चुनौतीलाई चिर्दै समृद्धिको बाटोमा

राजेन्द्र मल्ल
अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधारका संकेतहरू देखिए पनि आन्तरिक पाटो भने जोखिममुक्त हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने कर्जाको उच्च ब्याजदरका कारण उद्यमी व्यवसायी एवं ऋणीहरूमा परेको असर, पूँजीगत खर्च हुन नसक्ने समस्या लगायतले आर्थिक गतिविधि सामान्य अवस्थामा फर्किन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जामा उच्च ब्याजदर लागू गर्दा सम्पूर्ण उद्यम, व्यवसायलाई उच्च जोखिममा पारेको मात्र छैन, धराशयी नै तुल्याउने अवस्था देखिएको छ । महँगीले आमजनता आक्रान्त बनेका छन् ।

बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय नहुँदा अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । राजस्वले चालू खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्था सृजना हुनु मुलुकका लागि सुखद संकेत होइन । आर्थिक गतिविधि विस्तार गरी राजस्व लक्ष्य वृद्धि गर्नु आजको आवश्यकता हो । सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गरी कर÷राजस्वको दायरामा ल्याउनका लागि बिल लिनेदिने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइनुपर्दछ । पूँजीगत खर्चको आँकडा पनि निराशाजनक छ । चालू आर्थिक वर्षको ९ महिना बित्दा विकास खर्च करिब ३० प्रतिशतमात्र छ । बाँकी तीन महिनामा बाँकी ७० प्रतिशत विकास खर्च हुन सक्छ भन्नु स्वैरकल्पना मात्र हुन्छ । लक्ष्यअनुसार पूँजीगत खर्च हुन नसक्दा पूँजी प्रवाह न्यून भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलतामा चाप पर्न गएको छ ।

हाम्रो कुल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा ९० र निर्यात १० प्रतिशतमात्रै देखिन्छ । व्यापारघाटा न्यून गर्न एवं मुलुकलाई आत्मभिर्नर बनाउनका लागि स्वदेशमा भएका प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूलाई प्रवद्र्धन गरी आन्तरिक उपभोग र आवश्यकता अनुसार निर्यातको वातावरण बनाइनुपर्दछ । सूचना प्रविधि एवं मानव संसाधनको विकास गरी सेवा क्षेत्रलाई पनि निर्यातको प्रमुख क्षेत्र बनाइनुपर्दछ । उत्पादन वृद्धि, लगानीमैत्री वातावरण एवं व्यावसायिक गतिविधिलाई बढाएर अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि लगानीमैत्री वातावरण, कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । यसका लागि ठोस योजना, सुशासन, पारदर्शिता र कार्यान्वयन क्षमता विकास अपरिहार्य छन् ।

कृषिप्रधान मुलुकका लागि प्रविधिमा आधारित खेती प्रणालीको विकास गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । कृषिको वैज्ञानिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरणमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि ठोस नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

पछिल्लो समय सरकारले जमीन ५० वर्षसम्मका लागि लिजमा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ, जुन स्वागतयोग्य छ । कृषि कर्जा प्रवाह गर्दा खेत किन्नेलाई नभई खेती गर्ने किसानलाई उपलब्ध गराउने सरकारी नीति हुनुपर्दछ । यस्तै जडीबुटी उत्पादन र प्रशोधन एवंं नेपालमा उत्पादित हस्तकलाका सामग्रीको ब्राण्डिङ गरी प्रवद्र्धन तथा निर्यात बढाउन आवश्यक छ । जडीबुटीजन्य वस्तुहरूमा कानून बनाएर निर्यात गर्ने वातावरण बनाउनुपर्दछ । यसलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा निर्यात गरी विद्यमान व्यापार घाटा कम गर्न सकिनेछ । त्यस्तै सातै प्रदेशमा निर्यात प्रवद्र्धनका लागि निर्यात गृह (एक्सपोर्ट हाउस)को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ ।

मुलुकमा ८३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता भए पनि हाल मुश्किलले २५ सय मेगावट हाराहारीमा मात्र विद्युत् उत्पादन भइरहेको स्थिति छ । जलविद्युत् विकासमा निजीक्षेत्रको ठूलो योगदान छ । यद्यपि विद्युत् उत्पादनमा लगानी बढाउन बजारको सुनिश्चितता आवश्यक छ । गत वर्षायाममा नेपालले ११ अर्ब रुपैयाँबराबरको बढीको विद्युत् निर्यात गरेको थियो । हिउँदमा अहिले पनि भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हटिसकेको छैन । नेपाल, भारत र बंगलादेश त्रिदेशीय समझदारीमार्फत विद्युत् निर्यातको पहल गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन भन्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको आग्रह छ । पश्चिम सेती, बुढीगण्डकी जस्ता आयोजनालाई तत्काल निर्माणको बाटो खुला गर्नुपर्दछ । ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ अभियान सञ्चालन गरी आम जनताको सहभागितामा मुलुकमा रहेको अपार जलसम्पदालाई परिचालन गरी समृद्घिको आधार बनाइनुपर्दछ ।

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आइसकेका छन् । यसलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै यी दुवै विमानस्थलबाट धेरै अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा उडान गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेछ । पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विभिन्न मुलुकमा सीधा हवाई सम्पर्क सञ्जाल विस्तारका लागि सरकारले छिट्टै पहल गरोस् भन्ने आग्रह गर्दछौं । यस्तै ठमेल, पोखरा, चितवन लगायतका पर्यटकका आकर्षक गन्तव्यमा आवश्यक सुरक्षा प्रदान गरी रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याउन सकिएमा रोजगारी सिर्जनासँगै पर्यटन व्यवसाय वृद्धि हुनेछ । पर्यटन क्षेत्रमा विद्यमान सम्भावनाहरूबाट लाभान्वित हुन आवश्यक पूर्वाधारहरूको विकास गरी हवाई क्षेत्रलाई थप सुरक्षित, सुविधायुक्त बनाउनुपर्छ । साथै क्षमता विस्तार र भौगोलिक, जैविक, सांस्कृतिक विविधताको उपयोग गरी पर्याप्त मात्रामा पर्यटकीय उत्पादनको विकास गरिनुपर्दछ ।

पर्यटकको बसाइ अवधि लम्ब्याउन होमस्टेको विकास, विस्तारसँगै स्थानीय कला, संस्कृतिको चिनारी लगायत पर्यटकीय पूर्वाधारमा व्यापक लगानीका योजना ल्याइनुपर्दछ । निजी लगानीका अतिरिक्त सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणामा यस क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन । विश्वभर नै सूचनाप्रविधि सेवा (आईटी सर्भिसेज्)ले तीव्र फड्को मारिरहेको छ । हाम्रा आईटी इन्जिनियरहरूलाई स्वदेशमै बसेर ठूला अन्तर्राष्ट्रिय आईटी कम्पनीहरूका लागि काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ । यो अवधारणा कार्यान्वयनको शुरुवात पनि भइसकेको छ । यसलाई सरकारी तवरबाट पनि थप प्रभावकारी बनाई नेपाललाई ‘आईटी हब’का रूपमा पनि विकास गरिँदै लैजानुपर्छ ।

सन् २०२६ पछि नेपाल अतिकम विकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने विषयले हामी सबैलाई उत्साहित तुल्याएको छ । तर त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालले प्राप्त गर्दै आएका कतिपय सुविधाहरू कटौती हुने भएकोले विश्वबजारमा नेपालको पहुँच अझ कठिन हुने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ । त्यसैले सम्भावित नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्ने रणनीतिबारे र भूपरिवेष्ठित मुलुकले पाउने सहुलियतका लागि नेपालले समयमै पहल गर्नुपर्दछ । परम्परागत वस्तु र कार्यशैलीले मात्रै बाह्य व्यापारमा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले उच्च मूल्यका नयाँ वस्तु र उदयमान बजारको पहिचान गरी ठोस रणनीति र कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्नु वाञ्छनीय हुन्छ । आयात प्रतिस्थापनका उपायहरूको पहिचान गर्ने, विलासिताका वस्तुको खपतलाई निरुत्साहित गरी औद्यौगिक कच्चापदार्थ एवं पूँजी निर्माण गर्ने वस्तुहरूको आयातलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी त्यसलाई निर्यातसँग आबद्ध गरेमा निश्चय पनि बाह्य व्यापारमा सुधारका संकेतहरू देखापर्नेछ । विश्व व्यापार संगठन एवं विभिन्न बहुपक्षीय र द्विपक्षीय सम्झौताहरूमा मुलुकले जनाएको प्रतिबद्धता अनुसार भन्सारका दरबन्दीहरू समायोजना गरी सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिइनुपर्दछ । भन्सारका मुख्य नाकाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका क्वारेन्टिन ल्याबको व्यवस्था गरी आयात–निर्यातलाई व्यवस्थित गरिनुपर्दछ । तुलनात्मक लाभ लिन सकिने कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, खानी आदि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि सरकार र निजीक्षेत्रबीच थप सहकार्य हुनु आवश्यक छ । जडिबुटी एवं अन्य कच्चा पदार्थहरूको प्रवद्र्धन तथा ब्राण्डिङ गरी निर्यात गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
युवाहरूले विदेशमा आर्जन गरेको सीपलाई उच्चतम सदुपयोग गर्नुपर्छ । उनीहरू स्वदेश फर्किएका बेला लगत संकलन गर्ने व्यवस्था गरी उनीहरूको सीपलाई स्वदेशमै उत्पादन एवं सेवा क्षेत्रमा परिचालन गर्न उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी विशेष कार्ययोजना ल्याइनुपर्दछ । आम नागरिकले ठूलो उत्साहका साथ लगानी गरेको पूँजी बजार र घरजग्गा कारोबार धराशयी बनेको छ । यस क्षेत्रमा जाने कर्जाको मार्जिन लेन्डिङमा जोखिम भार एक सय ५० प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यसलाई एक सय प्रतिशतमा झारिनुपर्दछ । मुलुकभर करिब ३५ हजारको संख्यामा सहकारीहरूलाई तीनखम्बे अर्थनीतिको अवधारणामा रहेर व्यवस्थित गरी आम जनताको हितमा परिचालन गरिनुपर्दछ । लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई सर्वसाधारणको जीवनस्तर सुधार गर्ने माध्यमका रूपमा विकास गरिनुपर्दछ । यसका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार गरी जनमुखी नीति लिइनुपर्दछ ।
सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रदायकहरूबाट सेवाग्राहीले छिटो छरितो र सहज किसिमले सेवा पाउने गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समयबद्ध कार्ययोजना लागू गर्नुपर्छ । समग्रमा मुलुकको सर्वांगीण आर्थिक विकास र समृद्धि एवं उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको प्रवद्र्धन र सहजीकरणका लागि गर्नुपर्ने थुपै कार्यहरू छन् ।

मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजीक्षेत्रलाई एकै रथको दुई पांग्रा भनिए पनि नीतिगत सवालमा सधैं बेमेलकै अवस्था सृजना हुँदै आएको छ । उदार अर्थनीति भन्ने तर ऐन÷कानुन बनाउँदा निजीक्षेत्रलाई संकुचित गर्नेगरी योजना तर्जुमा गर्ने परिपाटी र पुरातन संस्कारमा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन । विकासका लागि मुख्य शर्त भनेको लगानीको उपयुक्त वातावरण र पारदर्शिता नै हो । अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशत हिस्सा निजीक्षेत्रले ओगटेको छ । सरकारले समग्र आर्थिक क्षेत्रको विकास र निजीक्षेत्रमुखी वातावरणका लागि कम्तीमा ५ देखि १० वर्षसम्म स्थायित्व हुने खालका ठोस नीति ल्याउनुपर्छ । ६ महिना वा वर्ष दिनमै परिवर्तन हुने आर्थिक नीतिले निजीक्षेत्रको मनोबल गिराएको छ । सरकार–निजीक्षेत्र सहकार्यको विकल्प छैन । एक रथका दुई पांग्रा भन्ने, तर आ–आप्mनै तवरले गन्तव्य निर्धारण गर्न खोज्ने हो भने समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन छ र कठिन भइरहनेछ । निजीक्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले निजीक्षेत्रलाई पनि साथै लिएर अघि बढ्नुपर्छ ।