आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनबाट ‘रेट्रोफिट’ गरौं

वीरेन्द्रराज पाण्डे
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
अहिले समग्र अर्थतन्त्रमा माग घटेको छ । यसले आर्थिक चक्रलाई नै असर पारिरहेको छ । उपभोग भएन, माग सृजना भएन, व्यवसायहरू सक्रिय भएनन् भने अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ । यस्तो हुनुमा दुई÷चार ओटा कारणहरू छन् । एउटा, विश्व भू–राजनीतिक अवस्था हो । पहिले कोभिड थियो । कोभिडका कारण विश्व अर्थतन्त्र निकै प्रभावित भयो । त्यसले यहाँका उद्योग व्यवसायलाई पनि धेरै समस्या भयो । लकडाउन आदि कारणले गर्दा व्यवसाय शिथिल भए । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि पैसाको माग भएन । यसले गर्दा तरलता बढ्यो । सरकारले पनि उद्योग व्यवसायलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पुनर्कर्जालगायतका सुविधाको व्यवस्था ग¥यो । बैंकहरूले पनि कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरे । कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्र विस्तारै उठ्न थाल्यो । तर, रुस–युक्रेन युद्धले कमोडिटी प्राइस बढ्यो । विश्व आपूर्ति व्यवस्थामा बाधा भयो । त्यसले विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पा¥यो । त्यसबाट नेपाल पनि अलग हुने कुरा भएन । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब आयो । यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन भन्दै सरकारले आयातमा प्रतिबन्धात्मक नीति लियो । एलसीमा नगद मार्जिन राखियो । कतिपय वस्तुको आयातमै बन्देज राखियो । यता चालू पूँजी मार्गदर्शन पनि जारी गरियो ।

हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी छ । आयातबाटै ठूलो हिस्सा राजस्व संकलन हुन्छ । आयात प्रतिबन्धले राजस्वमा धक्का लाग्यो । केही समयपछि बाह्य क्षेत्र सुधार भए पनि सरकारको राजस्व घट्ने, व्यावसायिक क्षेत्रमा माग खुम्चिने र ब्याजदर बढ्ने समस्या देखिए । यसले गर्दा निजीक्षेत्रले नयाँ लगानी गर्न कम ग¥यो । बजारमा नगद प्रवाहको चक्र नै बिग्रिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम छैन । पछिल्लो समय लघुवित्त, सहकारीहरूका पनि नकारात्मक समाचार आउन थालेका छन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा आउने समस्याले समग्र व्यावसायिक क्षेत्रको मनोबल घटाउँछ ।

सिमेन्ट, रड जस्ता उद्योगका उत्पादन परियोजनामा गएर पैसा उठ्न नसक्दा कच्चापदार्थ लगायतको आपूर्ति नै प्रभावित हुन्छ । अहिले बजारबाट उठ्नुपर्ने रकम ठूलो परिमाणमा छ । रिटेलचेनमा रहेका स—साना वितरकहरूलाई पनि समस्या छ । यसरी उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन घटाउनुपर्ने बाध्यता आयो । विक्री नै नभएपछि आम्दानी घट्ने नै भयो । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले उद्योगहरूको अवस्थाबारे त्रैमासिक रिपोर्ट निकाल्छ । त्यसमा उनीहरूको व्यावसायिक मनोबल कस्तो छ, कतिमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, कति आम्दानी भयो भन्ने अध्ययन गरिरहेका हुन्छौं । बितेको त्रैमासमा विक्री, मनोबल एकदम घटेको पाइयो । यो त्रैमासमा अलिकति सुधार देखिएको छ । तर पनि अवस्था अझै संवेदनशील नै छ । लगानीका योजना थाती रहेका छन् । यस्ता धेरै चुनौती अहिले देखिएका छन् ।

यसमा आन्तरिक तथा बाह्य कारण पनि जिम्मेवार छन् । जस्तै, डिजेल ढुवानीमा, उत्पादनमा जति आयो, जति खपत भयो त्यसले अन्ततः अर्थतन्त्रमै टेवा पु¥याइरहेको हुन्छ । विकास निर्माण बढेका हुन्छन् । त्यही वस्तुको मूल्य धेरै बढेको छ । कुल आयातमा रकमको हिसाबले डिजेलको आयात बढेको देखिन्छ । तर परिमाणको हिसाबले हेर्दा घटेको छ । इन्धनको मूल्य बढ्दा ढुवानीको लागत बढेको छ । कच्चापदार्थको मूल्य बढेको छ । मुद्रास्फीति बढ्दा आम सर्वसाधारणको जीवनयापन नै कठिन बनेको छ । यसरी क्रय क्षमता घट्यो । त्यसले गर्दा माग प्रभावित भयो । यसरी माग र आपूर्ति समग्र चक्र बिग्रन पुगेको हो । मूल्यवृद्धिलाई बेलैमा नियन्त्रणमा राख्न सकिएन भने त्यसले दीर्घकालमा झनै ठूलो असर पार्ने देखिन्छ ।

यता, हाम्रो चालू खर्च बढ्दै गएको छ भने पूँजीगत खर्च घटेको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, पूँजी सिर्जना गराउने र देशलाई समृद्धितर्फ लैजाने भनेकै विकास खर्चले हो । त्यसले अर्थतन्त्रलाई धेरैतिरबाट टेवा दिइरहेको हुन्छ, त्यो पनि घट्दै छ । यो वर्ष पनि सरकारको विकास खर्च धेरै प्रभावित हुने देखिएको छ । विकास खर्च नहुँदा अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पर्छ । औद्योगिक उत्पादनहरू पनि प्रभावित हुन्छन् । कि त ठूलो ऋण लिएर पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुप¥यो । अमेरिका, जापान, कोरिया, अष्ट्रेलियालगायत देशले यस्तो गरेका छन् । बनाउनैपर्ने पूर्वाधार आज बनाए पनि भोलि बनाए पनि बनाउनैपर्छ । यद्यपि अप्ठ्यारो अवस्थामा पूर्वाधारमा गरिएको लगानीले दिने लाभ पनि ठूलै हुन्छ । यसले उद्योग क्षेत्र पनि चलायमान हुन्छ । तल्लो तहसम्मै त्यो स्रोत परिचालन हुने भएकाले अर्थतन्त्रका लागि राम्रो हुन्छ ।

आय बढाउन यहाँ भएका स्रोतसाधनलाई अधिकतम परिचालनमा ध्यान दिनुपर्छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्न थाल्यो भनेर आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने भन्दा पनि विदेशी मुद्रा कसरी आर्जन गर्ने भन्नेतिर नीति केन्द्रित हुनुप¥यो । उद्योगहरूको निर्यात क्षमता बढाउने, पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नेतिर जोड दिनुपर्छ । तत्काललाई रेमिट्यान्सले पनि केही भरथेग गरिरहेको छ । यद्यपि त्यो दिगो उपाय भने होइन । अहिले हामीले कृषिउपज लगायतका धेरै उत्पादन आयात गरिरहेका छौं । नेपालमै उत्पादन बढाएर त्यस्ता वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । हामी सन् २०२६ मा अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी)बाट स्तरोन्नति हुने भनिएको छ । त्यसले हाम्रा उद्योग व्यवसायलाई नकारात्मक असर पनि पार्छ । त्यसका असर व्यवस्थापनको तयारी हामीले बेलैमा गर्न जरुरी छ ।

अहिले हाम्रो बाह्य क्षेत्र सुधारोन्मुख भए पनि आन्तरिक रूपमा देखिएका अर्थतन्त्रका समस्यामा सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ धेरै छन् । त्यसमा एउटा त बढ्दो ब्याजदरको समस्या छ । बैंकले उद्योग क्षेत्रलाई कर्जा दिँदा फरक ढंंंगले हेर्नुप¥योे । त्यो उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गएको छ कि छैन निगरानी गर्नुप¥यो । लाखौं रोजगारी सृजना गरिरहेका स—साना उद्यम व्यवसाय टिक्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । ठूला उद्योगहरूलाई पनि समस्या छ । केही संरचना थप्नुप¥यो भने नसकिने अवस्था छ । उच्च अंकको ब्याजदरले सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । ब्याजदर एकल बिन्दुमा ल्याउनुपर्ने छ ।

ब्याजदर एकल बिन्दुमा हुँदा सम्भाव्य भएका योजना, पूर्वाधारहरू अहिले ब्याजदर १२–१४ प्रतिशत हुँदा सम्भाव्य हुन सकेका छैनन् । त्यतातिर पनि लगानी गइरहेको छैन । त्यसैले बजारमा मुद्रा प्रदाय बढाएर ब्याजदर सहज बनाउने दिशातिर जानुपर्छ । यससँगै लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा नजाओस् भनेर पनि हेर्नु चाहिँ पर्छ । कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) बढाएर हुन्छ कि राष्ट्र बैंकसँग भएको स्रोत परिचालन गरेर हुन्छ, सहज बनाउनुपर्छ । बैंकहरूका लागि बाध्यकारी जोखिम व्यवस्थातर्फ छुट्याउनुपर्ने रकम (लोन लस प्रोभिजनिङ) घटाएर पनि लगानीयोग्य रकम सृजना गर्न सकिन्छ । यस्तो लगानी पूँजी निर्माणमा खर्च गर्नुप¥यो । त्यसका लागि अहिले स्रोत छैन भने पनि बरोइङ वा इन्टरनेशनल ब्लेन्डेड फाइनान्सबाट जुटाउन सकिन्छ । अहिले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कोषहरू छन्, त्यसबाट केही लगानी सिर्जना गर्न सकिन्छ भने त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

त्यसैगरी उद्योग व्यवसायलाई कसरी उकास्न सकिन्छ भन्ने नीति ल्याउनुपर्छ । साना मझौला उद्यमलाई बचाउनुपर्छ । उनीहरूलाई वित्तीय, कानूनी लगायत बाधाअवरोध हटाएर उत्पादनशील हुने वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ । निर्यातमा अनुदान सहज र व्यवस्थित गरिदिनुपर्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत पनि उद्यम व्यवसायको विकासमा धेरै काम गर्न सकिन्छ । यसरी गर्दा मुख्यतः दुईओटा फाइदा हुन्छ । एउटा आन्तरिक रूपमै रोजगारी सृजना हुन्छ । त्यसो हुँदा युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सकिन्छ । यसबाट उनीहरूको आय पनि बढ्छ, सरकारको राजस्व संकलन पनि बढ्छ । अर्को, निर्यात प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्छ । त्यसो हुँदा विदेशी मुद्रा आउने स्रोत बढ्छ । आयातका लागि बाहिरिने रकम यहीँ रोक्न सकिन्छ ।

नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले हाम्रो पारवहन (ट्रान्जिट) खर्च एकदमै बढी छ । बाहिरबाट कच्चापदार्थ ल्याएर उत्पादन गर्नुपर्दा गुणवत्ता अभिवृद्धि (भ्यालू एड) खासै हुन सकिरहेको छैन । अतः उत्पादनमूलक उद्योगलाई सहज बनाइएन भने आयातको ग्राफ झनै उकालो लाग्छ । मुलुक आयातमुखी अर्थतन्त्रमै रहिरहन्छ । यसले तरलता संकट, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप र युवा जनशक्ति बाहिरिने समस्या थप विकराल बन्छ । त्यसैले पनि स्वदेशका उद्योग व्यवसायको विकास, विस्तार र संरक्षण अपरिहार्य छ । यससँगै मानव संसाधन विकासमा पनि लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । जनशक्तिलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक शीप विकास तालिम दिनुपर्नेछ । उद्योग व्यवसायका लागि चाहिने दक्ष, शीपयुक्त जनशक्तिको विकास भयो भने उनीहरूले यहीँ रोजगारीका राम्रो अवसर पाउँछन् । त्यो हुन नसक्दा अहिले प्राविधिक तथा दक्ष जनशक्ति विदेशबाट मगाउनुपर्ने अवस्था छ । शीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्न सके यहाँका उद्योगलाई सहज हुन्छ । उनीहरूलाई पनि स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण बन्छ । कथम्कदाचित् यहाँ रोजगारी नपाएर विदेश जानुपरेमा पनि स्तरीय सेवासुविधा पाउन सकिन्छ । अतः मानव संसाधन विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न, निर्यात बढाउन, स्वदेशमै रोजगारी सृजनाका लागि नेपाल उद्योग परिसंघले पनि ‘मेक इन नेपाल, स्वदेशी अभियान’ सञ्चालन गरेको छ । यद्यपि यसमा धेरै काम गर्न बाँकी छ । यसरी आधारभूत रूपमै काम गरेर हामीले अर्थतन्त्रलाई आयातमुखीबाट उत्पादनमुखी बनाउनुपर्छ ।

नेपालको उच्च लाभ भएको अर्को क्षेत्र ऊर्जा हो । यस क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना र अवसर छन् । यसमा पनि स्वदेशी÷विदेशी लगानी आकर्षित गरेर लाभ लिन सकिन्छ । यससँगै आन्तरिक खपत वृद्धि र निर्यात प्रवद्र्धनको खाँचो देखिएको छ । उद्योग व्यवसायमा पनि स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउनुपर्छ । विद्युत्बाट बढी फाइदा लिन सकिने उपाय सीधै त्यसको निर्यातभन्दा पनि त्यसलाई उद्योगमा लगाएर उत्पादित वस्तु चाहिँ निर्यात गर्ने हो । त्यसो गर्न सके उत्पादित वस्तुको ‘भ्यालू एडिसन’ बढी हुन्छ । विद्युत् विकासमा निजीक्षेत्रको लगानी बढाउन सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्छ । पीपीए सहज रूपमा गरिदिनुपर्छ । पीपीए हुन नसक्दा १२ हजारभन्दा बढी मेगावाटका आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन् । यो विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । ऊर्जा क्षेत्रको मात्रै भरपूर विकास गर्न सकिए अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान हुन्छ । यसैगरी पारवहन पूर्वाधार, शिक्षा, पर्यटन, सूचनाप्रविधि लगायत धेरै क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना छ ।

सरकारसँग भएको स्रोत खर्च गर्नुपर्छ । अहिले विनियोजित बजेट समेत खर्च हुन नसक्ने समस्या छ । त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । स्रोत पुग्दैन भने अरू संयन्त्रबाट जुटाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि बण्डहरू जारी गर्न सकिन्छ । अहिले इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्ड, हरित बचतपत्र (ग्रीन बन्ड)का कुराहरू आइरहेका छन् । यी सवालमा हामी अलि पछाडि छौं ।

सम्भावना भएको अर्को क्षेत्र सूचना प्रविधि हो । त्यसमा हाम्रा युवाहरू छन् । समस्या के छ भने यसमा अलि शीपयुक्त, अनुभवी युवा बाहिर गइरहेका छन् । उनीहरूलाई यहीँ टिकाउने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । यस्तो नीति ल्याइदिनुप¥यो ता कि युवाहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा यस क्षेत्रमा आउन प्रोत्साहित होऊन् । किनकि सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा हाम्रो एकदमै सम्भावना र अवसर छन् । तर यही क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) आउनुप¥यो भने लगानी सीमाले पनि बाधा पु¥याएको देखिन्छ । किनकि यस्ता क्षेत्रमा सानो सानो लगानी पनि निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । यद्यपि अहिले ५ करोड रुपैयाँको सीमालाई २ करोड रुपैयाँमा झारिएको छ । कतिपय अवस्थामा लगानीको यही सीमा पनि धेरै हुन सक्छ । यसलाई अलि व्यावहारिक बनाउन जरुरी छ ।

चीन, फिलिपिन्स लगायत मुलुकमा आइटी पार्क अथवा औद्योगिक पार्कहरू सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा अगाडि बढाएर अर्थतन्त्र बलियो बनाएको उदाहरण छन् । नेपालमा सरकारले अलि अलि गर्न खोजेको त छ, तर त्यो पर्याप्त छैन । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ल्याइए पनि त्यहाँ पनि उद्योगीहरू आकर्षित हुन सकेका छैनन् । त्यहाँ जान उत्साहित हुने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा पनि धेरै गर्न बाँकी छ । १० लाख मात्र होइन, ५० लाख पर्यटक ल्याउने गरी पूर्वाधार विकास र पर्यटनको बजारीकरण गर्न सक्नुपर्छ । यसमा हाम्रा छिमेकी मुलुकका पर्यटक मात्रै आकर्षित गर्न सकिए पनि नेपालका लागि धेरै हुन्छ ।

समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका बेला सरकारले स्पष्ट नीतिसहित निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा काम गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्र राम्रो बन्दा सरकार र निजीक्षेत्र दुवैलाई राम्रो हुने भएकाले यसको सुधारका लागि पनि हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । त्यसैले यति बेला निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउने काम गर्नु नितान्त आवश्यक छ । कति वर्षमा हामी कहाँ पुग्ने ? अर्थतन्त्रलाई कुन उचाइ दिने ? विकासमा कुन स्तरको बन्ने ? भन्ने जस्ता विषयमा एउटा मार्गचित्र नै बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । ठोस कार्यदिशा तय गर्न नसक्दासम्म बाह्य लगानी पनि भित्रन सक्दैन । स्वदेशी निजीक्षेत्र पनि लगानी गर्न उत्साहित हुँदैन । युवा जनशक्ति बाहिरिने क्रम रोकिँदैन । यसका लागि सरकारले घोषणा मात्र गरिदिएर हुँदैन, घोषित कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । सरकारले पनि वस्तुनिष्ठ भएर गर्न सक्ने कुरा मात्र गर्ने र गर्न सक्ने कुरा मात्र भन्नुपर्छ ।

घोषणा गरिएका कुरा सरकारले पूरा गर्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । लगानीकै कुरामा पनि बाह्य लगानीकर्ताले यहाँ लगानी गरेर सुरक्षित र सहज रूपमा प्रतिफल लैजान सक्ने प्रत्याभूति हुनुपर्छ । त्यो नहुँदासम्म लगानी आउन सक्दैन । त्यो वातावरण तयार नहुँदासम्म नेपालमा आउन तयार भएको लगानी अन्यत्र जान्छ । यसैगरी नेपालको सार्वभौम शाख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) गर्नेतर्फ पनि पहल गर्नुपर्छ । रेटिङमा राम्रो देखियो भने बाह्य लगानी आकर्षण गर्न धेरै सहज हुन्छ । यस्तै नीतिगत स्थिरता, राजनीतिक स्थिरता र सरकारकै स्थिरता हुनुपर्ने खाँचो छ ।