वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन र विप्रेषण

नेपालले औपचारिक रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जान १११ राष्ट्रहरू खुला गरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार २०७८÷७९ सम्ममा ७५ लाख व्यक्तिहरूले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यो तथ्यांकभित्र भारत जाने कामदार, भारतको बाटो हुँदै अलेखबद्ध रूपमा विदेश जाने कामदार र पढाइका लागि विदेश गएर त्यतै तेस्रो मुलुक (यूरोप÷अमेरिका)मै बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू समावेश छैनन् । विदेशमा गएका कामदारले पठाएको विप्रेषणको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग तुलना गर्दा २०.८ प्रतिशत देखिन्छ । गत आ.व. २०७८÷७९ मा १० खर्ब ७ अर्ब रकम विप्रेषणको रूपमा नेपाल आएको थियो । वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारले पठाएको विप्रेषणको घरपरिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य र उन्नतिमा ठूलो टेवा दिएको छ । विप्रेषणले देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा योगदान गर्नुका साथै वैदेशिक रोजगारीले देशमा विद्यमान विकराल बेरोजगारी समस्या हल गर्न समेत योगदान गरेको छ । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सीप नसिकी वैदेशिक रोजगारीमा जाने, जान चाहने व्यक्तिहरूलाई वैदेशिक रोजगार प्रक्रियाबारे जानकारी नहुने, केन्द्रीकृत वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन, विदेशमा कूटनीतिक नियोगको कमजोर भूमिका, विदेश जाने सिलसिलामा ठगीमा पर्ने र समस्यामा परेका कामदारका लागि प्रभावकारी सेवाको अभाव लगायत चुनौती रहेका छन् ।

त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले भने अनुसार काम र तलब नपाउने, स्वास्थ्य परीक्षण (मेडिकल) फेल हुने, बेचबिखनमा पर्ने, अंगभंग÷मृत्यु हुने लगायतका समस्या भोग्नुपरेको छ । त्यतिमात्र होइन, वैदेशिक रोजगारीका कारण समाजका सदस्यहरूले ठूलो सामाजिक मूल्य (श्रीमान्÷श्रीमतीबीच बेमेल, खेतबारी बाँझै हुने, श्रमिक अभाव तथा अपराधहरूको वृद्धि) चुकाउनु परेको छ ।

वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्न वैदेशिक रोजगार नीति २०६८, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र विभिन्न नियमावलीहरू र निर्देशिकाहरू लागू भएका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण जस्ता सरकारी संयन्त्रहरू क्रियाशील छन् । यसबाहेक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय सरकार, कन्सुलर सेवा विभाग, राजदूतावास र श्रम सहचारीले समेत वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनमा योगदान गर्दै आएका छन् । नेपाल र श्रम गन्तव्य देशहरूबीच १० वटा श्रम सम्झौता भई वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन खोजिएको छ ।

नेपाल सरकारले हालसम्म आप्रवासन नीति निर्माण गर्न सकेको छैन । हामीले कस्ता कामदार, कति समयसम्म, किन, कस्ता देशमा पठाउने, ती कामदारले ल्याएको पूँजी÷सीपलाई कसरी प्रयोग गर्ने र स्वदेशमै रोजगारीको सृजना गरी वैदेशिक रोजगारको निर्भरता हटाउँदै लैजाने भन्नेबारे सरकारको नीति बन्न सकेको छैन । २०६८ सालमा बनेको वैदेशिक रोजगार नीतिले पनि यी विषयहरू सम्बोधन गर्न सकेको छैन । साथै उक्त नीतिमा समयानुकूल परिमार्जन समेत हुन सकेको छैन । देश संघीयतामा गए पनि वैदेशिक रोजगार नीतिले संघीयताको अवधारणालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रिया  र क्षेत्रीय प्रक्रियाका निचोड अनुरूप हाम्रा नीतिहरू रूपान्तरण हुन सकेका छैनन् ।

विदेश गएका कामदारले पठाएको विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको छ । आ.व. २०७८÷७९ मा रू. ९ खर्ब ८६ अर्ब विप्रेषण भित्रिएको छ । निकै कम मात्र दक्ष कामदार विदेश गएका कारण जति मात्रामा विप्रेषण आउनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । दिगो विकास लक्ष्य, २०३० अनुरूप विप्रेषण शुल्क घटाउने लक्ष्य कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विभिन्न अन्तर्निहित कारणहरूले विप्रेषण बैंकिङ च्यानलबाट आउन सकेको छैन । देशमा प्राप्त भएको विप्रेषण परिवारको खानपान, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार तथा घर घडेरी जोड्न खर्च हुने गरेको छ । विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गरी देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने कार्य हुन सकेको छैन । सरकासँग दिगो कामदार पुनःएकीकरण कार्ययोजना पनि छैन ।

विप्रेषणले विदेशी मुद्राको सञ्चिति र नेपाली अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ठूलो योगदान गरेको छ । अहिले अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार नै विप्रेषण बनेको छ । यद्यपि विप्रेषणको जगमा दिगो अर्थतन्त्र निर्माण हुन सक्दैन । अर्थतन्त्रमा विप्रेषण आपत्कालीन रूपमा ‘एन्टिबायोटिक’ जस्तै हो । तर यसका विभिन्न ‘साइड इफेक्ट’हरू रहन्छन् । विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रको विभिन्न चुनौतीहरू छन् । कुनै पनि बेला केही कारणले विप्रेषण प्रवाहमा असर पुग्यो भने अर्थतन्त्र धराशयी हुन सक्दछ । यस्तै कारणले श्रीलंकाको अर्थतन्त्र भर्खरै धराशयी बनेको थियो ।

विदेशमा गएका कामदारहरूले विप्रेषणको अतिरिक्त विभिन्न सीप सिकेर आएका हुन सक्दछन् । त्यस्तै, उनीहरूले विदेशमा विभिन्न सभ्यता, भाषा र संस्कार सिकेर आएका हुन्छन् । उनीहरूले सिकेको सीप र कमाएको पूँजीको सदुपयोग गरी देश विकासमा लगाउन सकिन्छ । कोरिया जस्ता देशहरूले पहिले कामदार विदेश पठाए पनि हाल देश विकास गरी गन्तव्य मुलुक बन्न सफल भएका छन् । विदेशबाट फर्केका कामदारको पूँजी र सीप प्रयोग गरी देशमा पुनःएकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके दोहो¥याई–ते¥याई विदेश जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न सकिन्छ । दिगो पुनःएकीकरण कार्यक्रमले देश विकासमा योगदान गर्न सक्दछ । नेपालमा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी गरिने विकास÷निर्माणका कार्यमा र प्रविधिको क्षेत्रमा विदेशमा बस्ने नेपालीको सीप र पूँजी परिचालन गर्ने नीति राज्यले बनाउनुपर्दछ । निजीक्षेत्रले आफ्ना व्यापार, व्यवसाय र विकास निर्माणमा त्यस्तो पूँजी र मानवीय स्रोतको प्रयोग गर्न योजना बनाउन आवश्यक छ । निजीक्षेत्रले यस्तो प्रोफाइल÷रोष्टर तयार गरी नेपाली श्रमिकको क्षमता अभिवृद्धि गरेर नेपालमा रहेका विदेशी जनशक्तिको विकल्पमा नेपाली जनशक्तिकै लागि रोजगारीका अवसर सृजना गर्नुपर्छ ।

नेपाली युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिलाउने सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ । रोजगारी सृजनाका लागि नेतृत्वको इच्छाशक्ति, स्रोतको व्यवस्था, सुशासन, प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्र आवश्यक पर्दछ । त्यसका लागि सरकारले ठूलो पूँजीसहितका रोजगारी सृजना गर्ने उद्योग खोल्न आवश्यक छ । यसका लागि मुख्य रूपमा इच्छा शक्ति, स्रोत र सुशासन चाहिन्छ । गतवर्ष ६,३०,०८९ जना नेपालीले विदेश जान श्रम स्वीकृति लिएका थिए । यस आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा त्यो संख्या वृद्धि हुने संकेत देखिँदै छ । यो तथ्य विश्लेषण गर्दा स्वदेशमा युवालाई रोजगारी सृजना अझै दूर भविष्यको विषय देखिन्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमले केही रोजगारी सृजना गरे पनि तत्कालै यो वैदेशिक रोजगारको विकल्प बन्न सक्दैन ।

(सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७९ ले सबै प्रकारका कामदारलाई समेट्न सकेको छैन र यसको राष्ट्रिय दृष्टिकोण दिन सकेको छैन । पुनःएकीकरण कार्यक्रमले दक्ष, अर्धदक्ष कामदार, महिला÷पुरुष, उद्यमी बन्न चाहने र रोजगारी गर्न चाहने पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यसका अतिरिक्त दिगो पुनःएकीकरण कार्यक्रमले भारतीय कामदारको ठाउँमा नेपाली कामदारलाई अवसर दिने, राम्रो कमाइका साथ आएका कमदारलाई उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने, ठूला परियोजनामा शेयर आरक्षण गर्ने, सरकारी तथा निजीक्षेत्रका रोजगारीमा जोड्ने, जनचेतना कार्यक्रममा स्वयंसेवकको रूपमा फर्केका कामदारलाई नगरपालिका र गाउँपालिकाले खटाउने, भारतबाट फर्किनेलाई समेत योजनामा जोड्ने र फर्कने व्यक्तिको सञ्जाल निर्माण गर्ने जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।

(क) समय सीमासहितको श्रम आप्रवासन नीति बनाउने ।

(ख) सीपयुक्त जनशक्ति विदेश पठाउने ।

(ग) विप्रेषणलाई बैंकिङ च्यानलबाट देश भित्र्याउन सरकारले सहुलियत दिने

(घ) वैदेशिक रोजगार बैंक वा विप्रेषण बैंक खडा गरी विदेश जानेलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र फर्केका कामदारलाई पूँजी प्रदान गर्ने ।

(ङ) वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन स्थानीय स्तरमा विकेन्द्रित गर्ने ।

(च) फर्केका कामदारको पुनःएकीकरणका लागि राम्रो नीति बनाई दोहो¥याएर वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने ।

(छ) देशभित्रै रोजगारी सृजनाका लागि उद्योगहरूको विकास गर्दै वैदेशिक रोजगारको निर्भरता घटाउँदै लैजाने ।

(ज) निजीक्षेत्रले विप्रेषणको उपयोगका लागि नीति बनाउने ।