मर्जरमा जाने लघुवित्तलाई लाभांश वितरण गर्न थप सहुलियत
काठमाडौं, १ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमा गएका लघुवित्तहरूलाई लाभांश वितरण गर्ने व्यवस्थामा सहुलियत प्रदान गरेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७९ लाई संशोधन गरी राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा सहुलियत प्रदान गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकबाट ईजाजतपत्रप्राप्त संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०८१ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा यस अघिको सुविधासँगै एकीकृत कारोबार गरेको मितिले १ वर्षसम्म सञ्चालन जोखिमवापत कुल सम्पत्तिको १ प्रतिशत रकम मात्र जोखिम भारित सम्पत्ति थप गरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा, ३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा तथा १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्थामध्ये १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था एकीकृत कारोबार सुरु गरेको मितिले एक वर्षसम्म छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्तिका कारण एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई साविक बमोजिमको भुक्तानी तालिका अनुसार तोकिएको सीमा भित्र ल्याउन सकिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले दोहोरो लगानी भएका लघ्वित्तलाई मर्जरमा लैजान नसके पनि २ वर्षको अवधिमा लघुवित्तको संख्या घटेर ६३ वटामा झरेको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स पाउने लघुवित्त ९१ पुगेका थिए ।
