मौद्रिक नीतिका लागि बैंकर्सको सुझाव–सिसिडी गणना हटाइनुपर्छ

ज्ञानेन्द्र ढुङगाना
नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट सार्वजनिक गरेसँगै नेपाल राष्ट्र बैंक पनि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारी जुटेको छ । सम्भवत बजेटले निदृष्ट गरेका उद्धेश्यहरुलाई नै पूरा गर्ने हिसावले मौद्रिक नीति आउने छ । तर हामी बैंकर्सहरुको तर्फबाट भन्नु पर्दा विगतमा जुन रुपमा लगानी योग्य रकमको अभाव देखियो । त्यस्ता कुराहरुलाई मौद्रिक नीतिले विशेष सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यस्तै निक्षेपको वृद्धिलाई कसरी सहुलियत दिने भन्ने विषयलाई पनि नीतिले प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
मुलुकमा संघीय संरचना अनुसार गठित तीन चरणको चुनाव सम्पन्न भएको छ । नयाँ स्थिर सरकार आएको छ । विकास निर्माणका ठुला ठुला परियोजनाहरु आउने सम्भावना छन् । बजेटले यसैलाई प्राथमिकता दिएको छ । त्यसको लागि स्वदेशी पूँजीको परिचालनमा सहज हुने वा ठुला परियोजनाहरुलाई स्वदेशी पूँजी पुगेन भने विदेशी पूँजी कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि रिफाइनान्सीङ गरिदिएर सहजता ल्याउनु पर्छ । यो भयो भने बजारमा ब्याजदरको स्थायित्व आउँछ । कर्जालाई १२, १३ प्रतिशत भन्दा बढीको ब्याजदर लगाइयो भने त्यो हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन ।
हामी कहाँ ब्याजदरको किन उत्तार चढाव भइरहेको छ भने हामीसँग आवश्यकता अनुसारको पूँजी छैन । निक्षेपको बृद्धि बढ्न सकेको छैन । रेमिट्यान्स बृद्धि भएको छैन भने सरकारी खर्च पनि समयमा हुन सकेको छैन । यसलाई सहज बनाउन विदेशी पूँजी नेपाल भित्र्याउन राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्नुपर्छ । त्यस्तै राज्यले तोकेका प्राथमिकता क्षेत्रमा बैंकले दिएको कर्जामा रि–फाइनान्सीङ गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । वा हाम्रो सिसिडी गणनामा केही सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । हामीसँग अझै पनि पूँजी छ । तर लगानी गर्न पाइरहेका छैनौ । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर स्थायित्व राख्नलाई इन्ट्रेष्ट रेट स्प्रेट पनि लागु गरेको छ । इन्ट्रेष्टि रेट करिडर पनि छ, अनि बेस रेट पनि छ । थप सिसिडी पनि छ । यो सबै तिरबाट बच्दा हामीसँग पूँजी भएर पनि लगानी गर्न सकिएको छैन । इन्ट्रेष्ट रेट करिडोर भित्र ल्याउने हो भने सिसिडी गणना हटाइनुपर्छ । यदी यस्तो भइदियो भने बजारले नै ब्याजदरलाई निश्चित दायरामा ल्याउछ ।
(नेपाल बैंकर्स संघअध्यक्ष ढुङगानासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)