आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली अर्थतन्त्र सुधार हुने

काठमाडौँ, ३ असोज । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को प्रमुख प्रकाशन, एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालको अर्थतन्त्र ४.३ प्रतिशत (बजार मूल्यमा) वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको अनुमानित वृद्धि १.९ प्रतिशत भन्दा माथि हो ।

मुद्रास्फितिमा सामान्य कमी तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सहजता, नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर ०.५० प्रतिशत बिन्दूले समायोजन गरी ६.५ प्रतिशत कायम गरेसँगै व्यावसायिक ब्याजदर न्यूनीकरणमा मद्दत पुग्नुका साथै आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिनेछ । रियलस्टेट, थोक एवं खुद्रा व्यापार तथा आवास र खाद्य सेवाको विस्तारले सेवा क्षेत्रको विस्तारले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, यस वर्ष वर्षा ऋतुको प्रारम्भमा पर्याप्त वर्षाको नहुनुका साथै अनियमित मौसम प्रणाली साथै पशु चौपाय लम्पी स्कीन प्रकोपले ग्रस्त हुँदा कृषि क्षेत्रको विस्तार भने संकुचित हुने आकलन छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य वृद्धिमा देखिएको सुस्तता तथा नेपालको आयातको मुख्य स्रोत मुलुक भारतमा मुद्रास्फितिमा कमी आएसँगै चालु आर्थिक वर्षको औसत मुद्रास्फिति गत वर्षको ७.७५ को तुलनामा घटेर ६.२५ मा सीमित हुने प्रतिवेदनको प्रक्षेपण छ ।

‘मूल्य स्थिरता तथा बाह्य क्षेत्रमा देखिएको केही प्रगतिका बाबजूद बजेटरी चुनौती भने यथावत् छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बजेट घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.४ प्रतिशत कायम रहने अनुमान छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको ६.१ प्रतिशत भन्दा न्यून हो । ‘यदि सरकारले महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य हासिल असफल भयो भने वास्तविक बजेट घाटा अनुमान गरेभन्दा उल्लेख्य धेरै हुन सक्छ,’ एडिबी नेपाल नियोगका प्रमुख अर्थशास्त्री इयान ह्यान्सनले भने ।

बाह्य क्षेत्र जोखिम सापेक्ष रूपमा निराकरण गरिएको छ । विद्यमान प्रवृत्तिहरू र केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिको सचेत व्यवस्थाका कारण कम्तीमा सात महिनाको आयात धान्न पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य हासिल हुने देखिन्छ । विप्रेषण आप्रवाह र उच्च आयातमा देखिएको स्थायित्वले चालु खाता घाटा फराकिलो भई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.८५ हुने अनुमान छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक परिदृश्यमा केही अन्तर्निहीत जोखिमका रूपमा भूराजनीतिक तनावतर्फ केन्द्रीत अनिश्चिततालाई मध्यनजर गर्दै मूल्य नियन्त्रणका लागि अधिकारीहरूले जारी गर्न सक्ने संकुचनकारी आर्थिक नीतिहरूलाई लिइएको छ । यसले उपभोग तथा आन्तरिक उत्पादनमा ह्रास तथा आर्थिक वृद्धिमा प्रतिकूल प्रभाव पार्नेछ । एडिबी समृद्ध, समावेशी, उत्थानशील र दीगो एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको विकासमार्फत् चरम गरिबी निवारणको पहललाई जारी राख्न प्रतिवद्ध छ । सन् १९६६ मा स्थापित, एडिबीमा ६७ देशको स्वामित्व रहेको छ र ती मध्ये ४८ एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय राष्ट्रहरू हुन् ।