सहकारी पीडित र सरकार बीच ८ बुँदे सहमति
काठमाडौं, ९ चैत । सहकारी पीडित र सरकार बीच ८ बुँदे सहमति भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवाण मन्त्रालयमा भएको दुईपक्षिय वार्ता पछि ८ बुँदे सहमति भएको हो ।
सरकारले कर्जा सूचना केन्द्र, सुरक्षण कोष, असुली न्यायधिकरण तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति भएको छ । हाल देखिएका सहकारी संस्थाहरुको निरक्षण अनुगमन गरी हिसाव जाँच गर्ने र जाँच गर्दा समस्यामा देखिएका सहकारी संस्थाको पहिचान गरी त्यस्ता संस्थाहरुलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने भएको छ । उक्त प्रकृयाको लागि पीडित बचतकर्ताको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी एक स्वतन्त्र समिति गठन गर्ने सहमती भएको छ ।
त्यसैगरी त्यस्ता सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी एकद्धार प्रणाली मार्फत ती सहकारीहरुको सम्पत्ति र दायित्व फरफारक गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ताको प्रक्रिया अगाडी बढाइने भएको छ । हाल कायम रहेका समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा जनशक्ति, स्रोतसाधन लगायतको कुरा थप व्यवस्थापन गरीने भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन तथा बचत फिर्ताको कारवाही यथाशीघ्र अगाडी बढाउने समेत सहमती छ ।
समितिको सिफारिसमा सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ बमोजिम कसुर गर्ने सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक र संलग्न कर्मचारीलाई कानून बमोजिम तत्काल कारवाहीको दायरामा ल्याउने भएको छ । त्यसैगरी, सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले दिएका सुझावहरु बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायधिकरण तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानको लागि संरचनाहरु स्थापना गर्न सहमति भएको हो ।
त्यसैगरी सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुलाई संम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्रिय सहकारी नीति परिमार्जन गर्ने र त्यससगै पीडितहरुको माग लगायतका विषयहरु संम्बोधन गर्ने गरी तत्काल सहकारी ऐन नियमको संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने, वित्तीय सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि स्वतन्त्र, स्वायत र प्रभावकारी नियमनकारी निकाय तत्काल गठन गर्न कानून तर्जुमा प्रक्रिया अगाडी बढाउने, सहमति कार्यान्वयनको अवस्था दुवैपक्ष बीच आदान प्रदान गर्ने र सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानको तर्फबाट हालसम्म सञ्चालित आन्दोलनका कार्यक्रमहरु स्थगित गर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।
