नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार र कार्यान्वयनका उपाय

डा. कल्पना खनाल
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान

नेपालको पछिल्लो समयको राजनीतिक र आर्थिक इतिहास धेरै उथलपुथलले भरिएको छ । अरू ठाउँमा लामो समय लगाएर भएका राजनीतिक परिवर्तन नेपालमा भने छोटो समयमै भएका छन् । तर, आर्थिक परिवर्तन त्यही गतिमा हुन सकेको छैन । नेपालले २०७२ को संविधानमार्फत देशको राजनीतिक संरचनालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण ग¥यो । विद्यमान संविधानले राज्यको निर्देशित सिद्धान्त, नीति र दायित्वअन्तर्गत मुलुकको आर्थिक उद्देश्य तीव्र वृद्धिसहित दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्ने हो भनी उल्लेख गरेको छ । यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिताको माध्यमबाट उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्न जरुरी छ ।
योजनाबद्ध विकास प्रारम्भ भएको ७० वर्षभन्दा लामो इतिहास छ । तैपनि हालसम्मको विकासको परिपाटी आर्थिक रूपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण प्रस्थान बिन्दु हुन सकेको छैन । यसको एउटा कारण योजनाबद्ध विकासले ठोस रूपमा महत्वपूर्ण संरचनागत सुधार गर्न नसक्नु नै हो । हामी १६औँ योजनाको सँघारमा आइरहँदा विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा संरचनागत सुधार हुन सके मात्र आर्थिक रूपान्तरण हुन सक्ने देखिन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनागत परिवर्तन
मूलधारमा रहेका अर्थतन्त्रका सिद्धान्तका अनुसार अर्थपूर्ण संरचनात्मक रूपान्तरणका लागि कम उत्पादकत्व भएका गतिविधिको तुलनामा उच्च उत्पादकत्व र प्रतिफल भएका क्षेत्रमा श्रमिकहरूको अनुपात बढी हुन आवश्यक हुन्छ । तसर्थ अर्थतन्त्रको संरचनात्मक समस्या मापन गर्ने एउटा महत्वपूर्ण आधार कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा कुल श्रमशक्तिको संलग्नता र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा योगदानको अनुपात हो । विकसित र समृद्ध अर्थतन्त्रमा ठूलो श्रमशक्ति कृषिबाट उद्योग हुँदै सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गर्छ । त्यही अनुपातमा जिडिपीमा पनि योगदान हुन्छ । नेपालको ५० वर्षदेखिको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने सन् ७० को दशकमा रोजगारीमा कृषिको हिस्सा (लगभग) ९२ प्रतिशत र जिडिपीमा ६५ प्रतिशत, उद्योगको रोजगारीमा दुई प्रतिशत र जिडिपीमा २० प्रतिशत र सेवाको रोजगारीमा ६ प्रतिशत र जिडिपीमा १५ प्रतिशत थियो । दुई दशकअघि नेपालको जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३७ प्रतिशतमा झ¥यो र हाल यो अनुपात २४ प्रतिशत रहेको छ । जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको अंश निरन्तर घट्दै गएको देखिएको छ भने अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ । दुई दशकअघि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४५ प्रतिशत रहेको सेवा क्षेत्रको योगदान हाल ६० प्रतिशतहाराहारीमा रहेको छ । यस अवधिमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान स्थिर रहेको छ । दुई दशकअघि १८ प्रतिशत रहेको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान हाल १४ प्रतिशतहाराहारीमा रहेको छ ।

सेवामुखी संरचनात्मक रूपान्तरण
यस सन्दर्भमा विकास सिद्धान्तले लामो समयदेखि उत्पादनलाई आर्थिक वृद्धिको मेरुदण्ड ठान्दै आएको भए पनि नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशले नयाँ विकास सिद्धान्त र नयाँ विकास रणनीतिलाई अँगाल्नुपर्ने हुन सक्छ । नेपालको विकासका लागि कृषि र औद्योगिक उत्पादन अब सबैभन्दा प्रभावकारी बाटो नहुन सक्छ । त्यसैले ‘सेवामुखी’ विकासका लागि फरक संरचनात्मक रूपान्तरणलाई अँगाल्नुपर्छ । तसर्थ जब हामी योजनाकार र नीति निर्माताका रूपमा विकासको योजना बनाउँछौँ, विश्वव्यापी मूल्य शृंखलाहरू (जिभिसी) मात्र होइन, ‘सेवा मूल्य शृंखलाहरू’ (एसभिसी)बारे सोच्न आवश्यक छ । सेवा क्षेत्रले आतिथ्य, पर्यटन वा रिटेलजस्ता उद्योगका साथै बैंकिङ, यातायात, वितरण वा प्रशासनिक र समर्थन सेवाहरू, बिपिओ (बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ) इत्यादिलाई समावेश गरेको हुन्छ ।

सेवामुखी संरचनात्मक रूपान्तरणलाई अंगीकार गर्दा नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशले सेवामुखी विकासबाट लाभान्वित हुन डिजिटल पूर्वाधारको रूपान्तरणमा लगानी गर्नुपर्छ । इन्टरनेट जडान प्रायः महँगो हुन्छ र डिजिटल पूर्वाधारहरू अतिकम विकसित मुलुकहरू (एलडिसी)मा असमान रूपमा वितरित हुन्छन् । स्थिर वाइफाइ जडान र बिजुली भएको जनसंख्या प्रायः सहरहरूमा अवस्थित हुन्छ । त्यसैले सेवा–निर्देशित विकासको प्राथमिकताले ग्रामीण र सहरी जनसंख्याबीचको विभाजनलाई अझ गहिरो बनाउन सक्छ । यसबाहेक इन्टरनेट पहुँचको दर महिला र पुरुषबीच बराबर छैन । इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियनको एक प्रतिवेदनअनुसार अतिकम विकसित मुलुकहरूमा पुरुषको तुलनामा ५८ प्रतिशत महिला मात्रै प्राविधिक पूर्वाधारमा संलग्नता रहेको देखाएको छ ।

यसर्थ नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा डिजिटल पूर्वाधार सुदृढ गर्न सेवा क्षेत्रको विघटित मूल्य शृंखलाहरू दक्ष र अर्धदक्ष दुवै कामदार, महिला र पुरुष, ग्रामीण र सहरी जनसंख्या इत्यादिका लागि समान रूपमा पहुँचका लागि सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी डिजिटलीकृत (डिजिटलाइज्ड) सेवा क्षेत्रबाट प्राप्त हुने लाभ भूगोल र लैंगिक आधारमा समतामूलक पहुँच पु¥याउने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा सुधार
देशको बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको आकार खुद गार्हस्थ्य उत्पादनको आकारको करिब बराबर पुग्ने क्रममा रहेको भए पनि कर्जाको पहुँच भने आशातीत रूपमा बढ्न सकेको छैन । कर्जाको जिडिपी अनुपात धेरै उच्च छ (लगभग मध्यम आय भएको देशको स्तरमा) तर आय र आर्थिक वृद्धि त्यति उच्च छैन । केही सय परिवारको मात्रै यसमा पहुँच छ । साना, मझौला र साना उद्यमहरू तथा स्टार्टअपहरूले ऋणको पहुँचमा चुनौती सामना गर्नुपरिरहेको छ । त्यसैले घरेलु कर्जाको पहुँचमा वितरणसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि उचित नीति र सुशासनका उपाय अपनाउन आवश्यक देखिएको छ ।

कोभिड–१९ महामारीले आय असमानता बढाएको छ, रोजगारीका सम्भाव्यतालाई अनिश्चित तुल्याएको छ । न्यून आर्थिक वृद्धिको अवस्था सिर्जना गरेको छ र विश्वव्यापी रूपमै उद्योग क्षेत्रको तुलनामा वित्तीय क्षेत्रको तीव्र विस्तारका कारण वास्तविक अर्थतन्त्र कमजोर हँुदै गएको छ । यसकै प्रभावस्वरूप घरजग्गा तथा अन्य आय, जस्तै– भाडा, ब्याज, लाभांश आदि आम्दानी गर्ने अनुत्पादक र निष्क्रिय क्षेत्रमा लगानी बढ्दै गएको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा कर्जालाई अर्थतन्त्रका वास्तविक उत्पादनशील क्षेत्रहरू (रियल सेक्टर) मा परिचालन गर्न जरुरी छ

अर्थतन्त्रका वास्तविक उत्पादनशील क्षेत्रहरू:

पूर्वाधार विकास
पूर्वाधार निर्माणको बृहत्तर उद्देश्य के त भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा नभईकनै पूर्वाधार निर्माण गरिरहेका हुन्छौँ । यसले बहुमूल्य स्रोत र साधनको दुरुपयोग भइरहेको हुन्छ । जीर्ण उद्योगधन्दा र जीर्ण पूर्वाधार देशका लागि फलदायक हुँदैनन् । खानेपानी, सडक, विद्युत्जस्ता पूर्वाधार विकासका संरचना अहिलेसम्म सामाजिक पक्षलाई मात्र विचार गरेर गरेको पाइन्छ भने कतिपय परियोजना त हचुवाका भरमा निर्माण भएका छन् । नगन्य संख्यामा मात्र आर्थिक रूपान्तरणलाई मध्यनजर गरेर पूर्वाधार विकासका योजना अघि बढाइएको छ । त्यसैले अबको पूर्वाधार निर्माणचाहिँ आर्थिक रूपान्तरणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अघि बढाउन जरुरी छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी मोडल) मा खासगरी बुट (निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण) मोडल नेपालमा प्रयोग भइरहेको देखिन्छ । तैपनि यी मोडल देशको भूगोल र परिस्थिति सुहाउँदो छ कि छैन, यी मोडल देशको सन्दर्भमा के–कस्ता छन्, अहिले भएका परियोजनाले कस्तो काम गरिरहेका छन्, सबैको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन हुन जरुरी छ ।
त्यस्तै, पूर्वाधारको क्षेत्रमा दैविक प्रकोपको कारण के–कस्ता जोखिम छन् पहिचान गरेर त्यहीअनुसार क्षतिको न्यूनीकरण गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ । विश्वव्यापी रूपमै जलवायु परिवर्तन महत्वपूर्ण मुद्दा रहेको अहिलेको अवस्थामा दिगो र गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता हुन जरुरी छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा आर्थिक सम्भावना पहिल्याई धेरै काम भइरहेको अहिलेको अवस्थामा जलवायु परिवर्तनले कसरी प्रभाव पार्छ भनेर गहन रूपमा सोच्न जरुरी छ । सिँचाइको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने कतिपय परियोजना जुन लामो समयदेखि सुरु भएर पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा लागत र समय वृद्धि हुनु दुःखको कुरा हो । यस्ता अनावश्यक खर्च बढी भएरै हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अप्ठेरो पारिरहेको छ । यस्ता परियोजनालाई कुशलतापूर्वक समयमै सक्ने भन्ने विषयमा हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ ।
त्यस्तै, पूर्वाधारको क्षेत्रमा सुशासन महत्वपूर्ण विषय हो । ठूला–ठूला भ्रष्टाचारदेखि, अनुमानित रूपमा पुँजीगत खर्च नहुनु, निर्माण व्यवसायीलाई समयमा भुक्तानी नहुनु र समयमा परियोजना सम्पन्न हुन नसक्नु, परियोजना सम्पन्न भएपछि प्रभावकारी रूपमा अनुगमन र मूल्यांकन नगर्नु जस्ता पूर्वाधार क्षेत्रका सुशासनका विषयलाई पनि महत्वपूर्ण रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । यसमा यदि मानव संसाधन कम छ भने हामीलाई चाहिने जनशक्ति तयार गर्न जरुरी हुन्छ । संघीय संरचनामा हाल स्थानीय तहमा उपभोक्ता समितिबाट पनि पूर्वाधारका परियोजना कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने प्रावधान छ । कतिपय उपभोक्ता समितिमार्फत परियोजना अघि बढेका ठाउँमा सुशासनको अवस्था झन् खस्किएको पाइएको छ । यसमा नागरिक समाजलगायत अन्य निरीक्षणकारी भूमिकामा रहेका अन्य संरचनाले आफ्नो भूमिका सशक्त बनाउन जरुरी हुन्छ ।

मानव संसाधन विकासका चुनौती र राज्यको दायित्व
नेपालले अहिले सामना गरिरहेको अर्को एउटा चुनौती भनेको श्रमशक्तिलाई देश विकासमा प्रयोग गर्न नसक्नु हो । एकातिर, रेमिट्यान्स प्रवाह राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एकचौथाइ रहेको छ र यो विदेशी विनिमय सञ्चितिको प्रमुख स्रोत हो । अर्कोतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को वार्षिक तथ्यांकअनुसार देशको सेवा खाताअन्तर्गतको यात्रा खर्च १९७ प्रतिशतले बढेर ९७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसमा शिक्षा क्षेत्रको खर्च ६८ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । शिक्षाका लागि पलायन भएका अधिकांश युवा नेपाल फर्किने सम्भावना छैन । दक्ष बसाइँसराइको एउटा कारण भनेको विद्यार्थीले प्रमाणपत्रअनुरूपको दक्षता र सीपविना नै शैक्षिक उपाधि हासिल गर्नु हो । किनकि यसले घरेलु रूपमा प्राप्त हुन सक्ने रोजगारीका अवसरलाई प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्दछ । तसर्थ राज्यले शैक्षिक पूर्वाधारको स्तरोन्नति गर्न, अनुसन्धानको प्रवद्र्धन गर्न, शिक्षण सिकाइ वातावरण सुधार गर्न र दक्ष शिक्षकको संख्या बढाउन शिक्षा क्षेत्रमा धेरै लगानी गर्न जरुरी छ ।

प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा सबैको पहुँच हुन आवश्यक छ । त्यसैगरी, विदेश गएका युवायुवतीले आर्जन गरेको रेमिट्यान्सको सदुपयोग गर्ने सम्बन्धमा पनि रणनीति ल्याउनु आवश्यक छ । विदेशबाट फर्केका आप्रवासीलाई पुनः एकीकरण गर्न र उनीहरूले विदेशमा सिकेका ज्ञान र सीपलाई मानव पुँजीगत लाभका रूपमा उपयोग गर्ने नीतिहरू अवलम्बन गरिनुपर्दछ ।

औद्योगिक विकासको अपरिहार्यता
दुई दशकअघि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १८ प्रतिशत योगदान रहेको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान हाल १४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । देशभित्र नै रोजगारीका सम्भावना वृद्धि गर्न नेपालमै उत्पादन भएर निर्यात हुने वस्तुहरूको विकासका लागि नीतिगत रूपमै जोड दिनुपर्छ । हाल नेपालमै प्राकृतिक अवस्थामा उपलब्ध स्रोत–साधनबाटै बन्ने सिमेन्ट, क्लिंकरजस्ता वस्तुको निर्यात बढ्दो छ । यस्तै, अन्य सम्भाव्यता पहिल्याएर उद्योगी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ । देशमै प्रयोग गर्न मिल्ने र बाहिर पनि निर्यात गर्ने खालका सामग्री उत्पादन गर्नु जरुरी छ । उद्योग सञ्चालन गर्दा उत्पादन सामग्री पनि यहीँको प्रयोग गर्ने र मानव संसाधन पनि यहीँको प्रयोग गर्ने उद्योगलाई हाम्रो प्राथमिकता हुन जरुरी छ । यसका लागि १०–१५ वर्षअघि हाम्रै जस्तो स्थितिमा भएका देशले के गरिरहेका छन् भनेर हेरेर सिक्न जरुरी हुन्छ । निर्यातका सम्भावनालाई बढाउन र विभिन्न द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सन्धि–सम्झौतामार्फत हामीले पाउने व्यापार सुविधाको भरपूर उपभोग गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न हाम्रो आर्थिक कूटनीतिको पाटोलाई पनि सबल बनाउन जरुरी छ ।

अतिकम विकसित राष्ट्रको हैसियतबाट स्तरोन्नति

यस्तै, पाँच वर्षको तयारी अवधिपश्चात् नेपाल सन् २०२६ देखि अतिकम विकसित राष्ट्रको हैसियतबाट स्तरोन्नति हुने तयारीमा छ । नेपालको स्तरोन्नतिलाई दिगो रूप दिँदै फेरि पूर्ववत् अवस्थामै फर्किने परिस्थिति सिर्जना हुन नदिनका लागि हाम्रा प्रयास नीतिगत तथा संरचनागत परिवर्तनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ । नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रको हैसियतबाट स्तरोन्नति भएपछि अतिकम विकसित राष्ट्रको हैसियतले हाल प्राप्त सुविधा, जस्तै ः व्यापार सुविधा, विकास सहायता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागिताका लागि सहयोग आदि कटौती हुन सक्नेतर्फ देशभित्रकै विभिन्न अध्ययनले सुझाएका छन् । केही अध्ययनले यसबाट निर्यात क्षेत्रतर्फ हुन सक्ने क्षतिबारे प्रक्षेपण गरेका छन् । यस सन्दर्भमा यी अध्ययनबाट आएका वस्तुनिष्ठ सुझावका आधारमा यसबाट हुने प्रभाव पहिचान गरी सोको समाधानका लागि संक्रमणकालीन रणनीति तयार गर्नु जरुरी हुन्छ । यसका लागि सरकार तथा निजी क्षेत्र समान रूपले सक्रिय हुँदै उत्पादन र बजार विविधीकरणमा जोड दिनु जरुरी छ । आर्थिक कूटनीतिलाई संस्थागत गर्दै, अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताका माध्यमबाट समाधानका उपाय पहिल्याउँदै अगाडि बढ्न पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

नीतिगत सुधार
२०७२ को संविधानअनुसार हाम्रो देशमा तीन तहका सरकार छन् । तीन तहको सरकार स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय तहको सरकारका भूमिका र नीति–नियममा सामञ्जस्य कायम गर्ने र एक–अर्काका भूमिकामा दोहोरोपन कम गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ । यस्तै, हाल नेपालको सन्दर्भमा कार्यान्वयन, परिणाम र प्रभावका आधारमा सार्वजनिक नीतिहरू अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी हुन सकिरहेका छैनन् र नीतिहरूको सन्दर्भमा कैयौँ प्रश्न अनुत्तरित छन् ।

सार्वजनिक नीति कसरी बन्छ, केमा आधारित भएर बन्छ, कसको मागका आधारमा बन्छ, नीति निर्माणमा कसको संलग्नता छ, सरोकारवालासँग पर्याप्त अन्तक्र्रिया भएको छ कि छैन, नीतिहरू बनाउन कति समय लाग्छ, सरकारी ढुकुटीबाट कति स्रोतसाधन र रकम परिचालन भएको छ, कार्यान्वयन भएका नीति कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ र कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा को जवाफदेही हुने, नीति पुनरावलोकनको अवस्था के छ, नीति निर्माणकर्ता, नीतिगत भ्रष्टाचार र उनीहरूबीच स्वार्थको द्वन्द्व छ कि छैन ? नीति निर्माणका लागि ज्ञान र प्रमाण जुटाउन जरुरी छ । विभिन्न स्रोतबाट हासिल गर्ने तथ्यांकको विश्लेषण र संश्लेषणबाट आएका सुझावका आधारमा बनेको नीति नै कार्यान्वयनयोग्य नीति हुन सक्छन् । प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणका लागि प्रमाण जुटाउनका लागि पनि संरचनागत, नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधार हुन जरुरी छ ।