विद्यमान चरम आर्थिक मन्दीः एक विश्लेषण

कमलेशकुमार अग्रवाल
उपाध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

लामो समयदेखिको संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य भई ०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान जारी भयो । संविधान जारी हुनुभन्दा केही महिनाअघि मात्र गएको महाभूकम्पले मानवीयसँगै भौतिक संरचनाको ठूलो क्षतिले आर्थिक दबाब सिर्जना भइरहेको अवस्था थियो ।
यस्ता विभिन्न चुनौतीका बाबजुद मुलुक आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्न उत्प्रेरित थियो । निजी क्षेत्रसँगै सबै सरोकारवालाको उत्साहित प्रयासले नै मुलुकको आर्थिक समृद्धिको यात्रा एउटा उच्च गतिको प्रस्थान बिन्दुतर्फ अग्रसर देखियो । परिणामस्वरूप आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा ८.६ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा ७.७ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा ६.४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको थियो । संविधान जारीपश्चात् तीन वर्ष लगातार सात प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रले हासिल ग¥यो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रशस्त तरलता थियो । कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा थियो, सेयर बजार, घरजग्गा कारोबार, गतिशील अथस्थामा थिए भने निर्माण क्षेत्र उत्साहित अवस्थामा थियो ।

कोभिड–१९ र रुस–युक्रेन युद्धको प्रभाव

०७६ चैतदेखि (चार वर्षदेखि विश्वव्यापी महामारी)का रूपमा सुरु भएको कोभिड–१९, रुस–युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा पारेको प्रभावले अर्थतन्त्रमा कठिन अवस्था सिर्जना भयो । विश्व अर्थतन्त्र नै करिब २० प्रतिशतले खुम्चिन पुग्यो ।

नेपालमा दुई–दुईपटक र त्यो पनि लामो समयसम्म भएको लकडाउन (बन्दाबन्दी)ले कठिन परिस्थिति सिर्जना ग¥यो । नेपालको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएको निजी क्षेत्र २० देखि ५० प्रतिशतसम्म संकुचित हुन पुग्यो । कोभिडको प्रभावबाट आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा २.०९ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक रहन गयो । त्यसभन्दा अगाडि लगातार तीन वर्ष सात प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल भइरहेकोमा ठूलो अवरोध सिर्जना हुन गई नकारात्मक आर्थिक वृद्धिदर (–२.०९ प्रतिशत)ले निजी क्षेत्र समस्यामा पर्न गयो ।

विश्वका प्रायःजसो राष्ट्रले आफ्नो अर्थतन्त्रको सुरक्षित अवतरणका लागि बजेटको पाँचदेखि १० प्रतिशतसम्मको स्टिमुलस (प्रोत्साहन) प्याकेज घोषणा गरे । नेपालमा पनि सरकार र केन्द्रीय बैंकले झन्डै पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा राहत र पुनर्कर्जा प्याकेज घोषणा गरेको थियो । वित्तीय र मौद्रिक नीतिलाई अधिकतम सहुलियतपूर्ण तरिकाले खुकुलो बनाउने गृहकार्य प्रारम्भ भयो । परिणामस्वरूप निजी क्षेत्रका धेरै सेक्टर ‘यू–सेप’ र ‘भी–सेप’मा पुनरुत्थान हुने क्रममा थिए । पर्यटन र अनौपचारिक क्षेत्रमा निरन्तर नकारात्मक प्रवाह कायम रहेको पाइयो ।

सरकारले कोभिड प्रभावित निजी क्षेत्रको संरक्षण गर्न लिएको वित्त नीति र केन्द्रीय बैंकले अंगीकार गरेको अत्यन्त सहज विस्तारकारी मौद्रिक नीतिले समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिन गयो । उक्त लगानी मैत्री निजी क्षेत्रको संरक्षणकारी वित्त नीति एवं मौद्रिक नीतिका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ०७७÷७८ मा ३.९ प्रतिशत र ०७८÷७९ मा ५.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सफल भयो ।

तत्काल जारी गरिएका संरक्षणकारी मौद्रिक नीतिका प्रावधानहरू, जस्तै कर्जाको साँवा र ब्याजको पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण चालू पुँजीकर्जामा थप २० प्रतिशत व्यावसायिक कर्जा, सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा उपलब्ध हुने कर्जा, टिआर (ट्रस्ट रेसिप्ट) कर्जामा भुक्तानी गर्नुपर्ने समय लम्ब्याउने आदि प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई धेरै नै उत्साहित बनायो ।

०७८÷७९ को नौ महिनाको समीक्षामा निर्यात ६९.४ र आयात ३२ प्रतिशतले वृद्धि हुन गयो । ०७८ असारमा नेप्से परिसूचक २८८३.४३ र बजार पुँजीकरण ४०१०.९६ अर्ब रहेको थियो । यसरी कोभिड महामारीको नकारात्मक प्रभावले शिथिल हुन लागेको नेपालको निजी क्षेत्र दु्रत गतिले पुनरुत्थानको क्रममा अघि बढ्न सक्षम भयो ।

यसरी कोभिड–१९ को महामारीबाट सुस्ताएको निजी क्षेत्र पुनरुत्थानका क्रममा रहेको वेला एकाएक केन्द्रीय बैंकले संकुचित मौद्रिक नीतिमार्फत आर्थिक गतिविधि घटाउने संकेत दियो । निम्न संकुचित व्यवस्थाले व्यवसायमा शिथिलता प्रारम्भ भयो ।

१. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ०७९ असार मसान्तसम्म विद्यमान कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपातमा ८५ प्रतिशतको व्यवस्था खारेज गरी कर्जा–निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्ने गरियो ।

२. सेयर धितो या प्रवाह हुने कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड रुपैयाँ र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड मात्र लिन पाइने व्यवस्था गरियो ।

३. बैंक दर ५ प्रतिशतलाई पहिला ७ प्रतिशत र पछि ८.५ प्रतिशत पु¥याइयो, यसले ब्याजदर वृद्धि हुन गयो ।

४. बचत निक्षेप र मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गरियो ।

५. सवारी साधन सेयर कर्जा, घरजग्गालगायतमा जोखिम भार १५० प्रतिशत कायम गरियो ।

६. घरजग्गा कारोबारका लागि ऋण प्रवाह गर्दा काठमाडौं उपत्यकाभित्र मूल्यांकनको ३० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ४० प्रतिशत हुने व्यवस्था कायम गरियो ।

७. विगतमा सबै प्रकारका कर्जामा ०.७५ देखि १.५० सम्म थप प्रिमियम आधार दरमा जोडेर कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएकोमा कृषि, निर्यातजन्य र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई २ करोड रुपैयाँसम्म मात्र आधार दरमा २ प्रतिशत थप र अन्य सबै मा ४ प्रतिशत प्रिमियम थप गर्न पाउने व्यवस्थाले व्यावसायिक कर्जाको ब्याजदरमा धेरै वृद्धि हुन गयो ।

८. चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन लागू गरेर उद्यमी, व्यवसायीको बैंक कर्जामा वित्तीय पहुँच धेरै नै असहज र सीमित प्रयोगमा मात्र गर्न पाइनुले व्यावसायिक कारोबारमा नकारात्मक प्रभाव पर्न गयो ।

९. विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गिरावट हुँदै गएकाले केन्द्रीय बैंकले आयात नियन्त्रण गर्ने नीति अंगीकर ग¥यो ।

अ) पहिला १६ एचएस कोड भएका ३४५ वस्तुहरूमा एलसीका लागि शतप्रतिशत मार्जिन, ३ एचएस कोडमा ५० प्रतिशत मार्जिन ।

आ) त्यसपछि सयभन्दा बढी वस्तुको एलसीका लागि शतप्रतिशत मार्जिन दिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिए । शतप्रतिशत मार्जिन बैंकमा दिनुपर्नेमा ब्याज पनि माग गर्न नपाइने ।

इ) ०७९ वैशाख १३ गते उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी १० वटा वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो ।

१०. व्यावसायिक सहजताका लागि प्रयोगमा ल्याइएका मौलिक औजारहरू टेलिग्राफिक ट्रान्सफर, एलसी, टिआर फेसेलिटीहरूमा रोक लगाइयो ।

माथि उल्लेखित संकुचित मौद्रिक नीतिहरूले आर्थिक गतिविधिलाई संकुचित बनाउँदै लग्यो । आर्थिक गतिविधिमा संकुचनले राजस्वमा पनि संकुचन देखिन थाल्यो । विद्यमान वित्त नीतिलाई राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न कडा राजस्व नीतिमा रूपान्तरण गरियो ।

क) भन्सारमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता नदिएर सन्दर्भ मूल्यलाई मान्यता दिइयो ।

ख) करसँग सम्बन्धित निकायहरूले जबर्जस्ती कर उठाउने प्रयास गर्न थाले ।

ग) उपभोक्ताहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेका वस्तु तथा सेवाहरूमा अत्यधिक कर वृद्धि ।

घ) ०८०÷८१ को बजेटमार्फत सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करका १७० र अन्तःशुल्कका ३४० छुटका दरहरूको खारेजी ।

ङ) व्यक्तिगत आयकरको दर ३६ प्रतिशतबाट ३९ प्रतिशत गरियो ।

च) विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीलाई ५ प्रतिशत कर थप लगाइयो । हवाई टिकटमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाइयो ।

छ) विभिन्न वस्तु तथा सेवामा विलासिता कर २ प्रतिशत, विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई विदेशी मुद्रा सटही कर ३ प्रतिशतको नयाँ करको थालनी गरियो ।

ज) वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूसँग १ प्रतिशत वैदेशिक रोजगार शुल्क लिने व्यवस्था लागू गरियो ।

झ) आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ को बजेटमा राजस्वमुखी अवधारणाबाट अभिप्रेरित बजेटको नयाँ व्यवस्था भूतप्रभावी कानुनी प्रावधानले राज्य विगतमा घोषित नीतिहरूबाट विचलित हुनुले निजी क्षेत्र अत्यन्तै हतोत्साहित बन्यो ।

आर्थिक शिथिलताको सुरुवात
माथि उल्लेखित नीतिहरूका कारण देशको समग्र अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएको निजी क्षेत्रको गतिविधिमा गम्भीर आर्थिक शिथिलताको सुरुवात भयो ।

१. बजारमा तरलताको चरम अभाव देखिन थाल्यो ।

२. दोहोरो ब्याजदरले प्रायःजसो सबै उद्योग व्यवसायमा ऋणात्मक परिणाम देखिन थाल्यो ।

३. अधिकांश उद्यमी व्यवसायीलाई बैंकको कर्जा र ब्याज तिर्न सकस पर्न थाल्यो ।

४. कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकअनुसार कोभिडपछि मात्र ५० हजारभन्दा बढी व्यक्ति तथा फर्म कालो सूचीमा परेको पाइयो ।

५. घरजग्गा कारोबार शिथिल भएर गयो ।

६. सेयर बजारमा उच्च अंकको गिरावट हुन थाल्यो । ०७८ असार मसान्तमा नेप्से सूचकांक २८८३.४३ रहेकोमा ०७९ चैतमा २४१५.३० र अहिले २००० बिन्दुभन्दा तल झरेको छ ।

७. घरजग्गा कारोबारमा शिथिलता, सेयर बजारमा भएको उच्च गिरावट आदिले सहकारी क्षेत्रमा पनि समस्या सिर्जना हुन गयो ।

८. सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेन, निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानी गर्न सकेन र परिणमस्वरूप निजी क्षेत्रमा गम्भीर शिथिलता छायो ।

९. दैनिक समाचारपत्रहरू धितोमा रहेको सम्पत्ति लिलाम बिक्रीको सूचनाले भरिएका देखिन थाले ।

१०. अहिले आएर उद्यमी व्यवसायीसँग पैसा छैन, आम उपभोक्तासँग पैसा छैन, साथै बजारमा पैसा छैन।
११. आयात १६ प्रतिशत र निर्यात २१ प्रतिशतले घट्दा व्यापार घाटा १६ प्रतिशतले घटेको तथ्यांक सार्वजनिक भए ।

१२. बजारमा माग नभएर उत्पादनमूलक क्षेत्र औसतमा ४० प्रतिशतले संकुचनमा गयो ।

१३. काठमाडौंलगायत महत्वपूर्ण सहरहरूमा व्यावसायिक गोदाम, कार्यालय, कम्प्लेक्स जता पनि खाली देखिन थाले ।

१४. उद्यमी व्यवसायीहरूको उधारो असुली हुन सकेन ।

१५. उच्च भन्सार दरहरूले चोरी पैठारीमा अत्यधिक वृद्धि ।

१६. भूतप्रभावी करका प्रावधानहरूले व्यवसायीहरूको मनोबलमा उच्च गिरावट आएको पाइयो ।
१७. धेरै साना, मझौला, तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले कर्मचारी कटौती गरेका छन् ।

लगानीको वातावरण सुधारको उपाय

यसरी उद्यमी व्यवसायीहरूको आत्मविश्वासमा कमी आएका वेला जुन सूचकांकले गर्दा संकुचित नीति लिनुपरेको भनेर मानिएको छ, ती सबैमा आवश्यक सुधार भइसकेको देखिन्छ ।

१. गत आर्थिक वर्ष ०७९÷८० माघ मसान्तसम्ममा २९ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको चालू खाता अहिले १ खर्ब ६१ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँले बचतमा छ ।

२. गत आर्थिक वर्ष ०७९÷८० को माघ मसान्तसम्ममा १ खर्ब ३३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति ०८० माघ मसान्तमा २ खर्ब ९७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँले बचतमा छ ।

३. गत आर्थिक वर्ष ०७९÷८० मा ६ खर्ब ८९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विप्रेषण आप्रवाह भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको सात महिना (माघ मसान्तसम्म) ८ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ ।

४. चालू आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्ममा विदेशी मुद्राको सञ्चिति अहिलेसम्मकै उच्च १३ अर्ब ६९ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् १८ खर्ब १६ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जुन १४.१ महिनाको वस्तु तथा १२.१ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था छ ।

५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेको छ ।

६. बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ६०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम रहेको छ ।

यस्तो बाह्य सूचकांकमा सुधार भइसक्दा पनि मौद्रिक नीतिबाट संकुचनकारी व्यवस्था हटाउने कार्य कछुवाको गतिमा हुँदा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढ्न सकेको छैन भने लगानी आकर्षण हुन सकेको छैन ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । विभिन्न अनुमानले आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशतभन्दा माथि नहुने संकेत देखाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिना बितिसक्दा पनि अझै प्रयास गर्न सकिन्छ । यसका लागि निम्न नीतिहरूको अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छः

१. कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणः कोभिड–१९ को प्रभाव, रुस–युक्रेन युद्धको विश्वव्यापी प्रभाव तथा लामो आर्थिक मन्दीको प्रभावले पीडित उद्यमी व्यवसायीको संरक्षण गर्न आवश्यकताअनुसार सबै साना, मझौला, ठूला उद्यमी व्यवसायीको कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

२. आर्थिक मन्दीले अहिले निजी क्षेत्रमा चालू पूँजीको चरम अभाव रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगको वित्तीय पहुँच सहज गर्न चालू पुँजी कर्जा निर्देशिकाले सिर्जित अप्ठ्याराहरू अविलम्ब हटाउनुपर्छ । चालू पुँजी निर्देशिका कार्यान्वयन पूर्ण रूपले स्थगित गरिनुपर्छ ।

३. निक्षेपको ब्याजदर घटाइए पनि कर्जाको ब्याजदर न्यूनीकरणका लागि थप प्रयास जारी राखिनुपर्छ ।

४. घरजग्गाको कारोबार चलायमान बनाउन ५० लाखभन्दा माथिको कर्जा शतप्रतिशत जोखिमभार कायम हुनुपर्दछ । हाल सो जोखिम भार १२५ प्रतिशत रहेको छ ।

५. घरजग्गाको कारोबार चलायमान बनाउन ऋण प्रवाह हुँदा काठमाडौंमा मूल्यांकनको ५० प्रतिशत मात्र प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेकोमा मूल्यांकनको ७० प्रतिशतसम्मको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

६. सेयर कारोबार गतिशील बनाउन ५० लाखभन्दा माथिको जोखिम भार पनि शतप्रतिशत कायम गरिनुपर्दछ । हाल सो जोखिम भार १२५ प्रतिशत रहेको छ ।

७. कर्जा प्रवाहमा सेयर स्वामित्वको अनुपातमा मात्र व्यक्तिगत जमानी लिने व्यवस्था अनिवार्य रूपले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लागू गरिनुपर्दछ ।

८. वर्तमान आर्थिक मन्दीबाट अत्यन्त नकारात्मक प्रभाव परेका उद्यमी व्यवसायीहरूको विश्लेषण गरी सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइनुपर्दछ ।

९. फर्मको प्रोपाइटर, साझेदार वा निजको एकाधिकार परिवारका सदस्यका नाममा भएको सम्पत्ति धितो राखी कर्जा लिँदा २० प्रतिशत थप कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हालको व्यवस्था खारेज गरिनुपर्छ ।

१०. बैंक तथा व्यवसायीको आपसी विवाद सुल्झाउन बैंकिङ अम्बुड्सम्यान (अर्ध–न्यायिक निकाय) जस्तो स्वतन्त्र संस्थाको स्थापना गरिनुपर्दछ ।

११. आगामी आ.व. ०८१÷८२ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पहिलो प्राथमिकता नै आर्थिक शिथिलताको अन्त्य गर्ने हुनुपर्दछ ।

१२. विद्यमान कर प्रणालीमा नै आमूल परिवर्तनको आवश्यकता महसुस गरी त्यसको अध्ययनका लागि समिति गठन गरिसकेको छ । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ ।

१३. आयकर ऐन, २०५८ का धेरैजसो प्रावधान स्पष्ट नभएका कारण अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकर आदिमा भूतप्रभावी दायित्व पछिल्लो समयमा देखिन थालेकाले त्यस्ता भूतप्रभावी दायित्व सिर्जना हुने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्दछ ।

१४. विगतमा चरम आर्थिक मन्दीका कारण पीडित उद्यमी व्यवसायीलाई कुनै पनि प्रकारको जरिवाना लाग्ने अवस्था आएमा केही समयका लागि जरिवाना छुटको घोषणा गरिनुपर्दछ ।

१५. व्यवसाय सहजीकरणका लागि कालो बजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनजस्ता अव्यावहारिक सबै पुराना ऐन–कानुन खारेज गरिनुपर्दछ ।

१६. सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थित अनुगमन नहुँदा व्यवसायबाट धेरै उद्यमी व्यवसायीहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन् । यस क्षेत्रको विद्यमान समस्याको उचित समाधान गरिनुपर्छ ।

१७. सरकारले पुँजीगत खर्च समयतालिकाअनुसार खर्च गर्ने ठोस नीति लिनुपर्छ भने निर्माण व्यवसायीहरूको बाँकी भुक्तानी अविलम्ब दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

१८. विगतमा व्यापार नियन्त्रण नीतिका कारण समग्र रूपमा नै वृद्धि गरिएका भन्सारका दरहरू घटाइनुपर्छ ।

१९. मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर प्रणाली अविलम्ब लागू गरिनुपर्छ ।

२०. वित्तीय अनियमितता छानबिनका क्रममा पहिला सुन्ने अनि थुन्ने सिद्धान्तअनुसार उद्यमी व्यवसायीहरूलाई अन्य देशजस्तै अग्रिम जमानत (एन्टिसिपेटरी बेल)को व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

२१. सम्पत्तिको अभिलेखिकीकरण ः आयकर ऐन, २०५८, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ आउनुअघि नै विगतमा वैधानिक तरिकाले आर्जित सम्पत्तिको राज्यले पहिला कतै पनि अभिलेख नगरेको र स्रोतको प्रामाणिक आधार उपलब्ध नगराएका कारण एकपटक शून्यदरमा सबैको सम्पत्तिकोअभिलेखिकीकरण हुनुपर्दछ ।

अर्थतन्त्रको कुनै पनि एक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव प¥यो भने त्यसको दुष्चक्रले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने हुन्छ जसको प्रत्यक्ष उदाहरण वर्तमान आर्थिक मन्दी नै हो ।

व्यावसायिक लागत न्यूनीकरणका उपाय

नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएकाले लागत सामान्यतः बढी भएको छ । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकाले आन्तरिक र बाह्य दुई कारणले लागत बढेको छ ।

आन्तरिक कारणः भन्सार तथा करका दरहरूको वृद्धि, भन्सारमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता नदिएर सन्दर्भ मूल्यलाई मान्यता दिँदा, प्रायः धेरैजसो देशमा हार्मोनाइज्ड कोड १० डिजिटको हुन्छ, हाम्रोमा ८ डिजिटले पनि यथार्थ भन्सार दर लागू गर्न द्विविधा छ ।

बाह्य कारणः नेपाली मुद्राको अवमूल्यन, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा वृद्धि, लजिस्टिक कस्टमा हुने वृद्धि ।
लागत न्यूनीकरण गर्न सबैभन्दा पहिले भन्सारमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुप¥यो । त्यसपछि अहिले भन्सारका दर धेरै बढाइएका छन् । जबकि विश्व व्यापार संगठनसँगको प्रतिबद्धताअनुसार भन्सार दरहरू समायोजन गर्दै जानुपर्छ । भन्सारका दरहरू घटाउँदै गयो भने लागत कम हुन्छ । उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय सामान उपभोग गर्न पाउँछन् ।

अर्को मूल्य अभिवृद्धि कर एक तहको मात्र छ । अत्यावश्यक वस्तुका लागि र विलासिताका वस्तुमा पनि मूल्य अभिवृद्धि दरको दुई तह छ । हामी बहुदर भ्याट प्रणालीमा जानुपर्छ । अत्यावश्यक वस्तुका लागि थोरै र विलासिताको वस्तुका लागि धेरै लाग्न सक्यो भने पनि लागत कम हुन्छ ।

अर्को मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएपछि रक्सी, चुरोटबाहेक सबै सामानमा अन्तःशुल्क लाग्नुहुँदैन । व्यावसायिक लागत करका कारण पनि न्यूनीकरण हुन सकेन, अर्को सहजीकरणको सवाल पनि आउँछ । जति व्यापारलाई सहजीकरण गर्न सक्यौँ त्यति नै मूल्य कम हुन्छ । उदाहरणका लागि विगत वर्षहरूमा बैंक एलसी मार्जिनजस्ता बैंक चार्जहरू उच्च छन् रहे भने अर्कोर्फ भारतसँगको व्यापार (खासगरी निर्यात)मा गैरभन्सार अवरोध पनि धेरै छन् । यिनीहरूलाई पनि न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । जस्तै, हामीकहाँ रेलवेबाट हुने ढुवानी र सडकमार्गबाट हुने ढुवानीले पनि व्यापारको लजिस्टिक कस्टलाई धेरै असर गर्छ । सडकमार्गबाट हुने ढुवानीमा भारतमा सिन्डिकेट भएको हुन्छ । रेलवेको पनि एकाधिकार जस्तो हिसाबले दियो भने पनि ढुवानी खर्च बढ्छ । अन्य विभिन्न प्रकारका गैरभन्सार अवरोध पनि समय–समयमा थपिने गरेका छन् । चौथो पूर्वाधारको यथोचित विकास नभएर पनि लागत बढेको छ । पहुँच सडकहरू÷फास्ट ट्र्याकहरू यथाशीघ्र बनिदियो भने सीमानाकाबाट मन्तव्यमा पु¥याउन पनि लागत न्यूनीकरण हुन्छ ।

हाल औद्योगिक उत्पादन धेरै न कम छ । उत्पादनमा उच्च लागतका कारण प्रतिस्पर्धी नै हुन सकेका छैनौँ । अर्को ‘इकोनोमिज अफ स्केल’ सानो छ । ०६२÷६३ मै पनि औद्योगिक उत्पादन जिडिपीको १२–१३ प्रतिशत थियो । अहिले जिडिपीको ५.४० मात्र औद्योगिक उत्पादन छ । अहिलेको आर्थिक शिथिलतामा उद्योगहरूको क्षमता उपयोग ४० प्रतिशतसम्म मात्र छ । यसले कुनै पनि उद्योगहरू सस्टेन गर्न सक्दैन, यसकारण औद्योगिक उत्पादन बढाउन उत्पादन लागत कम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि विद्युत् सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउनुप¥यो, औद्योगिक उत्पादनको लागि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि करका दरहरूमा न्यूनीकरण हुनुप¥यो । कर धेरै हुनेबित्तिकै चोरी–पैठारी बढ्न थाल्छ । औपचारिक माध्यमबाट जुन उद्यमी व्यवसायीले वस्तु आयात गरेका छन्, त्योभन्दा सस्तो सामान बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइरहेको हुन्छ । त्यसकारण व्यावसायिक लागत घटाउनका लागि सबै उपाय अबलम्बन गर्नुपर्छ ।

त्यसैले सुरुमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई बढावा दिँदा रोजगारी सिर्जना हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाको सीप र अनुभव उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाएर उत्पादन बढाउन सक्छौँ र प्रतिस्पर्धी क्षमताको पनि विकास हुन्छ ।