इन्टरनेटमा वृद्धि भएको शुल्क उपभोक्ताले थप तिर्न नपर्ने भएको छ । संचार तथा सुचना प्रविधि म मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा इन्टरनेटको सेवामा लाग्ने भनिएको १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने निर्णय भएको हो । इन्टरनेटको मूल्य बढेको भन्दै सेवा प्रदायकले उपभोक्तासँग थप शुल्क लिएका थिए । वार्ताको माध्यमबाट सहमति भएको र त्यसले उपभोक्तालाई कुनै पनि प्रकारको थप शुल्क नलाग्ने संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले जानकारी दिए ।
आर्थिक ऐन, २०७५ बमोजिम यही साउन १ गतेदेखि लाग्ने भनिएको थप शुल्क नलाग्ने निर्णय भएको हो । सहमतिपछि साउन १ गतेदेखि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले बढाएको शुल्क नलिने निर्णय भएको मन्त्रालयका सहसचिव वीरेन्द्रकुमार मिश्रले जानकारी दिनुभयो । सहमतिपछि उपभोक्ताले तिर्ने इन्टरनेट सेवाको मूल्यमा कुनै वृद्धि गरिने छैन । मन्त्रालयले सहसचिव मिश्र, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनाल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकका तर्फबाट विनय बोहोरा सदस्य रहेको इन्टरनेट मूल्य समायोजनका लागि एक कार्यदल गठन गरेको थियो ।
यस्तै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्रयोग गरिरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोलहरु हालको शुल्कमा चालु आवमा कुनै पनि वृद्धि नगरी दिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ । यस्तै दूरसञ्चार इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग लिने सबै शुल्क प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराएर मात्र कार्यान्वयन गर्ने र प्राधिकरणबाट स्वीकृत नलिई कुनै पनि शुल्क असुल गर्न तत्काल रोक लगाउने, नेपाल टेलिकमले विस्तार गरेको अप्टिकल फाइबर पूर्वाधार, अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पनि भाडामा उपलब्ध गराइदिन सिफारिश गरिने भएको छ ।
