राजस्व लक्ष्य अधुरो, खर्चमा उछिनिँदै सरकार – पुँजीगत खर्च सुस्त, आर्थिक अनुशासनमा प्रश्न चिन्ह
काठमाडाैं, ३ वैशाख । नेपाल सरकारको आर्थिक अनुशासन फेरि पनि चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनाको विवरण हेर्दा, सरकारको आम्दानीभन्दा १ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँले खर्च बढी भएको देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयद्वारा सार्वजनिक तथ्यांकले यस्तो अवस्थाको पुष्टि गरेको हो।
साउनदेखि चैतसम्मको अवधिमा सरकारले कुल ८ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। तर, यो अवधिमा सरकारको कुल खर्च ९ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यसले सरकारलाई स्पष्ट घाटामा पुर्याएको छ।
यद्यपि साउन र मंसिरमा आम्दानी खर्चभन्दा बढी देखिए पनि त्यसपछि लगातार महिनाहरूमा खर्चले आम्दानीलाई उछिनेको छ। परिणामस्वरूप, सरकार साधारण खर्च धान्नसमेत असहज स्थितिमा पुगेको देखिन्छ।
राजस्व संकलनमा पनि सरकार लक्ष्यभन्दा निकै पछि परेको छ। चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म सरकारले आफ्नो लक्ष्यको केवल ५८ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको हो। सरकारले चालु वर्षका लागि १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, तर अहिलेसम्म जम्मा ८ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ।
चैत महिनामा मात्रै सरकारले १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्दा, सोही महिनाको खर्च १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो।
अझ चिताजनक कुरा त के छ भने, सरकारले ५९ प्रतिशत चालु खर्च गरिसकेको अवस्थामा, विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको ३ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँमध्ये जम्मा २९ प्रतिशत अर्थात् करिब १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ।
विकास र पूँजीगत खर्चमा यस्तो सुस्ती देखिनु, एकातिर सरकारी संयन्त्रको कार्यसम्पादन क्षमताको कमी हो भने अर्कोतिर अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने योजनाहरू प्रभावकारी रुपमा लागू हुन नसकेको संकेत पनि हो।
