कर्जा सीमा नघाघ्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्न लघुवित्त संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशन
काठमाडौं, १७ वैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागले २०८०/८१ को निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंककाअनुसार २०८० असार मसान्तमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कुल चुक्ता पुँजी ३४ अर्ब ८ करोड रहेकोमा २०८१ असार मसान्तमा ५.१६ प्रतिशतले वृद्धि भई ३५ अर्ब ८४ करोड पुगेको छ ।
साथै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको प्राथमिक पुँजी २०८० असार मसान्तमा ५२ अर्ब ५५ करोड रहेकोमा २०८१ असार मसान्तमा १.१७ प्रतिशतले वृद्धि भई ५३ अर्ब १६ करोड पुगेको छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थामा रिक्त रहेका व्यवस्थापकीय तहका पदहरु रिक्त भएको तीन महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा पदपूर्ति गर्न निर्देशन समेत दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले कर्मचारी सेवा सुविधा समितिबाट जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरु भर्ना, छनौट, नियुक्ति, पदस्थापना, सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकास, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, पुरस्कार तथा सजाय र श्रम सम्बन्धसम्बन्धी योजना , नीति तथा मापदण्डहरु तयार गर्ने, कर्मचारी नीति तथा कार्यरत कर्मचारी संरचनाको समीक्षा गर्नेगरी सञ्चालक समिति समक्ष पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको २०८१ असार मसान्तमा गैह्रबैंकिङ्ग सम्पत्ति १३ लाख ३६ हजार रहेको देखिएको छ । २०८१ असार मसान्तमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको औषत निष्कृय कर्जा अनुपात ६.३१ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यता १० वटा लघुवित्त संस्थाहरुको भने १० प्रतिशतमाथि निष्कृय कर्जा अनुपात रहेको छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा सीमा नघाघ्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने बताउँदै राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम तोकिएका तथ्याङ्क विवरणहरु नियमित रुपमा ‘सुपरभाइजरी इन्फरमेसन सिस्टम’ मा समेत पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम संस्थाको सर्वसाधारण तर्फको शेयर स्वामित्व ३० प्रतिशतभन्दा कम भएको हँुंदा निर्देशनअनुरुप चुक्ता पुँजी कायम गरी जानकारी दिन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको प्रयोजन तथा भाखा अवधिवीच तालमेल हुने गरी संस्थाको सम्बन्धित कार्यविधिहरुमा आवश्यक संशोधन गरी लागु गर्नपर्ने बताएको छ ।
