औद्योगिक विकासमा देखिएका समस्यालाई यसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ : प्रणवजंग पाण्डे, युवा उद्यमी
नेपालमा आर्थिक विकासका लागि विभिन्न समस्या छन् । जसलाई औद्योगिक, निर्माण व्यवसाय, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको स्वार्थ, असहजता तथा राजनीतिमा व्यक्तिगत झुकावको बाध्यता आदिमा वर्गीकरण गरेर हेर्न सकिन्छ ।
खासगरी आफ्नै व्यवसाय र अनुभवमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नुपर्दा नेपाली उत्पादनमा ब्रान्डिङको ठुलो आवश्यकता देखिएको छ । औषधिलगायत विभिन्न स्वदेशी गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन हुँदाहुँदै सोही वस्तुकै उत्पादन गर्ने विदेशी कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति दिने जस्ता स्वार्थप्रेरित निर्णय र गतिविधिले औद्योगिकीकरणमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ ।
सरकारले पटक–पटक औद्योगिक वातावरण तयार गरी स्वदेशी उत्पादन बढाउने बताउँदै आए पनि उत्पादन बढ्न सकेको छैन, जसको मुख्य कारण औद्योगिक क्षेत्रका लागि सरकारले तत्काल आवश्यक नीति निर्माण गर्न र लगानीकर्तालाई सहजीकरण र संरक्षण गर्न नसक्नु हो । अहिले लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश पारित भए पनि नियमावलीमा सोहीअनुसार संशोधनसहित कार्यान्वयन नहुँदा विश्वस्त भइहाल्ने वातावरण बनेको छैन । एउटा नेपालीका रूपमा नेपालको विकास, सुशासन र लोकतन्त्रबारे सबैलाई स्वाभाविक चासो छ ।
तर, नेपालबारे धेरै निराशाका संकेत देखापर्दा त्राहिमाम हुनुपरेको अवस्थाले पिरोल्छ । कुनै पनि देशको प्रभावकारी नीति निर्माणका लागि त्यो मुलुकका आर्थिक सूचना अत्यावश्यक हुन्छ । तर, जति प्रगति हुनुपर्ने हो, त्यति हुन नसक्दा नेपालको विकासका लागि असर परेको प्रस्ट छ । नेपालको अर्थतन्त्र बिग्रियो वा बन्यो भनेर भावना वा पूर्वाग्रहमा लाग्ने होइन । वर्तमान आर्थिक स्थिति तथ्य र तथ्यांकको कसीमा हेर्दा नेपालको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक छैन । जुन विश्व बैंकलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको प्रतिवेदनले पनि देखाएका छन् ।
त्यसैले नेपाल एफएटिएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको सबैलाई थाहा नै छ । आर्थिक सुधारमा सकारात्मक लक्षण देखाए नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन सक्छ, होइन भने ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा नपर्ला भन्न सकिँदैन । अनि मात्र सबैले मनन गर्नेछन् कि अर्थतन्त्रको सही समीक्षा भयो या भएन । छलफलबाट नेतादेखि जनतासम्म सबैले नेपालको आर्थिक अवस्था सुधारको खाँचो छ भनेर नारा बनाइने हुन्छ । जुन नारा निर्वाचनका वेला प्रचारको सामग्री मात्र बन्छ । यसले विकासको तगारो हटाउन सक्दैन ।
राजनीतिक इच्छाशक्तिसहित राज्यले ध्यान केन्द्रित गरेर प्रयत्न गरिरह्यो र निजी क्षेत्रसँग हरेक अड्चन कसरी फुकाउने र अवसर कसरी छोप्ने भनेर मिलेर काम ग¥यो भने नेपालले सकारात्मक परिणाम निकाल्न नसक्ने होइन । एक–दुई क्षेत्रमा अपेक्षित परिणाम निक्लिनेबित्तिकै त्यसले नेपालका सबै उद्योगीमा आत्मविश्वास भर्नेछ । औद्योगिक क्षेत्रमा अझै धेरै काम गर्न ऊर्जा थप्नेछ । जसले गर्दा देशमा औद्योगिक कच्चा वस्तु उत्पादन हुनेछ । उद्योगहरूको मूल्य शृंखलामा जोडिएर अझै धेरै साना उद्यमहरू खुल्नेछन् । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्र प्रयत्नशील छ ।
देशमा आजसम्म जे–जति राजनीतिक परिवर्तन भएका छन्, सबैले निजी क्षेत्रको सहयोगले भएका हुन् । यसको मुख्य कारण औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रका लागि उत्साहजनक वातावरण बन्छ भन्ने विश्वासले निजी क्षेत्रले परिवर्तनलाई सघाएको हो । औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत निजी क्षेत्रले पर्यटन, एयरलाइन्स, सेवा, मिडिया र उत्पादनलगायत विधामा अवसर सिर्जना गरेको छ । त्यति मात्र होइन, युवाहरूले स्टार्टअपद्वारा केही गर्छु भनेर लाग्दा पनि छनोट प्रक्रियाबाहेक निरन्तरताका लागि नेपालमा एकद्वार प्रणालीको अभावमा झन्झट सिर्जना भएको छ ।
त्यति मात्र होइन, औद्योगिक क्षेत्रसँगै व्यापारमा लागेका युवामा पनि सरकारले निराशाजनक अवस्था खडा गर्दा समस्या ज्युँकात्युँ हुन्छ । उदाहरणका लागि पछिल्लो समय सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिएको छ । यो सकारात्मक हो, तर पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारीसाधन विदेशबाट आयात गरिसकेर बिक्री–वितरणमा लागेका
युवाहरूको मनोबलमा गिरावट ल्याउन सरकारी निकायहरू लागेको देख्दा युवाले घाटामा गएकाले काम छाड्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नुपर्ने देखिन्छ । विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिनु आफैँमा राम्रो हो । तर, नेपाल आयात गरिसकेको पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनको बिक्रीमा अवरोध सिर्जना गर्नुहुँदैन । बरु आगामी दिनमा पेट्रोल वा डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनको आयातमा न्यूनीकरण गर्न सकिएला, तर आयात भइसकेकालाई रोक्न वा अवरोध गर्दा पुँजीको क्षयीकरण हुन जान्छ र लगानी गरिसकेकामा निराशा सिर्जना हुन्छ ।
औद्योगिक क्षेत्रमा स्वदेशीको मात्र होइन, वैदेशिक लगानी पनि आएकै हो । तर, सरकारी निकायका कर्मचारीले स्वार्थबाट प्रेरित भई नेपालमा उत्पादन भइरहेको क्षेत्रमा नै वैदेशिक लगानी स्वीकृत गर्दा लगानी संरक्षणमा समस्या भएको हो । यसले गर्दा नेपाली उद्योग झनै धराशयी हुन सक्छन् । उदाहरणका लागि नेपालबाटै उत्पादन भएका सिमेन्ट बाह्य मुलुकमा समेत निर्यात हुँदै आएकोमा सरकारको नेतृत्व तथा कर्मचारीले सिमेन्ट उद्योगमा विदेशी लगानी भित्र्याउँदा नेपाली सिमेन्ट कम्पनीहरू बजार गुमाएर मारमा परे ।
त्यस क्षेत्रमा रोजगारीप्राप्त व्यक्तिहरू फेरि बेरोजगार हुन पुगेका छन् । त्यसकारण विदेशी लगानी ल्याउँदा स्वदेशी लगानीलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।नेपालको आर्थिक अवस्थाको सबै वर्णन यहाँ गर्न सकिँदैन । यहाँ केही प्रमुख मुद्दाहरू मात्र प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेक हुँ । आम्दानीमा हुने वृद्धिका हिसाबले नेपालको सफलता राम्रै भए पनि हाम्रा छिमेकी मुलुकका तुलनामा हामी धेरै पछाडि छौँ ।
उनीहरूका तुलनामा नेपाल गरिब र पछौटेपनले ग्रस्त छ । औद्योगिकीकरणमा नेपालको अक्षमता नै अहिलेसम्मकै ठूलो असफलता हो । जसले नेपाललाई विकास गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । रोजगारीको गिरावटले व्यक्ति, घर, समाज तथा देशलाई नै असर पार्छ । कुनै खास समयमा, कुनै पनि मुलुकमा सबै बिग्रिएको वा सबै बनेको भन्ने हुँदैन ।
सबै देशमा केही बनिरहेको हुन्छ, केही बिग्रिरहेको हुन्छ । केही राम्रो भइरहेको हुन्छ भने केही नराम्रो पनि भइरहेको हुन्छ । देशको राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक परिवेशले यसलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । यसमा सुधारका लागि छलफल मात्र होइन नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनको विद्यमान संरचनामा आमूल रूपान्तरण आवश्यक छ । कुनै पनि देशमा बन्ने र बिग्रिने प्रक्रिया सँगसँगै चलिरहने हुनाले कुनै खास कालखण्डमा कुनै पनि मुलुक समस्यारहित र चुनौतीरहित हुँदैनन्, तर सफलताका लागि योजना छलफलमा, कार्यशालामा मात्र सीमित हुँदैनन् ।
नीति, योजना, कार्यक्रम र कार्यान्वयनका लागि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ । परिवर्तन मापन गर्ने सजिलो आधार प्रतिव्यक्ति आम्दानी र गरिबी दर हो । निश्चित अवधिमा मुलुकको आर्थिक विकास कति छिटो भयो, आम्दानी कति बढ्यो तथा रोजगार विस्तार कति भयो वा कति भएन, गरिबी कति घट्यो, यी पनि आममानिसले सजिलै अनुभव गर्ने प्रगतिका मापदण्ड हुन् । तर, त्यसका लागि स्रोत व्यवस्थापनको आवश्यकता पर्छ । स्रोत व्यवस्थापन औद्योगिक क्षेत्रको विकासबाट नै हुन्छ ।
औद्योगिक क्षेत्रले विभिन्न निकायमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने भएकाले आर्थिक प्रगतिको सबैभन्दा मुख्य क्षेत्र भनेकै उद्योग नै हो । त्यसैले पनि औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारका लागि सहजीकरण आवश्यक छ । उद्योग र व्यापारको विकाससँगै नेपाललाई दिगो आर्थिक विकासको मार्गमा अघि बढाउन पर्यटन क्षेत्रको विकास त्यत्तिकै अपरिहार्य छ । अझै भन्ने हो भने नेपाललाई कृषि तथा धार्मिक पर्यटनको केन्द्र बनाउन सकिन्छ । नेपाललाई कृषिप्रधान मुलुक भनेर मात्र पुग्दैन कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमार्फत रूपान्तरणको त्यत्तिकै खाँचो छ ।
यस्तै, नेपालका अधिकांश क्षेत्रको धार्मिक महत्व रहेको छ । उदाहरणका लागि काठमाडौंमा पशुपतिनाथ, स्वयम्भूनाथ, लुम्बिनीमा गौतम बुद्ध, जनकपुरमा जानकी मन्दिर, ताप्लेजुङमा पाथीभरा, मुस्ताङमा मुक्तिनाथको भ्रमण गर्न विभिन्न देशबाट पर्यटकको आगमन हुन्छ । पर्यटन क्षेत्रको विकासले मुलुकलाई बहुआयमिक लाभ प्राप्त हुन्छ ।
पर्यटनसँगै नेपालको आर्थिक विकासका लागि वित्तीय क्षेत्रलाई सन्तुलित बनाउन सक्नुपर्छ । होइन भने सहकारीको समस्यालाई बैंकहरूलाई समेत असर पार्न सक्छ । योसँगै जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि सरकारले दीर्घकालीन दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ । अर्थात् निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि ढोका खोल्नुपर्छ ।
त्यसो त मुलुकमा आर्थिक गतिशीलता नबढेको होइन, तर राम्रो व्यवस्थापन र जनचाहनाअनुसार विकासका उपलब्धि प्राप्तिमा ढिलाइ हुँदा निराशा बढेको हो । व्यक्ति र परिवारको आम्दानी बढेसँगै खाद्यान्न, लत्ताकपडा, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवासजस्ता महत्वपूर्ण आवश्यकतामा खर्च गर्न सक्ने नेपालीको क्षमता बढेको छ । यसले गर्दा नेपालीको जीवनस्तर उकासिएको छ, अर्थात् गुणस्तरीय जीवन हासिल भएको छ ।
साक्षरता र शिक्षाको गुणस्तर बढेको छ । पोषण र स्वास्थ्यको अवस्था पहिलेभन्दा राम्रो भएको छ । महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यमा सुधार भएको छ, बाल मृत्युदर घटेको छ, कुपोषण घटेको छ र समग्रमा आमनेपालीको औसत आयु बढेको छ । तर, व्यवस्थापकीय कुशलताको अभाव, अनियमितता र भ्रष्टाचार एवं सार्वजनिक सेवाको सहज र सुलभ पहुँच नहुँदा आममानिसले नेपाल किन बनेन भनेर खोज्ने अवस्था भयो ।
नेपाल पूरा बिग्रेको पनि होइन, बनेको पनि छैन । तसर्थ नेतृत्वले जनताको भावना र आकांक्षालाई सही रूपमा बुझेर प्रतिफल दिने निरन्तर प्रयास गरेमा नेपालमा परिवर्तन र विकासको नयाँ भाष्य स्थापित हुनेछ, व्याप्त निराशा समाप्त हुनेछ ।
