पेन्सनको भारी विसाउदै सरकार, निवृतिभरण कोष व्यवस्थापनका लागि संसदमा विद्ययक
काठमाडौ,२१ साउन । सरकारले कर्मचारीको पेन्समा बोक्दै आएको अर्बौ रकमको भार कम गर्न निर्वृतिभरण कोष स्थापनका लगि संसदमा विद्येयक अगाडी बढाएको छ । यो विद्येयक पारित भएसगै २०७५ सालको साउन १ गतेदेखि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरुले हरेक महिना आफनो तलवको ६ प्रतिशत रकम कटौती गर्नु पर्ने छ । त्यसमा सरकारले सत प्रतिसत थप गरी निवृतिभरण कोषमा जम्मा गरदिने छ र सोही रकम सेवाबाट अवकाशभएपछि पेन्सनका रुपमा कर्मचारीले पाउने छ । जसलाइ योगदनामा आधारित पेन्सन ब्यवस्थाका रुपमा पनि लिने गरिन्छ । पटक पटकका बजेटमा यो ब्यवस्था लागु गरिने भनिएपनि संसदमा विद्येयक पुगेको पहिलो पटक हो ।
आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले हरेक महिना १० प्रतिशत रकम कट्टा हुनेगरी विधेयेक मन्त्रीपरिषदमा पेश गर्नुभएको थियो ।तर अहिले अर्थ मन्त्रालयले त्यो प्रतिशत घटाएर मासिक ६ प्रतिशत राखेको छ । योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली कार्यान्वयन गर्न सरकारले नागरिक लगानी कोष या कर्मचारी सञ्चयकोष जस्तै एउटा कोष बनाउनेछ ।कोषमा कर्मचारीले जम्मा गरेको रकम, सरकारले थपिदिएको रकम, त्यसको ब्याज अनि कोषले कमाएको मुनाफामा जोडिने छ । कुनै कर्मचारीले २० वर्षे सेवा अवधी पूरा नगरी जागिर छाडेमा पनि उसले रकम पाउने भएका छन् । कर्मचारीले जागिर छाडेमा पनि कोषमा कर्मचारीले जम्मा गरेको रकम, सरकारले थपिदिएको रकम, त्यसको ब्याज अनि कोषले कमाएको मुनाफाको अंश भने एकमुष्ट रुपमा पाउने विधेयकमा उल्लेख छ । कर्मचारीले जम्मा गरेको कोषमा कर्मचारीको अंशियार कसैको हक लाग्ने छैन । यस्तै अदालतको फैसला या अन्य कुनै आदेशबाट कोषको रकममा साहुको दावी नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कुनै कर्मचारी बेतलवी वा असाधारण विदामा बसेमा, केही समयको लागि निलम्बन भएमा निलम्बनमा बसेको समयको तलव कोषमा जम्मा नहुने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।तर निलम्बनको अभियोग पुष्टी नभइ फुकुवा भएमा भने निलम्बन अवधीको तलव कट्टा गरेर कोषमा राखिनेछ । कर्मचारीले जम्मा गरेको कोषमा कर्मचारीको अंशियार कसैको हक लाग्ने छैन । यस्तै अदालतको फैसला या अन्य कुनै आदेशबाट कोषको रकममा साहुको दावी नलाग्ने र अन्य कानुनले सर्वस्व जायजेथा असुल गर्न भने पनि कोषमा जम्मा भएको रकम भने असुल या जफत हुने छैन । कोषमा जम्मा भएको रकममा आयकर नलाग्ने लगायतका व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
हाल सम्म झण्डै साढेदुइ लाख जति कर्मचारीहरुले मासिक पेन्सन लिदै आएका छन् । पेन्सको भार बार्षिक ४० अर्ब भन्दा बढी पुगेको छ । साउन महिना अघि सेवामा रहेका शिक्षक कर्मचारी प्रहरी नेपाली सेना केही सार्वजनिक निकायका कर्मचारीलाइ भने यो ब्यवस्था लागु हुने छैन ।
यस्तो छ विगतका बर्षहरुको कर्मचारीको पेन्सनको भार
