कलंंकी–नागढुंगा सडकमा क्षतिपूर्ति दिन नसकिने भन्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदनको माग

काठमाडौं, २२ साउन । त्रिभुवन राजमार्ग अन्तर्गत काठमाडौंको कलंकीदेखि नागढुंगासम्म सडक विस्तारका क्रममा सर्वोच्च अदालतबाट स्थानीयलाई क्षतिपूर्ति दिने पक्षमा भएको फैसलामा सरकारले पुनरावेदन गर्ने भएको छ । सडक विभाग र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले सर्वोच्चको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै पुनः यसको सुनुवाइका लागि सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न लागेको बताएका छन् । सामान्यतः सर्वोच्च अदालतको फैसलामा पुनरावेदन लाग्दैन र सरकारले न्यायलयको आदेश पालना गर्नुपर्ने हुन्छ तर यो सवालमा भने पुनरावेदन दिने सरकारको तयारी छ । सडक विभाग र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा पुनरावेदनका लागि फाइल पेश गरिसकेको बताएका छन् । महान्याधिवक्ता कार्यालयले सरकारवादी मुद्दाहरु हेर्ने गर्छ ।
झण्डै डेढ महिना अघि सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तारका क्रममा सर्वसाधरणको सम्पत्ति सरकारले जवर्जस्ती लिन नसक्ने भन्दै उनीहरुलाई प्रचलित व्यवस्था अनुसार क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो । स्थानीयले मुद्दा दायर गरी अन्तरिम आदेशका आधारमा यो सडक खण्डमा सडक विस्तारको काम रोकाउँदै आएका थिए । सरकारले त्रिभुवन राजपथको यो खण्डमा सडकको दायाँ बायाँ तीन तीन मिटर विस्तार गर्न एस्काभेटर प्रयोग गरी घरटहरा भत्काउदै आएको थियो ।
सडक विभाग र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले यसरी क्षतिपूर्ति दिएर सडक विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा चालु आर्थिक वर्षभरी काम नहुने बताए । सरकारले क्षतिपूर्तिका लागि बजेट विनियोजन गरेको छैन र स्थानीयले सडकको जग्गा मिचेर आवादी विस्तार गरेकाले क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने सरकारको ठहर छ । यद्यपि सर्वोच्चको यो फैसलामा पुनरावेदन नलागेमा सरकारले अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प भने छैन ।
सडक विभागका उपमहानिर्देशक सञ्जयकुमार श्रेष्ठका अनुसार, सडक विभाग र उपत्यका विकास प्राधिकरण दुवैले आवश्यक दस्तावेजहरुको संकलन गरिरहेका छन् किनकी यसले काठमाडौं उपत्यकामा मात्र नभएर देशभरी नै सडक विस्तारको काममा अवरोध खडा हुनसक्ने उनीहरुको बुझाइ छ ।
सर्वोच्चको फैसला जग्गा अधिग्रहण ऐनको विपरित छ । यस ऐनको दफा १२ ले विकास निर्माणका लागि स्थानीय अधिकारीले जुनसुकै बेला पनि जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने उल्लेख छ । सरकारले यो सूचना जारी गरी सुरुमा ५० प्रतिशत क्षतिपूर्ति पनि दिइसकेको छ । बाँकी क्षतिपूर्ति भने काम सम्पन्न भएपछि पनि दिन सकिन्छ । ५० प्रतिशत क्षतिपूर्ति स्थानीयलाई अर्को ठाउँमा सर्नका लागि दिइएको हो । सरकारले सर्वोच्चले फैसला पुनरावलोकन गर्नेमा विश्वस्त रहेको बताएको छ । सर्वोच्चको यो फैसलापछि कलंकी–नागढुंगा सडकखण्डको काम ठप्पप्रायः छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रवक्ता केशव न्यौपानेले प्राधिकरणले सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान गरेको तर यसै फैसलाका कारण सडक विस्तार रोकिएको र त्यसक्षेत्रमा सवारी साधनको चापका कारण जनजीवन कष्टप्रद भैरहेको उल्लेख गरे ।