अर्थमन्त्री समक्ष राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन : कर प्रणाली सुधारका लागि १२ महत्वपूर्ण सिफारिसहरू
काठमाडाैं, १ जेष्ठ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल समक्ष राजस्व परामर्श समितिले कर प्रणाली सुधार, कर आधार विस्तार र राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन १२ बुँदे प्रतिवेदन पेश गरेको छ। बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा समितिका संयोजक तथा राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले अर्थमन्त्री पौडेललाई उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्। प्रतिवेदनमा सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधिलाई कर प्रणालीमा समेट्नुपर्ने, डिजिटल कारोबारलाई विशेष ध्यानमा राखी विद्युतीय सेवा करको दायरा बढाउनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायकबाट प्राप्त तथ्याङ्कहरूको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने लगायतका सिफारिसहरू समेटिएका छन्।
समितिले घर–जग्गा कारोबारलाई व्यवसायिक क्रियाकलापका रूपमा वर्गीकृत गर्दै करयोग्य बनाउनुपर्ने र पुँजीगत लाभकरको अभिलेखलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउँदै करदातासम्बन्धी तथ्याङ्कलाई एकीकृत प्रणालीमा राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। यस्तै, भन्सार प्रणालीलाई डिजिटल बनाउँदै व्यापार सहजीकरणलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने, आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने गरी भन्सार दरहरूको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त मापदण्डहरू अपनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
सरकारको आय स्रोतलाई विविधीकरण गर्दै गैरकर स्रोतहरूको पहिचान, दर पुनरावलोकन तथा प्रभावकारी संग्रह प्रणालीको निर्माणमा पनि समितिले सिफारिस गरेको छ। संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व अधिकारको बाँडफाँडमा देखिएको दोहोरोपन हटाउन स्पष्ट नीति र कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने, गैरकर स्रोतको प्रक्षेपण, लक्ष्य निर्धारण, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
बजेट व्यवस्थापन र राजस्व संकलनमा सुधार गर्दै बजेटमा यथोचित प्रतिबिम्ब देखिने गरी कार्यविधिहरू बनाउन, राजस्व संकलन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउँदै डिजिटल संरचना निर्माण गर्न र राजस्व प्रशासनलाई उत्तरदायित्वमुखी बनाउनुपर्नेमा समितिले जोड दिएको छ। समितिको सुझावले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
