निजी लगानीमैत्री परियोजनामा सरकारको नयाँ प्राथमिकता, लगानी बोर्डको बैठकले लियो महत्त्वपूर्ण निर्णय

काठमाडाैं, १ जेष्ठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न लगानी बोर्डको ६२ औँ बैठकले विभिन्न परियोजनाहरूको प्राथमिकता तोकी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
बैठकले २०८१ वैशाखमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिने र तिनको कार्यान्वयनका लागि अद्यावधिक सूची तयार गर्न निर्देशन दिएको छ। यसका लागि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी परियोजना प्राथमिकीकरण समिति गठन गरिएको छ। उक्त समितिले प्राथमिकतामा परेका परियोजनाको सूची बोर्डसमक्ष पेस गर्नेछ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐनअनुसारको निर्देशन
सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अघि बढाउने परियोजनाका लागि एकरूपता कायम गर्न कार्यविधि तर्जुमा गर्न निर्देशन दिइएको बोर्डका प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए। यसले परियोजनाको कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन सहयोग पुर्याउने विश्वास लिइएको छ।
चीन नेपाल मैत्री औद्योगिक उद्यानका बाँकी प्रक्रिया टुङ्ग्याउने
बैठकले दमकमा निर्माणाधीन चीन नेपाल मैत्री औद्योगिक उद्यान परियोजनामा विकासकर्तासँग भएको सहमति र बाँकी प्रक्रियालाई छलफल एवम् समन्वयमार्फत निष्कर्षमा पुर्याउन बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ।
माथिल्लो कर्णाली र सेती–६ को अवस्था
बैठकमा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको अद्यावधिक जानकारी प्रस्तुत गरियो। यस्तै, ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ अर्ध जलाशययुक्त परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय अध्ययनका लागि सर्वेक्षण अनुमति पत्रको अवधि एक वर्षका लागि थप्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेटमा लगानी बोर्डका प्राथमिकता
नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को नीति तथा कार्यक्रममा लगानी बोर्डसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई समावेश गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। यसले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा थप आकर्षण सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरी ठूला पूर्वाधार परियोजनाको कार्यान्वयनमा गति दिन बोर्डले प्रभावकारी पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।