गण्डकी प्रदेशको बजेट घट्ने संकेत, ३ अर्ब रूपैयाँले कटौती हुने सम्भावना
काठमाडाैं, ४ जेष्ठ । गण्डकी प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट आकार घट्ने संकेत देखिएको छ। संघीय सरकारबाट प्राप्त समानीकरण अनुदान र राजस्व संकलनमा कमी आएको कारण बजेट घटाउनुपर्ने अवस्था आएको हो।
गण्डकी प्रदेश स्रोत अनुमान समितिले चालु आर्थिक वर्षमा प्रस्तुत गरिएको ३२ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँको बजेटलाई आगामी वर्षका लागि २९ अर्ब ५० करोड रूपैयाँमा सीमित गर्न सुझाव दिएको छ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख दिलीराम रिजालका अनुसार मन्त्रालयगत रूपमा बजेट सीमा घटाइएको छ। समानीकरण अनुदान र थप अनुदानमा कटौती भएकोले बजेट निर्माणमा चुनौती थपिएको उनले बताए। साथै, आन्तरिक स्रोतले समेत आवश्यक राजस्व संकलनमा साथ दिन नसकेको उनको भनाइ छ।
“आर्थिक वर्षको समाप्ति नजिकिँदै गर्दा जम्मा ५२ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा ७० प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन हुने अनुमान छ,” रिजालले भने।
तर, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले भने संघीय सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटका आधारमा प्रदेशको बजेट आकारमा केही हदसम्म वृद्धि हुनसक्ने सम्भावना रहेको बताएको छ। आयोगले प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थापन मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब ४८ करोड रूपैयाँको बजेट सीमा तोकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा उक्त मन्त्रालयका लागि १२ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ बजेट थियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ६७ करोड रूपैयाँको सीमा तोकिएको छ भने सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ बजेट सिमित गरिएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ९० करोड रूपैयाँ र उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका लागि ६५ करोड रूपैयाँको सीमा तोकिएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि १ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ र आर्थिक मामिला मन्त्रालयका लागि १३ करोड ३६ लाख रूपैयाँको सीमा निर्धारण गरिएको छ।
यसैबीच, प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमा कृषि, पर्यटन र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिने बताएको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार दोस्रो पाँचवर्षे योजनाका आधारमा बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गरिनेछ। बजेट निर्माणका लागि मन्त्रालयले सम्बन्धित लाइन मन्त्रालयहरूसँग छलफल प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ।
नेपालको संविधानअनुसार प्रदेश सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट असार १ गतेभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ। त्यसै अनुरूप गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ।
