गृह मन्त्री लेखकको भिसा काण्डले संसद सातौं दिन पनि अवरुद्ध, बजेटमाथि छलफल सुरु हुन सकेन
काठमाडाैं, २३ जेष्ठ । गृह मन्त्री र मेश लेखकको संलग्नता रहेको भनिएको अवैध भिसा प्रकरणले सातौं दिनसम्म पनि संघीय संसद अवरुद्ध भएको छ। जेठ १५ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट संसदमा प्रस्तुत गरे पनि त्यसबारे अहिलेसम्म कुनै छलफल सुरु हुन सकेको छैन।
संविधानअनुसार समयमै बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि जेठ १३ गतेदेखि नै विपक्षी दलहरूले संसदमा अवरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरूले गृह मन्त्री लेखकको राजीनामा माग गर्दै दुबै सदनको बैठक अवरुद्ध गरेका छन्। विपक्षीहरू लेखकमाथि गैरकानुनी भिसा कारोबारमा संलग्न भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
यो लामो अबरोधका कारण संसदको विधायन प्रक्रिया ठप्प बनेको छ, जसले देशको आर्थिक योजना, बजेट कार्यान्वयन र नीति निर्माणमा गम्भीर असर पारिरहेको छ।
यता, गत बिहीबार उक्त गतिरोध अन्त्य गर्न केही प्रयास भएका छन्। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले लेखकको तत्काल राजीनामाको सट्टा संसदीय छानबिन समिति गठनको प्रस्ताव राखेको थियो। यो प्रस्ताव सत्तारुढ नेकपा (एमाले) ले सकारात्मक रूपमा स्वागत गरेको छ।
तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भने कडा धारणा लिएको देखिएको छ। संसदीय दलको बैठकपछि रास्वपाले निष्पक्ष छानबिनका लागि गृह मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अडान राखेको छ। यद्यपि, बिहीबार साँझसम्म रास्वपाले अन्तिम निर्णय भने सार्वजनिक गरेको थिएन।
राजनीतिक अस्थिरतालाई थप जटिल बनाउने गरी सर्वोच्च अदालतले माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाविरुद्ध आपराधिक अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ। अर्कातिर, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल ‘पतञ्जली जग्गा काण्ड’ मा अख्तियारको मुद्दामा परेका छन्। माओवादी केन्द्रले यी विषयमा अहिलेसम्म कुनै औपचारिक टिप्पणी गरेको छैन भने एकीकृत समाजवादीले आफूविरुद्धको कारबाहीलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा चित्रण गरेको छ।
यसबीच, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताएका छन्। उनले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरेर बजेट कार्यान्वयन अघि बढाउने र सार्वजनिक खरिद योजना तयार गर्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिएका छन्।
