अर्थशास्त्री खनालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग
काठमाडौं, ४ भदौ । सरकारले अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोक आयोग गठन गरेको छ । आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खनालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको हो । चालु आर्थिक वर्ष बजेटले घोषणा गरे अनुसारको पटके आयोग हो भने खनाललाई राज्यमन्त्री सरहको पद दिइएको छ । सार्वजनिक खर्चप्रणालीमा भएका समस्या निराकरणका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटले यस आयोगको परिकल्पना गरेको थियो ।
सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारका लागि गरेको प्रतिवद्धता अनुसार यो आयोग गठन गरेको हो । यसले संघीय प्रणालीमा बजेट प्रणालीमा रहेका सम्पूर्ण समस्यालाई निराकरणका लागि सुझाव प्रदान गर्नुका साथै प्रादेशिक र स्थानीय तहमा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारी र मितव्ययी उपयोगका लागि सुझाव प्रदान गर्नेछ ।
खासगरी पछिल्ला वर्षहरुमा प्रशासकीय खर्च अत्याधिक बढेको छ भने विनियोजित विकास बजेट समेत खर्च भइरहेको छैन भने आयोजनाहरु तोकिएको समय र लागतमा सम्पन्न भैरहेका छैैनन् जसले गर्दा आम जनताले विकासको लाभ प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । खनालले भएको विकास खर्चको पनि ठोस उपलब्धिका आधारमा मूल्यांकन नहुने तथा विकास निर्माणको गुणस्तरमा समेत प्रश्न चिन्ह उठीरहेकाले योजना निर्माण, आयोजना छनौट तथा बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयन पक्षमा उल्लेख्य सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् ।