स्थानीय तहको बजेट प्रस्तुत: काठमाडौं महानगरपालिकाको बजेट अझै अनिश्चित

काठमाडाैं, ११ असार । संवैधानिक प्रावधानअनुसार सङ्घीय सरकारले प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने गर्दछ। यसैगरी, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय सरकारले असार १० गतेसम्ममा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तर-सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐनले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान राखेका छन्।
सोही प्रावधानअनुसार देशका अधिकांश स्थानीय तहले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। केही स्थानीय तहले तोकिएको समयभन्दा अगावै बजेट प्रस्तुत गरिसकेका थिए। यद्यपि, केही स्थानीय तहमा आन्तरिक विवादका कारण बजेट रोकिएको छ भने केहीमा प्राविधिक कारण देखाई निर्धारित समयभित्र बजेट ल्याउन नसकेको बताइएको छ।
देशका कुल ६ महानगरपालिकामध्ये संघीय राजधानी समेत रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाको बजेट भने हालसम्म प्रस्तुत हुन सकेको छैन। विराटनगर, वीरगञ्ज, ललितपुर, भरतपुर र पोखरा महानगरपालिकाहरूले आफ्नो बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् भने काठमाडौं महानगरपालिका आन्तरिक विवादका कारण समयमै बजेट प्रस्तुत गर्न असफल भएको छ।
संघीय सरकारका केही मन्त्रालयभन्दा पनि ठूलो बजेट सञ्चालन गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको बजेटमा जनचासो बढेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाको नगरसभा लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन। नगरसभा बस्न नसकेको र बजेट प्रस्तुत नभएको सम्बन्धमा काठमाडौं महानगरपालिकाबाट कुनै आधिकारिक भनाइ आएको छैन।
यस विषयमा सङ्घीय सरकारबाट काठमाडौं महानगरपालिकामा पठाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र मेयर बालेन्द्र शाहबीच केही असमझदारी रहेको अनुमान गरिएको छ। महानगरपालिकाका नीति, कार्यक्रम र बजेटका सम्बन्धमा सम्बन्धित अधिकारीहरूबीच छलफल हुन नसकेको समेत बताइएको छ। यसैगरी, देशका अन्य केही स्थानीय तहमा पनि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन सकेका छैनन्।