ब्यवस्थापकीय खर्च बढ्दै, पूँजीगत लगानी घट्दै: संचित कोषमा २० अर्बले गहिरिएको घाटा
काठमाडाैं, २ साउन । नेपाल सरकारको ट्रेजरी पोजिसन (संचित कोषको अवस्था) गत वर्षको तुलनामा थप कमजोर बनेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयद्वारा सार्वजनिक ‘संघीय संचित कोषको अवस्था’ प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातमा संचित कोष २ खर्ब ४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ घाटामा पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै २० अर्ब रुपैयाँले बढी हो।
गत वर्षको प्रारम्भमा संचित कोषको घाटा २ खर्ब २४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ रहेको थियो। तर पछिल्लो वर्षमा राजस्व, अनुदान र ऋणको व्यवस्थापन सन्तुलित नहुँदा घाटा थप गहिरिएको छ।
आम्दानीभन्दा ३ खर्ब २९ अर्ब बढी खर्च
प्रतिवेदन अनुसार, सरकारको कुल आम्दानी (राजस्व र अनुदानसहित) १२ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँमा सीमित रहँदा कुल खर्च भने १५ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यसअनुसार सरकारले कमाएकोभन्दा ३ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गरेको स्पष्ट हुन्छ।
यस खर्चको ७० प्रतिशत, अर्थात् १० खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ केवल चालु खर्चमै गइसकेको छ। ती खर्चहरूमा तलब, भत्ता, प्रशासनिक सञ्चालन, सामाजिक सुरक्षा र सञ्चालन खर्चहरू पर्छन्।
यसैबीच, विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिने पूँजीगत खर्च भने २ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँमै सीमित छ, जुन कुल खर्चको मात्र १६ प्रतिशत हो।
वित्तीय व्यवस्थापन खर्च हावी, पूँजीगत खर्चको हिस्सा घट्दो
२ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापन खर्चतर्फ गएको छ, जसअन्तर्गत ऋणको व्याज र किस्ता भुक्तानी, बैङ्किङ कारोबार, तथा अन्य व्यवस्थापकीय खर्चहरू पर्छन्।
प्रतिवेदनले देखाएको तथ्यले सरकारको खर्च संरचना दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउनेभन्दा पनि प्रशासनिक विस्तारमै केन्द्रित रहेको देखिन्छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा पूँजीगत खर्चको रकम थोरै बढे पनि, कुल खर्चमा यसको हिस्सा घट्दै जानु चिन्ताजनक अवस्था हो।
विदेशी अनुदान न्यून, ऋण निर्भरता कायमै
गत वर्ष विदेशी अनुदान मात्र ३२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ, जुन कुल आम्दानीको अति सानो हिस्सा हो। कुल राजस्वको ८५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा आन्तरिक स्रोतबाट (कर तथा गैर-कर) उठाइएको छ।
विदेशी ऋणतर्फ भने २ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण सरकारलाई उपलब्ध भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १७ अर्बले कम हो। तर, अनुदानको अनुपात अझै पनि निराशाजनक रूपमा न्यून रहनुले वैदेशिक सहायता प्रणालीमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
