एनएफआरएस लागु गर्दा केही समस्या भए तत्काल सम्बोधन गछौं

सुबोध कर्ण

ईन्टरनेश्नल फाईनान्सियल रिपोर्टिङ्ग स्ट्याण्डर्ड (आईएफआरएस) को अवधारण सन् २००३ सालमा आएको हो । त्यो भन्दा अगाडी हुने जति पनि फाईनान्सियल सम्बन्धी रिपोर्टिङ्गहरु कुनै पनि देशको फाईनान्सियल एकाउन्टिङ्ग स्ट्याण्डर्ड अनुसार बनाउने प्रचलन रहेको थियो । नेपालमा पनि त्यहि प्रचलान अनुसार नै फाईनान्सियल रिपोर्टिङ्ग हुनथ्यो । जसलाई नेपाल फाईनान्सियल स्ट्याण्डर भनिनथ्यो ।

नेपालको मात्रै नभएर संसार भरको एकाउन्टिङ्गलाई इन्टरनेश्नल फेरिएसन अफ एकाउन्टिङ्ग (आईफेक) छ । आईफेक अन्र्तगत पनि अर्को एउटा बोर्ड छ जसलाई ईन्टरनेश्नल स्ट्याण्डर एकाउन्टिङ्ग बोर्ड भनिन्छ । त्यही बोर्डले एकाउन्ट कसरी बनाउने लगायत जति पनि फाईनान्सियल कुराहरु हुन्छन् । सोही बोर्डले जारी गरेको स्ट्याण्डर्डलाई नेशनल एकाउन्टिङ्ग बोर्डहरुले पालना गर्नु पर्नेहुन्छ । नेपालमा पनि ईन्टरनेश्नल स्ट्याण्डर्ड एकाउन्टिङ्ग बोर्डले जारी गरेको स्ट्याण्डर्डहरु लागु गर्नु पर्छ । किन की नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेट संस्था आईफेकको सदस्यको रुपमा रहेको हुन्छ । यसै संस्थाले आईफेकले जारी गरेको नियमन र निर्देशनहरु नेपालको फाईनान्सियल एकाउण्डको क्षेत्रमा लागु गराउछ ।

आईफेकले जारी गरेको निर्देशन तथा नियमनहरु नेपालमा दुई तरिकाले एकाउन्टिङ्ग क्षेत्रमा लागु हुने गर्दछ । पहिलो आईफेकले जारी गरेको निर्देशन हुबहु लागु गर्ने र दोस्रोमा त्यसलाई हेरफेर गरि लागु गर्ने । जसले गर्दा नेपालको फाईनान्सियल एकाउन्ट स्ट्याण्र्डरले बनाएको रिपोर्ट र अन्य देशहरुको फाईनान्सियल एकाउन्ट स्ट्याण्र्डरले बनाएको रिपोर्टमा भिन्नता आउन थालेको थियो । आईफेकमा आबद्ध संस्थाहरुको एकाउन्टिङ्ग रिपोर्ट हेरेर कुनै पनि लगानीकर्ताले लगानी गर्न गाह्रो भएको थियो । देश अनुसारको फरक फरक फाईनान्सियल एकाउन्टिङ्ग रिपोर्ट भएको कारणले उक्त फाईनान्सियल एकाउन्टिङ्ग रिपोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुको माझमा बिवादित हुन पुगेको थियो । यसै बिवाद र समस्याहरुलाई हटाउने उद्धेश्य र संसार भरका सबै राष्ट्रहरुको जुनसुकै फाईनान्सियल एकाउन्टिङ्ग रिपोर्ट एउटै स्तरको बनाउन जुन बिश्व मान्य बनाउने उद्धेश्यले ईन्टरनेश्नल फाईनान्सिल रिपोर्टिङ्ग स्ट्यान्डर्ड (आईएफआरएस) अवधारण आएको थियो ।
आईफेकले आफ्ना सबै सदस्य राष्ट्रहरुलाई आईएफआरएस अनुसारको फाईनान्सियल रिपोर्टिङ्ग गर्ने निर्देशन दिएको छ ।

ईएफआरएसलाई सदस्य राष्ट्रहरुले २ तरिकाले लागु गरेका छन् । पहिलो हुबहु र दोस्रो देशको ऐन कानुन अनुसार फेरबदल नगरेर । यदी फेरबदल गरेर निर्देशन लागु गरेको भए सो राष्ट्रको नाम आउछ । सार्क मुलुकहरुमा पाकिस्तान, श्रीलंकाले हुबह आईएफआरएस लागु गरेका छन् भने भारत र नेपालले देशको नीति नियमन अनुसार केही फेरबदल गरेर निर्देशन लागु गरेको छ । जस्तो नेपालले हुबहु नभई केही परिमार्जन गरेर लागु गरेको कारण आईएफआरएसको सट्टा एनएफआरएस नामाकारण गरिएको हो । नेपालले सन् २०१३ देखि आईफेकको फाईनान्सियल एकाउन्टिङ्ग सम्बन्धी निर्देशनलाई केहि हेरफेर गरेर चरणबद्ध रुपमा विभिन्न क्षेत्रहरुमा लागु गरिरहेको छ । पहिलो चरणमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु, त्यसपछि राष्ट्रिय कम्पनीहरुमा गरी पछिल्लो समय प्रायः जसो सबै कम्पनीहरुमा एनफआरएस लागु गरिएको छ । ५० करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै लगानी भएको छ। निजी र सरकारी स्वामित्वका काम्पनीहरुमा एनफआरएस लागु हुन्छ भने ५० करोड भन्दा लगानी कम्पनीहरुको हकमा भने एनफआरएस एसएमली लागु हुने छ ।

नेपालको बाणिज्य बैंक्हरुमा आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ देखि एनफआरएस प्रणाली लागु गरिएको छ । यो नयाँ प्रणली लागु भए पश्चात केही कम्पनीहरुमा एकाउन्टिङ्ग सम्बन्धी समस्याहरु पनि आईरहेको छ । एनफआरएस प्रणाली लागु गराउदा आइक्यानले सम्बन्धीत सबै क्षेत्रहरुलाई बोलाएर एनफआरएसको बारेमा सम्पुर्ण जानकारी नगराउदाँ यस्तो समस्याहरु सृजना भएको हो । बाणिज्य बैकहरु र बिकास बैंकहरुमा एनफआरएस प्रणाली लागु हुन्छ भने वित्त कम्पनीहरु र फाईनान्स कम्पनीहरुमा एनफआरएस एसएमली प्रणाली लागु हुने छ ।
गत आर्थिक बर्ष देखी बाणिज्य बैंकहरुमा एनफआरएस प्रणाली लागु लागु भएको छ भने आगामी वर्ष देखि क्रमश बिकास बैंक, वित्त कम्पनीहरु र फाईनान्स कम्पनीहरुमा यो प्रणाली लागु गराउने छ ।

यो वित्तिय संस्थाहरुले आफ्नो वित्तिय विवरण प्रस्तुत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली भएको कारण यो मादपण्ड लागु गर्नु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समाहित हुनु पनि हो । एनएफआरएस मार्फत वितिय विवरण सार्वजनीक गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको वित्तिय संस्थाहरु कस्ता छन् भन्ने तुलना गर्न समेत सहज हुने छ । एनफआरएस प्रणाली लागु गर्दा पहिलो चरणमा केही समस्याहरु समेत उत्पन्न हुन सक्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामीले राष्ट्र बैंक, आईक्यान र बैंकर संघका पदाधिकारीहरु सम्लग्न गराई एनफआरएस कार्यान्वयन कमिटी गठन पनि गठन गरेका छौं । यसले यो प्रणाली कर्यान्वय गर्दा हुन सक्ने र हुन आउने समस्याहरुलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने छ ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका संचालक समिति सदस्य एवं आइक्यानका पूर्व अध्यक्ष कर्णसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित सामाग्री)