लाभांश सीमा बढ्यो : लघुवित्तले अब २५ प्रतिशतसम्म वितरण गर्न पाउने

काठमाडाैं, ९ भदाै । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको लाभांश नीतिमा परिमार्जन गर्दै अब २५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि लघुवित्तहरूले बढीमा १५ प्रतिशत मात्र लाभांश वितरण गर्न पाउँथे।

नयाँ निर्देशनअनुसार लघुवित्तहरूले पुँजीकोष अनुपात (Capital Adequacy Ratio) र निष्क्रिय कर्जा (Non-Performing Loan – NPL) को आधारमा लाभांश वितरण गर्न पाउने छन्। पुँजीकोष अनुपात १२ प्रतिशतभन्दा माथि र निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका संस्थाले बढीमा २५ प्रतिशतसम्म लाभांश बाँड्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

निष्क्रिय कर्जा १० देखि १५ प्रतिशतबीच भएका संस्थाले बढीमा १५ प्रतिशत लाभांश दिन पाउनेछन्। त्यस्तै, पुँजीकोष अनुपात १० देखि १२ प्रतिशतबीच भएका संस्थाले निष्क्रिय कर्जाको स्तरअनुसार १० देखि २० प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्नेछन्। पुँजीकोष अनुपात ८ देखि १० प्रतिशतबीच भएका संस्थाले भने ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म लाभांश दिन पाउने व्यवस्था छ। तर, निष्क्रिय कर्जा १५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेका संस्थाहरूले लाभांश वितरण गर्न नपाउने प्रावधानलाई भने कडाइका साथ कायम गरिएको छ।

यस्तै, नगद लाभांश वितरण गर्न कम्तीमा ९ प्रतिशत पुँजीकोष कायम गर्नुपर्नेछ। न्यूनतम चुक्ता पुँजी नपुगेका संस्थाहरूले भने बोनस सेयरमार्फत मात्र लाभांश दिन पाउनेछन्। तर कर प्रयोजनका लागि नगद लाभांश दिने सुविधा भने रहनेछ।

अघिल्लो नीतिअनुसार १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश प्रस्ताव गर्दा लाभांश रकमको आधा हिस्सा साधारण जगेडा कोषमा, ३५ प्रतिशत हिस्सा ग्राहक संरक्षण कोषमा र १० प्रतिशत हिस्सा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउनुपर्ने बाध्यता थियो। नयाँ निर्देशिकाले यस्ता सबै अतिरिक्त रकम छुट्याउने प्रावधानलाई हटाएको छ।

यस परिवर्तनले लघुवित्तलाई लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने तथा आफ्नो वित्तीय स्थिति सुदृढ बनाउन थप अवसर दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ।