सर्वोच्चले थप बलियो बनायो सरकारको कदम, सामाजिक सञ्जाल बन्दविरूद्ध परेका १० वटै निवेदन गरेन दर्ता
काठमाडौं, २३ भदौ । नेपालमा दैनिक लाखौँ प्रयोगकर्ताले निर्भर रहने सामाजिक सञ्जालहरू अचानक ‘अन्धकारमय’ बनेका छन् ।
सरकारले सूचिकरण नगरेका २६ वटा प्रमुख प्लेटफर्महरूलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, एक्स ९ट्विटर०, व्हाट्सएप जस्ता विश्वव्यापी नेटवर्कहरू नेपाली इन्टरनेटबाट हराएका छन् । यो कदम सर्वोच्च अदालतको हालैको निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयन हो, जसले अनलाइन प्लेटफर्महरूलाई दर्ता र नियमनको दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ तर, यो निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, डिजिटल अर्थतन्त्र र दैनिक जीवनमा ठूलो धक्का पु(याएको छ । यसैबीच, २६ वटा प्रमुख प्लेटफर्म बन्दविरुद्ध दायर भएका १० वटा रिट निवेदनहरूलाई सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले नै दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि यो विवादलाई थप तिखारो बनाएको छ ।
नेपालमा सामाजिक सञ्जालको नियमनको बहस नयाँ होइन । सन् २०२० डिसेम्बरमा दायर भएका दुई फरक रिट निवेदनहरूबाट यो प्रक्रिया सुरु भएको थियो । ती निवेदनहरूमा सामाजिक सञ्जालहरूबाट हुने गलत सूचना, विज्ञापनको दुरुपयोग र राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको असरबारे प्रश्न उठाइएको थियो । पाँच वर्ष लामो बहसपछि सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले २०८१ आश्विन १३ गते नेपाल सरकारलाई निर्देशन दियो ‘सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छित सामग्रीहरूको मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने गरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउनु ।’ यो आदेशले सरकारलाई कानुनी आधार दियो ।
त्यसपछि, सन् २०२५ को अगस्ट १७ मा सर्वोच्चले थप स्पष्ट आदेश जारी ग¥यो, जसमा सबै अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई दर्ता गर्नुपर्ने र गलत सूचना निगरानीका लागि जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उल्लेख थियो । यो फैसलाले सरकारलाई ‘मण्डेमस’ ९आदेश० को रूपमा कार्यान्वयनको बाटो खोल्यो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङका अनुसार, यो कदम ‘राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि अनिवार्य’ हो । तर, नेपाली जनताहरूले यसलाई ‘सेन्सरसिपको ढोका’ भनेका छन् ।
सर्वोच्चको आदेशलाई आधार बनाउँदै सञ्चार मन्त्रालयले भदौ ९ गते सूचना जारी गरी दर्ता नगर्ने प्लेटफर्महरूलाई ७ दिनको म्याद दियो । म्याद सकिएको भोलिपल्ट, सेप्टेम्बर ४ मा सरकारले नेपाल टेलिकम र अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दियोः दर्ता नभएका प्लेटफर्महरू निष्क्रिय पार्नु । नतिजा रु नेपालमा हाल सूचिकरण नभएका २६ प्लेटफर्म प्रयोगकर्ताको पहुँच भन्दा निकै टाढा भएका छन् ।
बन्द भएका २६ प्लेटफर्महरूमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, म्यासेन्जर, युट्युब, एक्स ९ट्विटर०, व्हाट्सएप, वीच्याट, लिङ्क्डइन, रेडिट, टम्बलर, पिन्टेरेस्ट, स्न्यापच्याट, टेलिग्राम, डिस्कर्ड, सिग्नल, जुम, ट्विच, भाउभाउ, इमोजी, डेलिसियम, फ्लिकर, भाइन, माइस्पेस, हाय र अन्य समावेश छन् । यीमध्ये १ करोडभन्दा बढी मानिसले फेसबुक र १।५ करोड नेपालीले युट्युब प्रयोग गर्थे । दर्ता गरेका प्लेटफर्महरू भने हाल चलिरहेका छन् ।
बन्दको निर्णयविरुद्ध तत्कालै सर्वोच्च अदालतमा ९ देखि १० वटा रिट निवेदन दायर भएका थिए । तर, सर्वोच्चका रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा प्रशासनले सबैलाई ‘दरपीठ’ अर्थात नै गर्न दर्ता अस्वीकार गर्यो । प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार, ‘१० वटा निवेदन परेकोमा सबै दरपीठ भएको छ ।’ कारण रु सर्वोच्चकै पूर्व आदेशको उल्लङ्घन नभई कार्यान्वयन भएकोले । दरपीठ आदेशमा स्पष्ट उल्लेख छ ः ‘यस अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट‘ आदेश समेत भएको हुँदा‘ प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्न मिलेन ।’ यो दरपीठविरुद्ध पनि सर्वोच्चमै अर्को रिट दिन सकिन्छ, तर यसले प्रक्रियालाई लम्ब्याउने मात्र हो ।
कानुनी विज्ञहरूका अनुसार, यो कदमले सरकारको निर्णयलाई अदालती स्ट्याम्प दिएको छ, जसले तत्काल राहतको सम्भावना झनै घटाएको छ ।
