सर्लाहीबाट कुशवाहालाई मन्त्री बनाउन माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताद्वारा दबाब

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा भएको संयुक्त बैठकमा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र सर्वोच्च अदालत प्रतिनिधिमण्डलबीच सहमति भएको हो।

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले अदालतको सेवा अवरुद्ध नहोस् भनेर वैकल्पिक भवनको प्रस्ताव राखेका थिए। यसबारे प्रधानमन्त्री कार्कीले तत्काल सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्।

अब अदालत पुनःनिर्माण सम्पन्न नभएसम्म प्राधिकरणको भवन सर्तसहित प्रयोगमा रहनेछ। यस कदमले अदालतको नियमित सेवा निरन्तरता सुनिश्चित गर्नेछ।