मन्त्रालयको सुधार अभियान : पारदर्शी सेवा र स्टार्टअप प्रवर्द्धनमा जोड
काठमाडाैं, ३१ असाेज । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवा प्रभावकारिता बढाउन विस्तृत सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका विभिन्न उपायहरू तय गर्दै सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्धारित समयसीमाभित्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।
कार्ययोजनामा व्यावसायिक वातावरण सुदृढीकरणदेखि सुशासन प्रवर्द्धन, स्वरोजगार विस्तार, स्टार्टअप समर्थन र विदेशी लगानी सहजिकरणसम्मका विषय समेटिएका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार व्यावसायिक सुशासन प्रवर्द्धनका लागि ‘कम्पनी विधेयक २०८२’ को मस्यौदा तयारी गरिनेछ। यसको जिम्मेवारी औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन महाशाखा र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयलाई दिइएको छ, जसले माघ महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, स्वरोजगार सृजना र साना उद्यम सुदृढीकरणका लागि २०७७ सालको लघु उद्यम विकास कार्यक्रम निर्देशिका परिमार्जन गरिनेछ। मन्त्रालयले यसले आर्थिक अवसर र स्वरोजगार वृद्धिमा ठोस प्रभाव पार्ने विश्वास लिएको छ।
दलित समुदायका परम्परागत पेशा संरक्षणका लागि ‘भगत सर्वजित शिल्प उद्यम विकास कार्यक्रम’ सञ्चालनको तयारी पनि गरिएको छ। यसका लागि आवश्यक कार्यविधि कार्तिक महिनाभित्र तयार पारिनेछ।
नवप्रवर्तनकारी उद्यमहरूलाई सहयोग गर्न ‘बिजनेस इक्युवेसन सेन्टर’ स्थापना गर्न कार्यविधि कार्तिकभित्र तयार पारिने मन्त्रालयले जनाएको छ। यो केन्द्रले स्टार्टअप व्यवसायहरूलाई प्रारम्भिक सहयोग, परामर्श र प्रविधिगत समर्थन उपलब्ध गराउनेछ।
नेपालको समग्र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले एशियन प्रोडक्टिभिटी अर्गनाइजेशन (APO) को सहयोगमा ‘नेपाल उत्पादकत्व गुरुयोजना’ माघ महिनाभित्र तयार पारिनेछ।
त्यस्तै, विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रिया सरल बनाउन स्वचालित प्रणाली विकास गरिनेछ। मन्त्रालयले मंसिरभित्रै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार यी सबै सुधार योजनाले सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता, द्रुतता र उत्तरदायित्व बढाउने, निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण प्रदान गर्ने र आर्थिक क्रियाकलापमा नवप्रवर्तनको संस्कार स्थापनामा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।
