तीन महिनामा ७९ करोडको नेपाली सिमेन्ट भारत निर्यात, विद्युत लाइन काटिँदा व्यापार घाटा

काठमाडौँ, ११ कार्तिक । तीन महिनामा साढे ७९ करोड रुपैयाँमा सिमेन्ट निर्यात भएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२।०८२ को असोज मसान्तसम्ममा नेपालले ७९ करोड ४९ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बराबरको ३ लाख ५९ हजार ६२ टन सिमेन्ट तथा क्लिंकर भारततर्फ निर्यात गरेको हो ।

सिमेन्ट निर्यात गत आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ को तीन महिनाको तुलनामा ६१.४२ प्रतिशत अर्थात् ३० करोड २४ लाख रुपैयाँले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्मको अवधिमा नेपालबाट भारत तर्फ ४९ करोड २४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बराबरको २ लाख ४१ हजार ४९७ टन निर्यात भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा ४० हजार २९८ मेट्रिक टन क्लिंकर र ३ लाख १८ हजार ७६३ मेट्रिक टन पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट निर्यात भएको छ ।

भारतमा नेपाली सिमेन्टको उच्च माग हुँदाहुँदै पनि गत आर्थिक वर्षमा ‘बीआईएस’ प्रमाणपत्र नवीकरण नहुँदा निर्यातमा असर परेको थियो । चालु आवमा आइपुग्दा अधिकांश सिमेन्टको गुणस्तर र प्रमाणपत्र नविकरण भइसकेको हुँदा उच्च मात्रामा सिमेन्ट भारत तर्फ गइरहेको हो ।

हाल नेपालबाट सिमेन्ट उत्पादन गर्ने प्रमुख कम्पनीहरू घोराही, बालाजी, तानसेन, अर्घाखाँची र सिजी सिमेन्ट भारततर्फ निर्यात हुँदै आएका छन् । भारतीय बजारमा नेपाली सिमेन्टको माग बढाउन सिमेन्ट व्यवसायीहरूले विभिन्न किसिमका विज्ञापनहरू पनि गरिरहेका छन् । विशेष गरी अर्घाखाँची, सर्वोत्तम र पाल्पा सिमेन्टले भित्ते विज्ञापनमार्फत आफ्नो बजार विस्तार गर्न खोजिरहेका छन् । नेपालमा सिमेन्ट उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने प्रमुख कच्चा पदार्थ, चुनढुङ्गा, प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । सोहि कारण नेपालको व्यापार घाटामा सिमेन्टले राहत दिइरहेको छ ।

विद्युत काटिदा हुँदा त्रसित ब्यवसायी

व्यापार घाटामा मलम लगाइरहेको सिमेन्ट उद्योगमा वक्यौता विवादका कारण लाइन काटिदा ब्यवसायीहरु तनाब परेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद समाधान गर्न नसकेपछि पुनः उद्योगहरुको लाइन काट्न काटीएको हो । २०७२ सालदेखिको बक्यौता विवाद समाधान गर्न नसकेर लाइन काट्दै–जोड्दै गरिरहेको प्राधिकरणले फेरि ठूला उद्योगको लाइन काटेको हो ।

कात्तिक ३ गतेबाट शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्टलगायत ३१ वटा उद्योगको लाइन काटीएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको पहिलो निर्णय नै विद्युत बक्यौता उठाउने रहेको थियो । घिसिङले कात्तिक २ गतेसम्मको समय दिएर बक्यौता तिर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, वक्यौता नतिरे लपश्चात प्राधिकरणले उद्योगहरुका लाइन काटेको हो ।

सिमेन्ट उद्योगमा लाइन काटिदा उत्पादन थप्प हुन पुगेको छ । ब्यवसायी वक्यौता तिर्न तिर भन्दा सरकारसँग ‘लबिङ’ गर्ने तिर लाग्दा सिमेन्ट उद्योग थप्प हुन पुगेका छन् । जसले गर्दा सिमेन्ट निर्यातमा धक्का लाग्नुका साथै आन्तरिक बजारमा समेत माग पूर्ति नहुने देखिएको हो ।