मधेसका २४ स्थानीय तहले चार महिनासम्म पनि बजेट बुझाएनन्
काठमाडाैं, ३० कार्तिक । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको चार महिना बितिसक्दा पनि मधेश प्रदेशका २४ स्थानीय तहले अझै बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। संविधानले तोकेको समयसीमा धेरैअघि सकिएको भए पनि केही स्थानीय तहले आय–व्यय अनुमान सार्वजनिक नगरेको तथ्यांकले देखाएको छ।
देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७२८ स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् तर २५ स्थानीय तह अझै पछि परेका छन्। तीमध्ये २४ स्थानीय तह मधेश प्रदेशका रहेका छन्।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले प्रत्येक वर्ष जेठ १५, प्रदेश सरकारले असार १ र स्थानीय तहले असार १० भित्र बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासो पूरा हुँदासमेत मधेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये ११२ ले मात्र बजेट पेस गरेका छन्।
बजेट प्रस्तुत नगर्ने स्थानीय तहहरू:
सप्तरी
- राजविराज नगरपालिक
- अग्निसैर कृष्णासवरन गाउँपालिका
- बलन विहुन गाउँपालिका
- कल्याणपुर नगरपालिका
सिराहा
- धनगढीमाई नगरपालिका
- सुखीपुर नगरपालिका
धनुषा
- क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका
- नगराइन नगरपालिका
- औरही गाउँपालिका
- कमला नगरपालिका
- जनकनन्दिनी गाउँपालिका
- धनौजी गाउँपालिका
महोत्तरी
- सोनमा गाउँपालिका
सर्लाही
- मलंगवा नगरपालिका
- हरिवन नगरपालिका
- चन्द्रनगर गाउँपालिका
- रामनगर गाउँपालिका
रौतहट
- कटहरिया नगरपालिका
- देवाही गोनाही नगरपालिका
- फतुवा विजयरपुर नगरपालिका
- यमुनामाई गाउँपालिका
बारा
- महागढिमाई नगरपालिका
- बिश्रामपुर गाउँपालिका
पर्सा
- पकाहा मैनपुर गाउँपालिका
यसबाहेक, लुम्बिनी प्रदेशको सुद्धोधन गाउँपालिका ले पनि अहिलेसम्म बजेट प्रस्तुत गरेको छैन।
समयमै बजेट नआउँदा विकास योजनाहरू प्रभावित हुनुका साथै स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा समेत अवरोध उत्पन्न भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
