कामविहीन ठेकेदारमाथि कडा कारबाही, २५ रुग्ण ठेक्का रद्द
काठमाडाैं, १ मंसिर । वर्षौंदेखि सडक निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेर काम नगरी आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्यतर्फ सरकारले कडा कदम चालेको छ। सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले सोमबार २५ वटा रुग्ण ठेक्का रद्द भएको सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै निर्माण क्षेत्रको लापरबाहीलाई कठोर रूपमा कारबाहीको दायरामा ल्याएको हो।
रद्द गरिएका ठेक्काहरू आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७९/८० बीचमा सम्झौता भएका थिए। तर सो अवधिभर सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले निरन्तर काम नगरी आयोजना अधुरो रूपमा बाँकी राख्दै आएका कारण कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने परम्परालाई अन्त्य गर्न मातहतका निकायलाई रुग्ण ठेक्का तोड्न निर्देशन दिएपछि विभागले सक्रियता बढाएको थियो।
गत ११ कात्तिकमा सडक डिभिजन कार्यालयले २५ निर्माण व्यवसायीलाई “किन ठेक्का नतोड्नुपर्ने?” भन्दै स्पष्टीकरण मागेको थियो। प्राप्त स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएपछि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का रद्द गरिएको कार्यालय प्रमुख सुवोध देवकोटाले जानकारी दिए।
ठेक्का रद्दसँगै कानूनी प्रावधानअनुसार निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने, कार्यसम्पादन जमानत तथा धरौटी रकम जफत गर्ने, पेस्की जमानत र पेस्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। साथै बाँकी कामका लागि लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने पनि देवकोटाले बताए।
कार्यालयले सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिनभित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। पटक–पटक म्याद थपिँदा पनि काम नगर्ने, कार्यस्थलमा भौतिक रूपमा उपस्थित नहुने, ठेक्का म्याद समाप्त भएपछि पनि नवीकरण नगर्ने र निर्माण कार्यमा कुनै चासो नदेखाउने जस्ता कारणले ठेक्का सम्झौता स्पष्ट रूपमा उल्लङ्घन भएकाले रद्द गरिएको उल्लेख छ।
