‘बूढीगण्डकी–अपर अरुण मोडालिटी अघि बढ्यो, ठूला ऊर्जा परियोजनामा आन्तरिक स्रोतको भरोसा’
काठमाडाैं, १० मंसिर । देशका दुई रणनीतिक महत्वका जलविद्युत आयोजना—बूढीगण्डकी र अपर अरुण—का लगानी मोडालिटी स्पष्ट बन्दै गएका छन्। सरकारले दुवै आयोजनालाई आन्तरिक स्रोत, सहवित्तीयकरण र संरचित इक्विटी मोडेलमार्फत अगाडि बढाउने तयारी पूरा गरेको छ।
बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना
धादिङ र गोरखा जिल्लामा निर्माण हुने १,२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी परियोजनाको आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर (करीब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) निर्धारण गरिएको छ। निर्माण अवधिको ३२ अर्ब रुपैयाँ ब्याज समेट्दा कुल लागत ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ नाघ्नेछ।
परियोजनाको वित्तीय संरचना ७०% कर्जा र ३०% इक्विटी अनुपातमा तयार गरिएको छ। बूढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको ८०% र नेपाल विद्युत प्राधिकरण (नेपा) को २०% स्वामित्व रहनेछ।
सरकारको तर्फबाट ९७ अर्ब ४७ करोड इक्विटी तथा १ खर्ब ५० अर्ब सहुलियतपूर्ण कर्जा गरी करिब २ खर्ब ४८ अर्ब लगानी हुनेछ। हालसम्म खर्च भएको ४५ अर्ब रकमलाई कम्पनीको शेयरमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
परियोजनामा भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत सरकारले नै पुस्ताउने मोडालिटी प्रस्ताव छ। पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार करको ५०% रकम परियोजनामा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
परियोजना निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ खर्ब ४ अर्ब कर्जा प्रवाह हुनेछ। सो कर्जा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी, एचआइडिसिएल, नेपाल टेलिकम र वाणिज्य बैंकहरूले सहवित्तीयकरणमार्फत जुटाउनेछन्। वित्तीय सम्भाव्यता सुधार्न ३० अर्ब रुपैयाँ ऊर्जा बण्ड जारी गर्ने तयारी छ।
उत्पादन र आम्दानी
बूढीगण्डकीबाट वर्षायाममा १ अर्ब ९७ करोड युनिट र हिउँदयाममा १ अर्ब ४१ करोड युनिट गरी ३ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ। विद्युत खरीद दर वर्षायाममा ७.१० रुपैयाँ र हिउँदयाममा १२.४० रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। उत्पादन सुरु भएपछि वार्षिक ३१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान छ।
परियोजनाको इजाजत अवधि ५० वर्ष रहनेछ। ८ वर्षमा निर्माण सम्पन्न भए ४२ वर्ष विद्युत उत्पादन सम्भव हुनेछ।
जग्गा अधिग्रहण र प्रभावित क्षेत्र
सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण मानिएको जग्गा व्यवस्थापन ९०% पुरा भएको छ। अहिलेसम्म जग्गा तथा संरचना क्षतिपूर्ति बापत ४२ अर्ब ६५ करोड वितरण भइसकेको छ।
समग्रमा ८,११७ घरपरिवार प्रभावित छन्, जसमा ३,५६० परिवार पूर्णरूपमा विस्थापित हुनेछन्।
बाँध २६३ मिटर अग्लो आर्च स्ट्रक्चर हुनेछ, जसले ६३ वर्गकिलोमिटर जलाशय बनाउनेछ। यसले गोरखा–धादिङ क्षेत्रमा पर्यटन, माछापालन, व्यवसाय तथा रोजगारीका नयाँ सम्भावना खोल्ने अपेक्षा छ।
अपर अरुण जलविद्युत आयोजना
१,०६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको कुल अनुमानित लागत १ अर्ब ७५ करोड डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ) रहनेछ। वित्तीय संरचना बूढीगण्डकीझैं ७०% कर्जा र ३०% इक्विटी हुनेछ।
३०% इक्विटीलाई १००% मानेर त्यसको ५१% संस्थापक सेयर र ४९% साधारण सेयर रहने व्यवस्था बनाइएको छ।
-
संस्थापक पक्षबाट ३६ अर्ब ६७ करोड,
-
साधारण सेयरबाट ३५ अर्ब २३ करोड उठाइनेछ।
संस्थापक सेयरधनीमा प्रदेश तथा स्थानीय तह, प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, विभिन्न कोष, एचआइडिसिएल, बीमा कम्पनी तथा प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरू रहनेछन्।
साधारण सेयरधनीमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली, एनआरएन, कर्मचारी, प्रभावित क्षेत्रका नागरिक तथा आम सर्वसाधारण सहभागी हुनेछन्।
परियोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणबाट १ खर्ब ६८ अर्ब जुटाइनेछ। प्राधिकरण, प्रवर्द्धक कम्पनी र बैंकहरूबीच ५३ अर्ब कर्जाको सहमति भइसकेको छ।
उत्पादन र पहुँच
अपर अरुणबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ। हाल आयोजनास्थलसम्म पुग्ने २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण भइरहेको छ। छोङराङ क्षेत्रमा प्रस्तावित विद्युतगृहदेखि चेपुवा नजिक बाँधस्थल जाने सडक तथा ७० मिटर स्टील आर्क पुल निर्माणाधीन छ।
