अदालती स्पष्टताबाट बीमा प्राधिकरणमा कानुनी गोलाइ

काठमाडाैं, ११ मंसिर । देशमा सुशासन र पारदर्शिताको मागसहित सुरु भएको आन्दोलनका क्रममा भदौ महिनामा ७० भन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाएपछि राज्यका विभिन्न संरचनामा ठूलो तनाव देखिएको थियो। यसैबीच, प्रहरी संगठन कमजोर बन्न पुगेको र कैदीबन्दीहरू विभिन्न स्थानबाट स्वतन्त्र भएर निस्किन पुगेको अवस्थाले राजनीतिक स्थिरताप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो। त्यसको केही समयमै पुराना न्यायाधीशदेखि कर्मचारीसम्म समेटेर नयाँ सरकार गठन भयो।

यही सरकार विरुद्ध पछिल्ला दिनमा युवा पुस्ताले ‘सार्वजनिक सेवामा सुधार’ माग गर्दै आवाज उठाइरहेका छन्। नागरिकता, राहदानी, सिफारिस, कम्पनी दर्ता–खारेजीदेखि व्यावसायिक मान्यता लिनुपर्ने प्रक्रियामा अझै सहजता नआएको उनीहरूको आरोप छ। युवाहरूको बुझाइमा, प्रणाली सुधारको अपेक्षाअनुसार पूर्वाधार निर्माण नभई उल्टै विगतकै कमजोरी दोहोरिन थालेका छन्।

यसैबीच, बीमा क्षेत्र नियमन गर्ने नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझा सम्बन्धी विवादले सर्वोच्च अदालतका आदेश, कानुनको व्याख्या र सरकारी निर्णयबीचको असमञ्जसता उजागर गरेको छ।

सर्वोच्चको आदेश र कानुनको व्याख्या

सर्वोच्च अदालतले भदौ २३ गते ओझालाई पदमुक्त गर्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगरी भदौ २ अघिकै स्थितिलाई यथावत राख्न आदेश दिएको थियो।

बीमा ऐनको दफा १२ अनुसार छानबिन समिति बनेपछि अध्यक्ष स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्था छ। तर छानबिन समाप्त भएको मितिबाट निलम्बन स्वतः फुकुवा हुने प्रावधान त्यही ऐनमा उल्लेख छ।

असार ३० मा गठन भएको छानबिन समितिले साउन २३ मा प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले, ऐन अनुसार सोही मितिदेखि ओझाको निलम्बन फुकुवा भइसकेको मानिन्छ। त्यसैले साउन २३ देखि भदौ २ सम्म ओझा वैधानिक अध्यक्ष रहेको अदालतको बुझाइमा छ।

अर्थ मन्त्रालयको अडान र विवाद

तर अर्थ मन्त्रालयले यसको विपरीत व्याख्या गर्दै ‘यथास्थितिमा राख्नू’ भन्ने आदेशलाई ‘निलम्बन यथावत’ भन्ने अर्थमा लिएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमार्फत आदेश जानकारी गराए पनि अर्थ मन्त्रालयले “आदेश आएको छैन” भन्ने अडान राख्दै आएको छ।

भदौ २४ मा देशभर भएका आगलागीका घटनामा सर्वोच्च अदालतका धेरै मुद्दा कागजातसहित नष्ट भएका थिए। डिजिटल अभिलेखका आधारमा पुनः मिसिल पुनःस्थापित भएपछि अदालतले अर्थ मन्त्रालयलाई पुरानो आदेश कार्यान्वयन गर्न फेरि पत्राचार गरेको छ।

अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयले सर्वोच्चको आदेशव्याख्यामा अडान नमोडेकाले ओझाका कानुनी प्रतिनिधिहरू पुनः अदालतको ढोका ढकढक्याउनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयको प्रतिक्रिया

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेले भने, “मंसिर १६ मा अदालतमा उपस्थित भएर लिखित जवाफ दिनू भन्ने पत्र आएको रहेछ, त्यसबाहेक कुनै आदेश आएको छैन।”

घटनाक्रम (Timeline)

• २०८१ पुस ९ : अध्यक्ष सिफारिस समिति गठन

• २०८१ पुस २६ : निवेदन माग

• २०८१ फागुन १०–१२ : अन्तर्वार्ता तथा सिफारिस

• २०८१ फागुन १२ : शरद ओझा ४ वर्षका लागि अध्यक्ष नियुक्त

• २०८१ फागुन १३ : पदभार ग्रहण

• २०८२ असार ३० : छानबिन समिति गठन

• २०८२ साउन ८ : सर्वोच्चमा रिट

• २०८२ साउन २३ : प्रतिवेदन बुझाइयो—निलम्बन स्वतः फुकुवा

• २०८२ भदौ २ : मन्त्रीपरिषद्को पदमुक्त गर्ने निर्णय

• २०८२ भदौ २२ : नयाँ रिट

• २०८२ भदौ २३ : सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश—ओझा बहाल

• २०८२ भदौ २४ : सर्वोच्च अदालतमा आगजनी

• २०८२ असोज २–३ : अदालतको आदेश अर्थ मन्त्रालयमा पेश

• २०८२ असोज ९ : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलाई पत्राचार

• २०८२ असोज १० : नयाँ अध्यक्ष नियुक्त

• २०८२ मंसिर ८ : सर्वोच्चले आदेश कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पुनः पत्र

• २०८२ मंसिर १० : ओझाद्वारा काम सहजीकरणको माग