Date

शुक्र, मंसिर २६, २०८२
Fri, December 12, 2025

जेन-जी आन्दोलनमा साढे ८४ अर्बको क्षतिको सरकारी मूल्यांकन, पुनर्निर्माणमा ३६ अर्बभन्दा बढी आवश्यक

जेन-जी आन्दोलनमा साढे ८४ अर्बको क्षतिको सरकारी मूल्यांकन, पुनर्निर्माणमा ३६ अर्बभन्दा बढी आवश्यक

काठमाडौं, २६ मंसिर । भदौ २३-२४ गतेको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा करिब ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रूपैयाँ बराबरको भौतिक संरचनामा क्षति भएको सरकारी प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

क्षतिग्रस्त सरकारी संरचना पुनर्निर्माणमा ३६ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जेन-जी आन्दोलनमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनःनिर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिले विहीबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा भौतिक संरचनाअन्तर्गत दुई हजार १६८ संघसंस्था तथा निकाय प्रभावित भएको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समग्रमा हेर्दा ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भएको समितिको मूल्याङ्कन छ ।’

आन्दोलनमा सातै प्रदेशमा क्षति भएको थियो । ५४ जिल्ला र २६२ वटा स्थानीय तहमा क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार भदौ २३ गते २० जना, २४ गते ३७ जना र त्यसपछि २० जना गरी कूल ७७ जनाको ज्यान गएको छ । दुई हजार ४२९ जना घाइते भएकामा १७ जना १३ वर्षमुनिका छन्, १३ देखि २८ वर्षका एक हजार ४३३ जना घाइते भएका छन् ।

१२ हजार ६५९ वटा सवारीसाधन क्षतिग्रस्त हुँदा १२ अर्ब ९३ लाख ६१ हजार रूपैयाँ बराबरको नोक्सान हुनुका साथै सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रको ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रूपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ ।

त्यसैगरी, दुई हजार ६७१ भवनमा भएको क्षति मूल्याङ्कन ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रूपैयाँ बराबर रहेको छ ।

‘सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको पाँच अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ, निजी क्षेत्रको क्षतिको मूल्याङ्कन ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबर र सरकारी क्षतिमा तीन तहमध्ये सङ्घीय सरकारको ६८ प्रतिशत छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको क्रमशः १० र २२ प्रतिशत छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख बराबर क्षति पुगेको, निजी क्षेत्रको क्षतिको मूल्याङ्कन ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख बराबर र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको पाँच अर्ब ९७ करोड १७ लाख बराबर क्षति भएको जनाइएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले ७५ दिनमा आफ्नो प्रतिवेदन सरकारसमक्ष बुझाएको हो ।

अर्थकोअर्थ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *