कोषको रकमलाई मुलुकको आर्थिक विकास,रोजगारी सृजना र आयात प्रतिस्थापनमा केन्द्रित गछौं : प्रशासक गौतम

तुलसीप्रसाद गौतम कर्मचारी संचय कोषको प्रशासक हुन । नेपाल सरकारको सहसचिव रहेका गौतम खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गत बैशाखमा प्रशासकमा छानिएका हुन । यसअघि विभिन्न मन्त्रालय र विभागमा रहेर काम गरिसकेका गौतमसँग कोषलाई अझ प्रभावकारी बनाउने के–कस्ता योजनाहरु छन् । यिनै विषयमा अर्थको अर्थले गरेको कुराकानीको केही अंश :

 
कर्मचारी संचय कोषको वर्तमान वित्तिय अवस्था कस्तो छ ?

कोष पूँजी संरचनाको आकारमा हेर्ने हो भने देशकै सबैभन्दा ठुलो वित्तिय संस्था हो । अहिले झन्डै ३ सय खर्व रुपैयाँको हाराहारीमा कोषमा रकम जम्मा छ । अहिले त्यसको अलि ठुलो हिस्सा विभिन्न सापटीहरु मार्फत कर्मचारीहरु मै गएको छ । केही बायुसेवा निगम, उर्जा परियोजना, बैंकको सेयर, उद्योग लगायतका क्षेत्र सहित सरकारको विकास कोषमा पनि लगानी गरेको छौ ।

यसरी हेर्दा अहिले कोषको लगानी छरिएर रहेको आवस्था छ । र, केही रकम आवास निर्माणमा पनि गएको छ । मुलत यिनै क्षेत्रमा हाम्रो लगानी भएको छ । तर, अव एउटा निश्चित तहको प्रतिफल प्राप्त हुने मुलुकलाई आवश्यक परेको लगानीका क्षेत्रहरु पूर्वाधार विकास लगायतमा अझ बढी लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था देखेको छु ।

सरकारले लगानीका लागि पहिल्याएको र उपयूक्त ठानेको क्षेत्रमा पनि सहकार्य गरेर जाने योजानमा छौं । साथसाथै नीजि क्षेत्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पनि मिलेर अघि बढ्न तयार छौं । जसको कारण संचयकर्ताहरुलाई पनि केही प्रतिफल प्राप्त होस् र मुलुकको आर्थिक विकास, रोजगारी सृजना, आयात प्रतिस्थापनमा पनि सहयोगी बन्न सकौ भन्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ ।

सरकारले घोषणा गरेको पेन्सन फण्डको परिचालनका सन्दर्भमा कोषले समेत चासो देखाएको छ, यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाउनु भएको छ?

अहिले कोषले गरिरहेको काम र सरकारले घोषणा गरेको पेन्सन फन्ड उस्ता उस्तै प्रकृतिको हो । हामीले अहिले पनि सैनिक, प्रहरी, शिक्षक, निजामती सबैको संचयकोष व्यवस्थापन गरिरहेको हुनाले सरकारले घोषणा गरेको पेन्सन फण्ड संचालनमा पनि हामीलाई विश्वास गर्छ भन्ने आशामा छौं । साथ–साथै हामी पनि यो व्यवस्थापन गर्न सक्षम छौं । हामीसँग अहिले नै भएको जनशक्ति, श्रोत साधन र पुर्वाधारबाट नै फण्ड चलाउन सक्षम छौं भन्ने कुरालाई नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयसंगको छलफलमा हामीले जानकारी गराइसकेका छौं ।

लामो समय पश्चात कोषको ऐन संशोधन पनि भएको छ । यसले कोषको दायरालाई फराकिलो बनाउन कस्तो मदत गर्छ ?

पक्कै पनि विगतमा हामी सिमित थियौ । सिमित भन्नुको अर्थ सरकारी कार्मचारी, शिक्षक, प्रहरीहरुको मात्रै कोष व्यवस्थापन गथ्यौं । तर पछिल्लो समय कोषको ऐन संशोधन पश्चात विभिन्न संघ, संस्था, स्वारोजगारसंगै बैदेशीक रोजगारीमा भएका नेपालीहरुको पनि कोष व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएका छौं । त्यो क्षेत्रमा पनि हामी विस्तारित भइरहेका छौं । त्यस्तै अहिले सरकारले नीजि क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार मजदुर, कर्मचारीहरुको पनि अनिवार्य संचयकोष गर्नु पर्ने भन्ने नीति आईरहेको सन्दर्भमा हामीलाई आवद्ध हुनेहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ ।

यसका अतिरिक्त हामी अहिले निकट भविष्यमा बैदेशीक रोजगारीमा रहेकाहरुको पैसा कोष मार्फत भित्र्याउने र संचय गरेर राखी दिने, त्यसको परिचालन गर्ने र त्यो फन्ड परिचालनको काम भएपछि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु पनि समावेश गरेर उहाँहरु विदेशमा बस्ने बेलामा पनि उहाँहरुको आफन्तहरुलाई सहयोग पु¥याउने प्रकृया शुरु गरेका छौं ।

सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा के कस्ता कार्यक्रम ल्याउने योजना छ ?

कर्मचारी संचय कोष देशको सबैभन्दा ठुलो सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाको रुपमा रहेको छ । झन्डै ६ लाख भन्दा बढी हाम्रो संचयकर्ताहरुलाई सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेका छौं । तर यो प्रर्याप्त छैन भन्ने महसुश गरेर नै नयाँ ढंगले काम गरिरहेका छौं । त्यो भनेको बीमा मार्फत कर्मचारीहरुको सामाजिक सुरक्षाका कुराहरुलाई सम्बोधन गर्ने र त्यसमा मुलत ः हामीले कुनै कडा रोग लाग्यो भने ६ लाख , ठुलो बिरामी भएर अस्पतला भर्ना हुन परेको अवस्थामा ५ लाख क्षतिपूर्ति दिने हिसावले बीमाको व्यवस्था गर्न लागेका छौं भने औषधोपचारको हकमा पनि कम्पनीमा १ लाख रुपैयाँ सम्मको बार्षिक खर्चलाई हाम्रो सामाजिक सुरक्षाले समेट्ने गरि बीमा कम्पनी मार्फत त्यो प्रोडक्ट बजारमा ल्याउने तयारीमा छौं ।

साथसाथै पहिले देखि नै नरिन्तर रहिरहेको प्रसुती खर्चका लागि साढे सात हजार रुपैयाँ छ । त्यस्तै कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएको अवस्थामा १ लाख २५ हजार, साथै किरिया खर्च ३० हजार रुपैयाँ, दुर्घटना भएको खण्डमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था त छदै छ । यसलाई पनि निरन्तर गर्ने छौं । यो चाही कोष मार्फत नै चल्छ ।

नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याउने कुरा गरिरहदा अहिले नै कोषको काम गुनासो रहित भने हुन सकेको छैन । त्यसकारण सेवा प्रवाहमा तपाईहरुले खासै ध्यान दिए जस्तो देखिदैन नी ?

हामीले विगत लामो समय देखि नै कम्युटर प्रणाली मार्फत नै सेवाग्राहीहरुलाई सेवा दिदै आएका छौं । तर हाम्रो सेवा अझै पूर्ण डिजिटलाइज भइसकेको अवस्था छैन । अव भने छिटैनै आन्तरिक संरचना सुधारको काम अघि बढाउछौ । त्यो अन्तर्गत अहिलेको आइटिको सिष्टमलाई अपग्रेड गछौं । या भनौ त्यो भन्दा अझ प्रभावकारी र गुणस्तरीस्य बनाउछौं ।

दोस्रो कुरा, अहिले हामी कहाँ भौचरहरु आएर पेन्डिङ गर्नुपर्ने आवस्था छ । त्यसलाई हल गर्न केही समयअघि मात्र हामीले निजामती कितावखानासँग सँगै काम गर्ने सम्झौता ग¥यौं । अव कुनै निजामति कर्मचारी नियूक्त भएर आउदा त्यो तथ्यांक पनि हामी कहाँ आइपुग्छ । संचयकोषको फारम पनि त्यही भरेर ल्याउने व्यवस्था मिलाएर डिजिटल डाटा सेयर गर्ने योजना छ।

मैले अघि पनि भने सापटीमा हाम्रो धेरै रकम गइरहेको छ । यसका लागि काउन्टरहरुमा कर्मचारीहरुको ठुलो भिड लाग्ने गरेको छ । यो समस्याको पनि हल गर्ने योजनामा छौं । त्यसका लागि जुन व्यक्ति जुन जिल्लामा काम गर्छ । त्यहाँको बैंक मार्फत एउटा निवेदन कोषमा पठाएर उसको बैंक खातामा पैसा जम्मा गर्ने व्यवस्था र पाउने रकम पनि सम्बन्धित व्यक्तिको सम्बन्धित खातामा राखिदिने ग¥यो भने हाम्रो काउन्टरमा भिड कम हुन्छ भने सेवा प्रवाह पनि प्रभावकारी बन्छ ।