रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया र सरकारबीचको तनाव के हो ?
(एजेन्सीहरु) । केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको विषयलाई लिएर भारत सरकार र त्यहाँको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाबीच दूरी बढेको छ । गत साता रिजर्भ बैंकका एक उच्च अधिकारीलाई सरकारले हटायो । सरकारको प्रस्ताव केन्द्रीय बैंकले नमान्दा यसले थप तनाव निम्त्याएको छ । सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुमार्फत् रिजर्भ बैंकसँग रहेको फण्ड परिचालन गरी साना–मझौला उद्यममा कर्जा लगानीलाई निरन्तरता दिने सरकारको प्रस्ताव रिजर्भ बैंकले नमानेपछि तनाव बढेको हो । यस्तो कर्जा लगानीले अर्थतन्त्रमा अत्यावश्यक तरलता सञ्चार भई कर्जाको ब्याजदर समेत तल आउने सरकारको बुझाइ छ । तनाव बढ्दै गएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) लगायतका संस्थाले रिजर्भ केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता जोड दिएका छन् ।
त्यस्तै, रिजर्भ बैंक र सरकारबीच विद्युतीय भुक्तानी (डिजिटल पेमेन्ट) नियमनका लागि छुट्टै नियामक स्थापना गर्ने विषयलाई लिएर पनि विवाद भएको छ । केही समय अघि सरकारले एक विवादास्पद व्यक्तिलाई केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक समितिमा नियुक्त गरेको थियो । यो नियुक्तिसँगै स्वार्थ बाझिने भएपछि अर्को सञ्चालकको पदावधि कटौती गरिएको थियो । भारतीय अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले केन्द्रीय बैंकले क्षेत्र विशेषमा कर्जा दरको सहुलियतबारे ध्यान दिन नसकेको आरोप लगाएका छन् ।
अहिलेको विवाद यतिसम्म बढेको छ कि रिजर्भ बैंकका गभर्नर उर्जित पटेलले राजीनामा दिनेसम्म हल्ला छ । यद्यपि केन्द्रीय बैंकले आगामी नोभेम्बर १९ मासञ्चालक समितिको बैठक बोलाएको छ । नरेन्द्र मोदी सरकार र रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाबीचको द्वन्द्व नयाँ भने होइन । यसअघि पनि सरकारको निर्देशनका बाबजूद पनि सर्वसाधरणको स्वार्थका लागि केन्द्रीय बैंकले अडान लिएको छ ।
