भ्याटमा दर्ता १७६,००० ; तिर्ने मात्र १४ प्रतिशत
काठमाडौं २७, कात्तिक । । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता भएका १७६,००० करदातामध्ये १४ प्रतिशतले मात्र कर भ्याट बुझाउँदै आएका छन् । कर राजस्वको मुख्य स्रोत भ्याटको दायरामा आएकामध्ये ठूलो संख्यामा करदाताले कर विवरण नै बुझाउँदैनन् । आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक यज्ञ ढुंगेलका अनुसार, भ्याटको दायरमा रहेकामध्ये ३५ प्रतिशत करदाता ले त करविवरण नै बुझाउँदैनन् । जसलाई कर प्रशासनको भाषामा ‘नन–फाइलर’ भनेर बुझिन्छ । पछिल्ला वर्षहरुमा यस्ता ‘नन–फाइलर’को संख्या बढ्दै गएको छ । कर प्रशासनले यस्ता ‘नन–फाइलर’ करदातालाई हटाउने भएको छ । भ्याटमा दर्ता भएर कर विवरण नबुझाउने करदाताहरुमध्ये २०७१ असार मसान्तयता ‘नन–फाइलर’ भएकालाई भने विवरण बुझाएर भ्याटमा नवीकरण हुन विभागले आग्रह गरेको छ । निजी क्षेत्रको आग्रहमा यस्तो स्कीम ल्याइएको ढुंगेलले बताए । आउँदो मंसीर १ मा कर दिवसपछि यसलाई अभियानको रुपमा लैजाने उनले बताए ।
भ्याटमा ‘नन–फाइलर’ जस्तै शून्य फाइलर र क्रेडिट फाइलरको संख्या ठूलो छ । भ्याटमा दर्तामध्ये ४० प्रतिशतले भ्याट क्रेडिटको विवरण पेश गर्छन् । उदाहरणका लागि कुनै वस्तु आयात भएपछि त्यसको भ्याट भन्सारबिन्दूमा तिर्नुपर्छ । तर बजारमा सामान बेचिसकेपछि उपभोक्ताबाट उठाएको मूल्य अभिवृद्धि करसँग उक्त भ्याट मिलान गरिन्छ । तर, आयातकर्ताले वस्तु बिक्री भएकै देखाउँदैनन् । बजार अनुगमन फितलो हुनाले उनीहरुसँग स्टक रहे नरहेको पनि सरकारले यकिन गर्न सक्दैन । फलस्वरुप यसरी भ्याट क्रेडिट देखाएर बिक्री भएका वस्तुबाट प्राप्त भ्याट विवरण नबुझाउने क्रेडिट फाइलर बढ्दै जानु समग्र मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीमा नै ठूलो समस्या हो ।
त्यस्तै, ११ प्रतिशतजतिले शून्य विवरण पेश गर्छन् । जसको अर्थ हो, भ्याटमा दर्ता भएर नियमित विवरण बुझाए पनि उनीहरुको कारोबारले कहिलेपनि मूल्य अभिवृद्धिकर योग्य आयको थ्रेसहोल्ड पार गर्दैन । वस्तुको हकमा ५० लाख र सेवामा २० लाख रुपैँयासम्मको वार्षिक कारोबार भ्याटको दायरामा आउँदैन । यस्ता करदाताको वित्तिय विवरण सधैं भ्याटको थ्रेसहोल्डभन्दा तल हुन्छ ।
अहिले भ्याट डेबिट गर्ने अर्थात् भ्याट बुझाउने करदाताको संख्या कम छ । बजार अनुगमन र बिलिङ प्रभावकारी नभएसम्म भ्याट बुझाउने करदाता बढ्दैनन् । जसकारण, आन्तरिक राजस्व विभागले गत वर्षदेखि सवारी साधन बिक्रेता, सुपरमार्केट तथा डिपार्टमेन्टल स्टोर र तारे होटलहरुको कारोबारको बिलिङ सीधै आन्तरिक राजस्व विभागको केन्द्रीय सर्भरमा जम्मा हुने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थालाई अन्य क्षेत्रमा पनि प्रभावकारी रुपमा विस्तार गर्दै लैजाने विभागको योजना छ ।
