लाइसेन्स नीति परिमार्जनमा ऊर्जा उत्पादकहरु असन्तुष्ट
काठमाडौं, २८ कात्तिक । निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरुले सरकारले हालै परिमार्जन गरेको जलविद्युत् आयोजनाको जडित क्षमता निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टी प्रकट गरेका छन् । ऊर्जा उत्पादकले मङ्गलवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले जारी गरेको जलविद्युत् आयोजनाको जडित क्षमता निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिकामा भएको हाइड्रोलोजिकल टाइम सिरिज डाटाको प्रोब्याबिलिटी अफ एक्सिडेन्स क्यू–४० बाट क्यू–४५ कायम भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन ।
ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले २०७३ को निर्देशिकामा परिमार्जन गर्दै कात्तिक ७ गते जारी गरेको निर्देशिकामा जलविद्युत् आयोजनाको जडित क्षमता क्यू–४५ हुनुपर्ने तर आयोजनाले त्यस क्षेत्रको वातावरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिए आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्न सकिने उल्लेख छ । ऊर्जा उत्पादकले भने त्यसलाई सरकारको खोटो नियतका रुपमा लिएका छन् । मन्त्रालयले प्रोब्याबिलिटी अफ एक्सिडेन्स क्यू–४० बाट क्यू–४५ कायम गर्दा ऊर्जा उत्पादकलाई अप्ठ्यारो मात्र पर्ने अरु कसैलाई पनि कुनै लाभ नहुने ऊर्जा उत्पादकको ठम्याई छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (एप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रका धेरै समस्या समाधान नगरी जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी नीति परिमार्जनमा व्यस्त बनेको बताए । श्रीलङ्का, भारतलगायतका देशमा भएका प्रयोगको उदाहरण दिँदै अध्यक्ष गुरागाईले आयोजनाको जडित क्षमता खुकुलो रहनुपर्ने धाराण व्यक्त गरे ।
