योजना हस्तान्तरणमा ढिलाइ हुँदा प्रदेशको विकास बजेट खर्च हुन सकेन

काठमाडौं ३ पुस ।  संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भनिएका विकास योजना हस्तान्तरण नगर्दा त्यसको प्रभाव प्रदेशको पुजीगत खर्चमा देखिएको छ ।  गएको पाँच महिनामा सातैबटा प्रदेशमा गरी पुजीगत तर्फ जम्मा एक अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो कुल पुँजीगत बजेटको ०.८९ प्रतिशतमात्र हो।पुँजीगत बजेट सबैभन्दा न्यून प्रतिशत खर्च गर्नेमा कर्णाली प्रदेश रहेको छ। सोमबार अपराह्नसम्मको तथ्यांकअनुसार उक्त प्रदेशले जम्मा ०.३३ प्रतिशत खर्च गरेको छ। कर्णालीले चालु बजेटमा २१ अर्ब २४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेकोमा जम्मा सात करोड १० लाख रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ।त्यसैगरी, प्रदेश १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि पुँजीगत खर्च एक प्रतिशत कटाउन सकेका छैनन्। सोमबार अरान्हसम्म प्रदेश १ ले ०.४५ र सुदूरपश्चिमले ०.६२ प्रतिशत खर्च गरेका छन्। प्रदेश १ ले बजेटमा पुँजीगततर्फ छुट्याएको १८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख रुपैयाँमध्ये आठ करोड २७ लाख रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ। त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशले ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ विकास बजेटमध्ये सात करोड ३२ लाख रुपैयाँमात्र खर्च गर्न सकेको छ।पुँजीगत खर्चमा प्रदेश ५ तुलनात्मक रुपमा अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि देखिन्छ। उक्त प्रदेशले पुँजीगत बजेटबाट १.४३ प्रतिशत खर्च गरेको छ। प्रदेश ५ ले चालु आवमा १६ अर्ब ६२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बजेट पुँजीगततर्फ विनियोजन गरेको थियो। त्यसमध्ये २३ करोड ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांक छ। पाँच महिनामा प्रदेशहरुले कुल बजेटबाट जम्मा ३.४९ प्रतिशत अर्थात् सात अर्ब २२ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ।

खासगरी प्रदेशका लागि आवश्यक संस्थागत संरचना तयार नहुँदा र योजना हस्तान्तरणमा देखिएको अलमलले पनि प्रदेशको पुँजीगत खर्चमा प्रभाव परेको हो । गत वर्ष नै प्रदेशलाई योजना हस्तान्तरण गर्ने भनिए संघीय सरकारका आनाकानीका कारण योजना हस्तान्तरण हुन सकिरहेका छैनन् । हस्तान्तरण गरेका अधिकांश आयोजनाको अख्तियारी प्रदेशमा गइसकेको छैन। उल्टै हस्तान्तरण गरिसकेका आयोजनासमेत केन्द्रमा तान्न थालिएको छ। सहरी विकास मन्त्रालयले हालै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर प्रदेशलाई बजेटसहित हस्तान्तरण गरिसकेका चारवटा आयोजना आफ्नै मातहतमा ल्याएको छ ।