पुँजी बजार समस्या समाधानका लागि गठित समितिको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीले बुझे

काठमाडौं, ५ पुस । पुँजी बजारमा देखिएका समस्या तथा उच्च ब्याजदरबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई बुधबार प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनले पुँजीबजार तथा ब्याजदरको स्थायित्वका सम्बन्धमा ५८ बुँदे सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदन बुझेसँगै यसको कार्यान्वयनका लागि उच्च स्तरीय वित्तिय क्षेत्र समस्या समाधान समितिमा पठाइएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले आगामी सातादेखि २०७६ पुस मसान्तसम्म गर्नु पर्ने सुधारका बारेमा सुझाव पेश गरेको हो ।
अर्थमन्त्रीले गत साता कार्यदल गठन गरेका थिए। कार्यदलका संयोजक श्रेष्ठले वित्तीय स्थायित्वका लागि ब्याज दरमा स्थिरता, शेयर बजारमा स्थायित्व र ऋण पत्र बजारको विकासका लागि सुझाव दिइएको बताए ।
धेरै बिषय तत्कालै समाधान गर्नुपर्ने खालका छन् । राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बीमा समिति, नेपाल सरकार र नेप्सेले गर्ने कामहरुका बारेमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
ब्याज दरमा स्थिरता आओस् भनेर स्प्रेड दर घटाउन कार्यदलले सुझाब दिएको छ। असार मसान्तमा ४.५ प्रतिशत र त्योभन्दा अघि चैतमै ४.७५ प्रतिशतमा स्प्रेड दर झार्न सुझाब दिइएको छ।

बैंकको आधार दर गणना गर्दा पूँजीको प्रतिफल भनेर ०.७५ प्रतिशत मार्जिन राखिएको थियो। यसलाई हटाउन कार्यदलले सुझाब दिएको छ। यसले गर्दा आधार दर घटेर ब्याज केही सस्तो हुने छ।

कृषि, उर्जा, पर्यटनजस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको ऋणमा आधार दरको अधिकतम २ प्रतिशतमाथि मात्र ब्याज लिन पाइने सुझाब पनि दिइएको छ। यसले गर्दा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका कर्जाहरु केही सस्तो हुन्छन्।

बचत खाताको ब्याज दर मूद्रास्फितिसँग टाइअप गर्ने सुझाबमा समेटिएको छ। मुद्रास्फितिभन्दा बढिमा दुई प्रतिशतमाथि मात्र बचतको ब्याज हुने छ।

शेयरमा मार्जिन लेन्डिङ र शेयर धितोमा जाने कर्जालाई छुट्टाछुट्टै ब्यवस्था गर्ने सुझाबसमेत दिइएको छ। मार्जिन लेण्डिङ ब्रोकरले मात्र दिन्छन् अबदेखि यसमा बैंकहरुलाई पनि सहायक कम्पनी खोलेर ब्रोकरको लाइसेन्स दिने सुझाबमा परेको छ। शेयर धितो कर्जा मूल्यांकनको ६५ प्रतिशत दिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तो कर्जा प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशत भनेको ठाउँमा अब ४० प्रतिशत पुर्याउने सुझाबमा छ। साथै यस्तो कर्जाको जोखिम भार १५० थियो। अब १०० प्रतिशत मात्र राख्न सुझाब दिइएको छ।

मार्जिन कलमा अलिकति लचकता अपनाउन सुझाब दिइएको छ। बोनस र हकप्रद पाउने पक्का भएको अबस्थामा मूल्य समायोजनपछि घट्ने मूल्यमा मार्जिन कल गर्न नपाइने सुझावमा उल्लेख छ।

इन्साइडर ट्रेडिङलाई बन्द गर्न आवश्यक कारवाहीको ब्यवस्था गरिने भएको छ भने शेयर मूल्य घटवढ हुँदा लाग्ने सर्किट ब्रेकरमा पनि परिवर्तन गरिने भएको छ। बढ्दा १० प्रतिशतमा लाग्ने ब्यवस्थालाई यथावत राख्दै ५ प्रतिशत घटे नै सर्किट ब्रेकर लाग्ने ब्यवस्था मिलाउन सुझाब दिइएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

साधारण लगानीकर्ताका लागि इन्भेष्टर प्रोटेक्सन फण्डको ब्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ ।

बैंकहरुको कर्जासँग प्राथमिक पूँजीतथा निक्षेप योगको अनुपात (सिसिडी रेसियो) मा पुनरावलोकन गर्दा राम्रो हुने सुझाइएको छ । अहिले यो अनुपात ८० प्रतिशत छ । सिसिडीमा सम्पत्ति व्यवस्थापन दायित्व र सम्पत्ति खारेजी व्यवस्थापन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पुनरावलोकन गर्ने सुझाबमा भनिएको छ। अन्तर बैंक सापटीको पैसालाई पनि सिसिडीमा गणना गर्न पाउने ब्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

पुनर्कर्जा कोषलाई बढाउन सुझाब दिइएको छ भने नेप्सेको संरचनागत सुधार गर्न पनि सुझाइएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत अन्य संस्थाले आफ्नो लगानी रकममध्ये निष्चित प्रतिशत ऋणपत्रमा लगानी गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरिने भएको छ। यसले ऋण पत्र बजारको बिस्तार हुने र ब्याज दरमा स्थायित्व आउने कार्यदलले उल्लेख गरेको छ ।
समस्याग्रस्त संस्थाहरु, नियमहरुको अनुपालनामा कमजोर भएका संस्थाहरु र जोखिमयुक्त भनिएका संस्थाहरुलाई वाध्यात्मक मर्जरमा लैजानु पर्ने सुझाबसमेत दिइएको छ। अब कुनै बैंक बजारमा प्रतिस्पर्धि हुन सक्दैन भने त्यसलाई वाध्यात्मक मर्जरमा लैजान भनिएको छ । कल निक्षेपलाई उपयुक्त सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ।