वाइडवडी प्रकरण- प्रतिववेदन परिमार्जन गर्ने विषयमा सांसदहरू बीच मतभेत
काठमाडौं २१ पुस । नेपाल वायुसेवा निगमले ल्याएको २ वटा वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणका सम्वन्धमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई लिएर समिति ससदहरु बीच मतभेद भएको छ । समितिमा समितिहरु बीच मतभेद हुँदा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक कुनै निशर्षकमा पुग्न सकेको छैन । कतिपय संसदहरु उपसमितिको प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै त्यसलाइ परिमार्जन गर्न सरकारइतरका सांसदहरुले धारणा राखेका थिए । विपक्षी सांसदहरु तुरुन्त कारवाही थाल्नुपर्ने जोड दिएका थिए ।
‘समितिले आइतबारसम्ममा विमान खरिद प्रकृयामा संलग्न निकायहरुसंग छलफल र विज्ञहरुसंगको परामर्श गरेर प्रतिवेदनमा भएका त्रुटीहरु सच्याएर तयार पार्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको छ,’ लेखा समिति सचिव डा रोजनाथ पाण्डेले भने, ‘हामीले सरोकारवाला निकायहरुसंग छलफल गरेर आइतबारसम्म प्रतिवेदन सच्याएर पेश गर्नेछौं ।’ गल्ति नै नगरेका व्यक्तिहरु पनि उपसमितिको प्रतिवेदनमा परेको भन्दै सांसदहरुले सच्याउन आग्रह गरेपछि त्यसमा भएको त्रुटी सच्याउने काम शुरु भएको सचिव पाण्डेले जानकारी दिए ।
समितिका अधिकांश सांसदले प्रतिवेदनमा लेखिएका शब्दप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । एउटै प्रकरणमा सबैलाई समान व्यवहार गर्नपर्ने सांसदहरुको माग थियो । उनीहरुले कुनै मन्त्रीलाई नैतिक जिम्मेवारीका आधारमा कारबाही गर्न सुझाव दिइएको त कसैलाई बद्नियत भनेर व्याख्या गरिएको भन्दै असन्तुष्टी पोखेका थिए । उपसमितिका संयोजक केसीले प्रतिवेदन मेहनतका साथ ल्याइएकोले यसमा शंका नगर्न आग्रह गरेका थिए ।
हचुवाको भरमा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई ‘एउटै डालोमा हालेर’ कारबाही सिफारिस गरिएकोप्रति सत्तापक्षका सांसदहरूले उपसमितिको प्रतिवेदनको आलोचना गरेका हुन् । प्रतिपक्षी दलका सांसदले भने प्रतिवेदनमाथि सहमति जनाउँदै थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । बैठकमा बोल्दै सांसद हृदयस त्रिपाठीले वाइडबडी अनियमितता प्रकरणमा नेपाल वायु सेवा निगम सञ्चालक समिति नै प्रमुख रुपमा जिम्मेवार रहेको बताए । ‘निगममा कुनै पनि निर्णय सञ्चालक समितिमार्फत हुन्छ,’ उनले भने, ‘कारबाहीको भागीदार पनि त्यही सञ्चालक समिति हुनुपर्छ ।’ दोषका आधारमा कारबाही सिफारिस गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
उपसमितिका सदस्य प्रेम आलेले आफूहरुले डस्टबिनमा फालेको प्रतिवेदन उठाएर ल्याएको नभइ अध्ययन र अनुसन्धान गरेर ल्याएको बताए । ‘कुनै डस्टबिनमा फालिएको प्रतिवेदन ल्याएका हैनौ ,’ उनले भने, ‘जे देखेका हौं, त्यही राखेका छौं । यसमा कुनै पूर्वाग्रह छैन । उनले बहालवाला मन्त्री अधिकारीमाथि बदनियत र मिलेमतो गरेर अनियमितता गरेको आरोप लगाएको बताए । उपसमितिको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै पारित गर्न नमिल्ने उनको जिकिर थियो ।
यस्तै कतिपय सदस्यहरुले समितिले छानविन गरिरहेको विषयमा सरकारले उच्च स्तरीय छानवीन आयोग गठन गर्नु संसदको विशेष अधिकार माथिको प्रहार भएको भन्दै छानविन समिति गठनको विरोध गरेका छन् ।
