फागुन ०४ धनगढी । सुदुरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश समपुरक र विषेश अनुदान कार्यविधि २०७५ पारित गएको छ ।
स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्दा प्रदेश सरकारसंग समपुरक र विषेश अनुदान माग गर्ने बारे गाउपरिषत बा नगरपषितबाट पास गरेका योजनाहरुलाई प्रथमिकतामा राखेर रकम अनुदान दिने व्यवस्था कानुनमा रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट ब बोहराले बताउनु भयो।
आयोजनाको कुल लगातको ६० प्रतिशत स्थानीय तहले बेहोर्नु पर्ने र ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारले बेहोर्नु पर्ने प्रावधान प्रदेश समपुरक अनुदानमा उल्लेख गरिएको र जनाताको हितमा रहेका योजनाहरु मात्र यस कार्यविधिमा समावे गरिने उहाँले बताउनु भयो।
प्रदेश सरकारले किटान गरेको कार्य अवधि र कार्यविधि अनुसार स्तानिय तहले विकासका योजनाहरु संचालन गरे योजनामा लाग्ने कुल रकम सबै प्रदेश सरकारले बेहोर्ने काननु प्रदेश विषेश अनुदान अनुदानमा उल्लेख गरिएको छ।
स्थानीय तहलाई सहज हुने गरि प्रदेश सरकारले समपुरक र विषेश अनुदान कार्यविधि २०७५ परित गरे पनि स्थानीय तहले भने उपभोक्ता समिति गठन नगरेरै कार्य सम्पन्न गर्न पर्ने छ।
Leave a Reply