उद्यमीलाई राहत तर बैकर्सहरु असन्तुष्ट, भोलि नै बैकर्स संघको बैठक

काठमाडौं, ७ फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा सार्वजानीक चालु आर्थिक बर्षको अर्ध बार्षिक
मौद्रिक नीति समिक्षा प्रति नेपाल बैंकर्स संघले असन्तुष्टी जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार राती सार्वजानीक गरेको मौद्रिक नीति समिक्षामा कुल निक्षेपको १० प्रतिशत भन्दा बढी कल डिपोजिट लिन नपाउने व्यवस्थामा संघले असन्तुष्टी जनाएको हो ।

हाल बैंकहरुमा कल डिपोजिटको माध्यमबाट नै ठुलो मात्रामा निक्षेप संकलन भएको यसको दायरा राष्ट्र बैंकले घटाउदा बैकहरु समस्यामा पर्ने बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुङ्गानाले बताए ।
यसका साथै अब बैंकहरुले राष्ट्र बैंकबाट पुर्नकर्जा लिएर उत्पादनशिल क्षेत्रमा प्रदान गर्ने व्याजर १ प्रतिशतले घटाउनु पर्ने भएको छ । यस अघि ४ प्रतिशतमा पुर्नकर्जा लिँदै ९ प्रतिशत व्याजदरममा ऋण दिने पाउने व्यवस्थालाई परिर्वतन गर्दै राष्ट्र बैंकले ८ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याजदरमा ऋण दिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।

यी सबै कुराहरुमा बैकर्स संघ भोलि नै बैठक बस्ने बताउदै संघका अध्यक्ष ढुङ्गाना भन्छन् –“ निक्षेप संकलन गर्न बैंकहरुमा यसै पनि समस्या छ, त्यसमा पनि राष्ट्र बैंकले कल डिपोजिटको सिमा घटाएको छ, यसले बैंकहरुमा स्रोत संकलनमा प्रत्यक्ष असर पुग्छ । हामी भोलि बैठक बसेर यसमा के गर्न सकिन्छ राष्ट्र बैंकमा पत्र बुझाउछौ । ” राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्धिक निति संशोधनमा केहि स्वागत योग्य पक्षहरु भएको भएता पनि केही परिमार्जित नितिले बैकिङ क्षेत्र थप समस्यामा पर्ने संघका अध्यक्ष ढुङ्गानाको बुझाई छ ।

यसैगरि राष्ट्र बैंकसंग पुर्नकर्जाको सीमा बढाउन बैंकहरुले माग गरिरहेको अवस्थामा अर्ध बार्षिक
मौद्रिक नीति समिक्षामा राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जाको सीमा पनि बढाएको छ । बैंकहरुले राष्ट्र बैंकबाट पुनरकर्जा लिएर उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रबाह गर्न पाउने रकम ३५ अर्बबाट रकम ५० अर्ब रुपैयाँ पु¥याएको हो । तर हाल १८ अर्बमात्र पुर्नकर्जा सदुपयोग भैइरहेको बताउदै यसको सीमा १०० अर्ब नै पु¥याउनु पर्ने आवश्यक रहेको संघका अध्यक्ष ढुङ्गानाले बताए ।

यता बैंकिङ्ग क्षेत्रले चर्को ब्याज लिएको कारण उद्योगी व्यवसायीहरु मर्कामा परेको भन्दै आन्दोलनमा रहेका केही उद्योगी व्यवसायीहरुले सार्वजानीक मौद्रिक नीतिलाई सकारात्मक विष्लेषण गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले संशोधन गरेको ब्याजदर घटाउनको लागि ब्याजदर अन्तरको गणना परिवर्तन गर्ने, पुर्नकर्जाका गरिएको व्यवस्था र सेवा शुल्कमा पुनरमूल्यांकन गर्ने जस्ता विषय उद्योगीका माग पुरा भएको उद्योगीहरुको भनाई छ ।

तर राष्ट्र बैंकको संशोधित नीतिका कारण अबका दिनमा उद्योगी, व्यवसायी र बैंकिङ क्षेत्रबीचको सम्बन्ध पहिलेको जस्तो नरहने नेपाल धागो उत्पादक संघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले बताए । सरकारमा भन्दा पारदर्शीता बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको हुदाँ या क्षेत्र समस्यामा आउदा सबै क्षेत्रलाई असर पर्ने भन्दै उनी भन्छन् अबका दिनमा उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा बैंकिङ क्षेत्रको लगानी घट्ने तथा व्यवसायीहरुलाई बैंकबाट ऋण लिन गाह्रो हुने उनले बताए ।