काठमाडौं,३० चैत । महालेखा परीक्षकको ५६ औ प्रतिवेदनले आर्थिक अनुशासनको पालनका सम्वन्धनमा निकै निराशाजन तथ्याङकहरु बाहिर ल्याएको छ । मुलकको आधा बजेटको अवस्था नै बेहिसाव देखिएको छ । विगतको बर्ष भन्दा झण्डै ३० प्रतिशतले बेरुजु बढेको छ । बेरुजूका अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने बैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमका सम्बन्धमा समयमा नै कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने अद्याबधिक रकम रु.३ खर्व ६ अर्व १८ करोड रहेको छ । सो रकम गत बर्षभन्दा ४६.११ प्रतिशत बढी हो । यो बढेर कुल अध्यावधिक कारबाही गरी टुङगो लगाउनु ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड पुगेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
संघीय सरकारी निकायतर्फ २० खर्ब आठ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट एक खर्ब ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ, जुन कुल लेखापरीक्षण रकमको ५.२९ प्रतिशत हो। चार हजार आठ सय ४१ संघीय सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गरेकोमा ३ हजार कार्यालमा बेरुजी देखिएको छ। यसले हाम्रा सरकारी निकय कति जवाफदेही छन भन्ने प्रष्ठ हुन्छ । संघीय सरकारी कार्यालय तर्फ सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा देखिनु झन लाजमोर्दो कुरा हो । अर्थमा ३१ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो, जुन कुल बेरुजु रकमको २९.६६ प्रतिशत हो। त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा २० अर्ब ६६ करोड, रक्षा मन्त्रालयमा ११ अर्ब २३ करोड, रहेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत तीन अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
संघीय कार्यालयमात्र होइन प्रादेशिक र स्थानीय तह कार्यालयहरुको अवस्था पनि अवस्था झनै भद्रगोल छ । सातवटै प्रदेशमा गरी दुई अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा १९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। सात सय ४७ स्थानीय तहको कुल पाँच खर्ब ७१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएकोमा २४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा छ।
प्रतिवेदनले स्थानीय तहले केन्द्र सरकारबाट उपलब्ध समानीकरण अनुदान दुरुपयोग गरेको देखाएको छ। अनुदानको रकम स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, कर्मचारीलगायतका लागि सवारीसाधन खरिदमा प्रयोग गरेको छ। स्थानीय तहमा बैठक भत्ता, प्रोत्साहन सुविधा, पदाधिकारी सुविधा, समारोह तथा महोत्सव खर्च, संघीय सञ्चित कोष दाखिला, बढी निकासा, सोझै खरिदलगायतका अनियमितता स्थानीय तहमा बढेको छ ।
यी समग्र अवस्थाको परिणाले नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भार एकतिहाइले बृद्धी भएको छ । अघिल्लो बर्ष प्रति नागरिक २४ हजार ऋण रहेकोमा त्यो बढेर ३१ हजार बढी पुगेको छ । आन्तरिक ऋण तीन खर्ब ९१ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण पाँच खर्ब २४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
पहिलो पटक महलेखा परीक्षकले संघ, प्रदेश स्थानीयतहको एकीकृत लेखा परिक्षण प्रतिवेदन तयार गरेको हो । लेखा परिक्षणको क्रममा संघीयता ब्यवस्थापनको पहिलो बर्षमा देखिएको यो तथ्यङ्कले वित्तिय उत्ततरदायित्व ध्वजी मात्र उडाएको छैन आर्थिक अनुशासनको खडेरी पर्ने संकेत गरेको छ । आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहिता विनाको सुशासन संभव होला र ?
