२०७५ लाई फर्केर हेर्दा : बैंकिङ्ग क्षेत्रमा धेरै सुधारको प्रयास, तरलता र ब्याजदरको समस्याले छाडेन

काठमाडौं, ३० चैत । विसं २०७५ साल नेपालको बैकिङ्गमा क्षेत्र अन्य बर्षहरुको तुलनामा निकै उताव चढाव पूर्ण रह¥यो । बैकिङ्ग क्षेत्रमा नियमनकारी निकायले धेरै नीति तथा नियमहरु संसोधन गरेको भएता पनि त्यसको प्रभाव भने यस क्षेत्रमा खासै परेन । अधिक तरलताको समस्या, लगानी योग्य पुँजीको अभाव, चुक्ता पुँजीको भार, व्याँजदरमा उच्च उतार चडाव देखि ब्याँजदरका बिषयमा नीजि क्षेत्र र बैंकर्सहरु बीचको किचलो जारी रह्यो ।

बैंकिङ्ग प्रविधिको दुरुपयोग, कर्जा प्रवाहमा अनियमितता जस्ता समस्याहरुबाट बैंकिङ्ग ग्रसित रहेको थियो । आर्थिक क्षेत्रका ठुला परियोजनाहरु निमार्णमा लगानी देखि र विभिन्न ठुला उद्योगहरुको निमार्णले बैक तथा वित्तिय क्षेत्रमा आर्थिक कारोबार चलायमान भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई विष्लेषण गर्ने हो भने कर्जाको आपुर्ति भन्दा कर्जाको माग बढी भएको हुँदा कर्जा प्रवाहमा समस्या देखिएको र जसको कारण लगानी योग्य साधानमा असर परेको देखिएको छ । जसकारण निक्षेप आकर्षित गर्न बैंकहरु ब्याँजदर बढाउने प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य भएका थिए । केही बाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई आकर्षित गरि निक्षेप तान्न व्यतिगत मुद्धति निक्षेपमा साढे १३ प्रतिशत सम्म ब्याँजदरका योजनाहरु सार्वजानीक गरेका थिए । बजारमा आफु खुसी बैंकहरुले ब्याजदर तोक्न थाले पश्चात राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा बैंकर्स संघले भद्र सहमति गरि ब्याजदरको सीमा तोकेको थियो ।

बर्ष २०७५ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २६ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरि २४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । चालु आर्थिक बर्ष सुरु भएदेखि बैंकहरुले कुल २ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढाउदा २ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी बढाएका हुन् । यसरी हेर्दा बर्ष २०७५ मा बैंकहरुले निक्षेप संकलन भन्दा ६१ अर्ब रुपैयाँ बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

अन्य बर्षहरुको तुलनामा बर्ष २०७५ मा कर्जाको माग उच्च दरमा वृद्धि भएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्र तर्फ उच्चदरमा कर्जा प्रवाह गरेका थिए । मौद्रिक नीतिले लक्ष्य २० प्रतिशत कर्जा विस्तारकोे लक्ष्य राखकोमा बैंकहरुले २३ प्रतिशत कर्जा प्रवाह विस्तार गरेका छन् । माग बढेअनुसार बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न सकेनन् । पर्याप्त कर्जा नबढ्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको लगानी कम भएको हुँदा त्यसको असर आन्तरीक र वाह्य बजारमा पर्न गई ब्यापार घाटा चुलिएको थियो ।

यसैगरि कर्जा विस्तार उच्चदरमा भएता पनि राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई हेर्दा ब्याजदर भने स्थीर नै देखिन्छ । २०७५ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट प्रवाहित कर्जाको ब्याजदर १२.५ प्रतिशत रहेको थियो भने हाल सम्म कर्जाको ब्याजदर १२.३ प्रतिशत कायम रहेको छ । यसरी तुलनात्मक रुप हेर्दा कर्जाको ब्याजदर ०.३ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । निक्षेपको ब्याजदरमा भने मौसमी रुपमा केही उत्तार उढाव आएको भएपनि हाल निक्षेपको ब्याजदरमा स्थायित्व कायम भएको छ । बर्ष २०७५ मा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले अटो तथा घरजग्गाका क्षेत्रमा कर्जा घटाइ उत्पादनमुलुक क्षेत्र कृषि, पर्यटन, जलविद्युत लगायतका क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गरेका छन् ।

यस्तै रेमिट्यान्समा बढोत्तरी भए पनि यो बर्ष शोधनान्तर घाटा बढेको थियो । तर पनि डलर भाउमा भएको वृद्धिलगायतले रेमिट्यान्स आप्रवाह रकममा केही सुधार आएर घाटा परिपूर्तिमा पछिल्लो समय सहयोग मिलेको छ । साथै नेपालको विदेशी विनिमय संचितिको अवस्था पनि संतोषजनक जनक नै रह¥यो । नेपाल राष्ट्र बैंकको हाल सम्मका तथ्यांकलाई आधार मान्दा नेपालसंग सम्पुण वस्तु तथा सेवा आयतको भार धान्न सक्ने विदेशी विनिमय संचित रहेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाको विदेशी विनियम संचिति मौद्रिक नीतिले लक्ष्य राखेको अनुरुप नै रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वैदेशिक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी लिइएको कर्जा तोकिएकै क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सापट लिइएको कर्जा तोकिएकै क्षेत्रमा लगानी गरिए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा अन्य कर्जा वृद्धिमा यसले सहयोग पुगिरहेको छ ।

यसैगरि बर्ष २०७५ मा ७ सय १३ स्थानिय तहमा बैंकहरुले आफ्नो उपस्थीति जनाएका छन् । गत बर्षको यसै अवधीमा ४ सय २४ स्थानियतहमा मात्रै बैंकहरुले उपस्थीति देखाएको थिए । यसलाई इतिहासको नै सबै भन्दा बढी वित्तिय पहुँच विस्तार भएको बर्ष मान्न सकिन्छ ।

यसका साथै शाखा विस्तार पनि बर्ष २०७५मा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले उल्लेख्य मात्रमा गरेका छन् । १ बर्षको अबधीमा ८ हजार वटा बैंक तथा वित्तिय संस्थाका शाखा विस्तार भएका छन् । गत बर्षको सोही अवधीमा २ हजार वटा यस्ता शाखा विस्तार गरिएका थिए । यस अवधीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २ करोड ५६ लाख ५८ हजार भन्दा बढी नयाँ बैंक खाता खुलेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले वित्तिय क्षेत्रको सुधारका लागि विभिन्न नितिगत सुधारहरु पनि बर्ष २०७५ मा गरेको छ । नियमक निकायको मुख्य नितिगत परिवर्तनहरुलाई हेर्दा ब्याजदर करिडोरको सीमा घटाउनु, अन्तर ब्याजदरगणनामा परिमार्जन, पुर्नकर्जाको सीमा बढाइएको, कल डिपोजिडको सीमा घटाइएका, हेजिङ्गको व्यवस्था, ओभरड्राफ्टको सीमा घटाइएको लगायत वित्तिय संस्थाहरुले आफ्नो पुँजी र क्षमता अनुसारको विदेशी मुद्रामा बाह्य ऋण परिचालन गर्ने पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले वित्तिय संस्थाहरुलाई बलियो बनाउने उदेश्यले तोकिएको चुक्ता पुँजी अनिवार्य पु¥याउनु पर्ने निर्देशन पनि नेपालका वित्तिय संस्थाहरु बर्ष २०७५ मा पुँजीको आकार बढाउदै दरिलो भएका छन् भने वित्तिय क्षेत्रमा सबै भन्दा ठुलो बैंकको रुपमा पुर्वाधार विकास बैंक स्थापना भएको छ । पुर्वाधार विकासको क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्धेश्यले २० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी सहित बैंक स्थापना भएको हो । यसका साथै कतारको सबै भन्दा ठुलो बैंक दोहा बैंकले पनि बर्ष २०७५ मा नै आफ्नो सम्पर्क कार्यलय नेपालमा स्थापना गरि संचालनमा ल्यायो ।

गत बर्ष बैंकिङ क्षेत्रका केही बैंकका कार्यकारी अधिकृतहरुले संचालक समितिसंगको मनमुटावले आफ्नो कार्यकाल अबधी समाप्त नै नभइ पदबाट राजिनामा दिए । जसमा ग्लोबल आइएमई बैंकका सिइयो जनक शर्मा पौडेल रहे भने जनता बैंकका ३ जना डेपुटी सिइयोले पनि संचालक समिति संगको मनमुटाबमा नै पदबाट राजिनामा दिएर बैंककाट बाहिरीएका थिए ।

बर्ष २०७५ मा बैंकिङ क्षेत्रकोे तितो घटनालाई सम्झिन्दाँ प्रदेश २ को राष्ट्र बैंकको कार्यालयमा प्रदेशका मन्त्रीले ताला लगाएको घटनाले पनि बैंकिङ क्षेत्रमा तरङ्ग ल्याएको थियो । प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको सार्वजानीक बिदाको दिन पनि राष्ट्र बैंकको कार्यालय खुल्ला रहेको भन्दै प्रदेशका मन्त्रीले बैंकमा ताला लगाएका थिए ।