बीमा कम्पनीहरुबीच मर्जर आवश्यक रहेको समितिको निष्कर्ष, प्रोत्साहन गर्न विज्ञको सुझाव
काठमाडौं, ९ जेठ । बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाँईले बीमा कम्पनीहरुबीच मर्जर आवश्यक भएको बताएका छन् । समितिसँगको सहकार्यमा आइबीएन मिडिया एन्ड रिसर्चले आयोजना गरेको ‘बीमा कम्पनीहरुको मर्जर आवश्यकता र चुनौती ’ विषयक अन्तरक्रिर्यामा उनले बीमा व्यवसाय र कम्पनीको चुक्ता पूँजीमा समाजस्यता नहुनु, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सहित अन्य दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु, सानो बजारमा पनि उल्लेख्य मात्रामा कम्पनीहरुको संख्या हुनुका साथै नियमनका लागि समेत समस्या हुँदै गएकाले मर्जर आवश्यक भएको बताएका हुन ।
नयाँ लाइसेन्स जारी गर्नु र मर्जरको निर्णय गर्नु अलग–अलग विषय भएको बताउँदै उनले मर्जरमा जाने कम्पनीहरुलाई समितिले प्रोत्साहन गर्ने पनि विश्वास दिलाए । नयाँ लाइसेन्स जारी गरेपछि बीमाको पहुँच उल्लेख्य मात्रामा बृद्धि भएको पनि उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, बीमा विज्ञ डा.रबिन्द्र घिमिरेले बीमा कम्पनीहरुबीच फोर्सफुल मर्जर उचित नभएको भन्दै समितिले मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए । र, मर्जरका लागि दिईने सहुलियत बास्तविका हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । मर्जर कम्पनीका संचालक र कर्मचारीहरुको मिलन भएकाले उनीहरुबीच मिलन हुन नसके कम्पनीहरु धरासायी हुन सक्ने भएकाले हतारमा निर्णय गर्न नहुने बताए ।
नेपाल बीमक संघका उपाध्यक्ष नूरप्रकाश प्रधानले बीमा कम्पनीहरुबीचको मर्जर आवश्यक रहेको बताए । बीमा सेवालाई स्तरिय बनाउनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि पनि मर्जर आवश्यक भएको उनले बताए । नियामक निकायले बीमा कम्पनीहरुलाई दिइने सुविधालाई थप प्रभावकारि बनाउनुपर्नेमा पनि उपाध्यक्ष प्रधानको जोड थियो । कार्यक्रममा बीमा समितिका निमित्त कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले मर्जरमा जाँदा कम्पनीहरुलाई कुनै पनि घाटा नहुने बताए । समितिले निर्देशन जारी गरिहाल्दैमा हतारिन नपर्ने भन्दै पौडेलले आवश्यक गृहकार्य गरेर निर्णय लिन सुझाव दिए ।
त्यस्तै, कार्यक्रममा सहभागि अधिकांश बीमा कम्पनीका अध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले भने समितिले मर्जरको निर्णय लिन हतार गरेको भन्दै भएको बताएका थिए ।
समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई दजनौ सहुलियतपूर्ण व्यवस्था सहित केही समय अघि मात्र मर्जर सम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ । नयाँ निर्देशिकासँगै अव बीमा कम्पनीहरु स्वतस्फूर्त मर्जरमा जान सक्ने छन् । बीमा समितिले तोकेको चुक्ता पुँजी पु¥याउन नसक्ने कम्पनीहरुका लागि यो नीतिले उपयूक्त बाटो तय गरिदिएको विश्लेष्ण गरिएको छ । समितिले जीवन बीमाका लागि दुई अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुका लागि एक अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी तोकेको छ ।
अहिले बजारमा १९ वटा जीवन बीमा कम्पनीको १ हजार ५ सय १३ शाखा संचालनमा छन् भने २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको ८ सय ३८ वटा शाखा कार्यालय मार्फत सेवा दिइरहेका छन् ।
