उत्साहजनक जलविद्युतमा बढ्दो चुनौती


कुमार पाण्डे, उपाध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान)

नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवस्था उत्साहजनक छ । सरकार र निजी क्षेत्र जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लागेको छ । झन्डै ४ हजार मेगावाट विद्युत्का आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । हाल उत्पादन भएको विद्युत्मध्ये आधाभन्दा बढी निजी क्षेत्रको छ । समग्रमा जलविद्युत् क्षेत्रको माहोल बेठीक छैन । उत्साहजनक छ तर चुनौतीहरू भने बढ्दै गएका छन् । एउटा नीतिगत चुनौती छ । सरकार नै सहभागी भएर निजी क्षेत्रसँग उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गर्नेदेखि लगानीलाई मध्यनजर राखेर विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) दर निर्धारण नहुनेलगायतका समस्या छन् । वन, वातावरण मन्त्रालयका नीतिगत मुद्दाहरू पनि छन् । यी चुनौतीहरू पहिलादेखि कै हुन् । पीपीएको दर बढ्दैन । एकपटक निर्धारण गरेको पीपीए अहिलेसम्म बढेको छैन ।

अर्कोतिर उपकरणदेखि सबैको भाउ भने धेरै बढिरहेको छ । जलविद्युत् आयोजनाका लागि ऋण लिँदा पनि ब्याज महँगो छ । महँगो ब्याजदरमा पनि ऋण नपाउने अवस्था छ । बैंकहरूले ऋण दिन पैसा छैन भनिरहेका छन् । यस्ता धेरै आर्थिक चुनौतीहरू छन् । प्राविधिक चुनौतीको कुरा गर्दा समयमा प्रसारण लाइनहरू बन्दैनन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाउन सकेको छैन । सबस्टेसनहरू समयमै तयार छैनन् । यसले निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादन गरे पनि प्रसारण लाइनको अभावमा खेर जाने भय र त्रासमा निजी क्षेत्र छ । भारतसँग विद्युत् व्यापार गरिएको छ अर्थात् यसका लागि विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) पनि भैसकेको छ । तर यसको तयारी छैन । कसरी व्यापार गर्ने हो भने अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन । इनर्जी बैंक गर्ने भनिएको छ, यसको पनि टुंगो लागेको छैन । जलाशययुक्त आयोजनाहरू नहुँदा विद्युत्मा माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन हुन सकेको छैन । प्रणालीकै दिगोपनाको चुनौती पनि छ तर ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा खासै प्रगति छैन । जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण सुरु हुन सकेका छैनन्् ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि केही समस्या समाधान गर्न सक्छ भन्ने अवधारणा हो । स्थानीय तहमा सरकारनै नहुँदा जुन अराजकता थियो, त्यो अन्त्य गर्छ भन्ने आशा गरेको हो । केही हदसम्म समाधान पनि ग¥यो । तर संघीयतामा आफै चुनौतीहरू आए । तीन तहको सरकार बन्यो । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचमै अधिकारको बाँडफाँड, जिम्मेवारीको बाँडफाँड, केन्द्रमा मन्त्रालयको पुनःसंरचना भैसकेपछि मन्त्रालयबाट हुँदै आएका कार्य तल्लो तहमा गए पनि त्यहाँ ती निकाय नहुने, भए पनि कसले के हेर्ने भन्ने अन्योल, अधिकार प्राप्त भएपछि त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने स्थानीय सरकारमा प्राविधिक र विषयवस्तुको ज्ञानको अभावजस्ता समस्या सुशासनको हिसाबले चुनौतीको रूपमा खडा भएका छन् ।

नयाँ परिस्थिति आएपछि सरकारबाटै निजी क्षेत्रलाई चुनौती थपिदियो । निजी क्षेत्रले सफलतापूर्वक गरेको काममा सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा र सहजीकरण मार्फत राम्रो गर्नुपर्नेमा आफैं ५१ प्रतिशत लगानी गर्छु भनेर आफ्नै अग्रसरतामा आयोजना बनाउँछु भनेर सानातिना आयोजनामा पनि जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम लागू गरेको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्छ । सरकारले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेको खुलाबजार व्यवस्थामा ठूलो विकृति ल्याउनु हो । सरकारसँग पनि पैसा छैन ।

अहिले यो अवस्था बिग्रेपछि सुधार्न धेरै गाह्रो हुन्छ । यसले जलविद्युत् आयोजनालाई दीर्घकालसम्म असर गर्छ । सरकारले यस्ता कुरामा सतर्कतापूर्वक काम गर्नुपर्छ । संसारभरको मान्यता के छ भने जुन कुरामा निजी क्षेत्र सक्षम छ, सफल छ, त्यो कुरामा सरकारले नियमन मात्र गर्ने हो । सहजीकरण गर्ने हो । त्यो ठाउँमा सरकार आफैं अग्रसर भएर अगुवा बन्ने होइन । जुन कुरा निजी क्षेत्रले गर्न सक्दैन, त्यसमा सरकार अघि बढ्ने हो । अहिलेसम्म नेपालमा ठूलो जलाशययुक्त आयोजना छैनन् । निजी क्षेत्रले अहिलेको अवस्थामा बनाउन पनि सक्दैन । जलाशययुक्त आयोजनाहरू निर्माणमा सरकार सक्रिय हुनुपर्ने हो । ऊ त्यसमा लाग्ने हो, जुन निजी क्षेत्रले गर्न सक्दैन । जुनमा निजी क्षेत्रले हात हालेको छैन । महाकाली नदीजस्ता अर्थात् दुई देशबीचका नदीमा निजी क्षेत्रले हात हाल्न गाह्रो हुन्छ । दुई देशको सम्बन्धले त्यो अघि बढ्छन् । यस्ता नदीका आयोजनाहरूमा सरकार लाग्नुपर्छ । ५०÷६० मेगावाटका आयोजनाहरूमा सरकारले हात हाल्नु हुँदैन । स्वदेशी बैंक, स्वदेशी लगानीमा निजी क्षेत्रले बनाइरहेको आयोजनाहरूमै सरकारको ध्यान गएपछि यसले विकृति ल्याउने निश्चित छ ।

नेपालको निजी क्षेत्रको जलविद्युत् विकासको क्षमता बढ्दै जाँदा यसले राष्ट्रमा पु¥याएको योगदान पनि बढ्दै छ । १८÷१९ वर्षकै छोटो समय भयो नेपालको जलविद्युत्मा निजी क्षेत्र आएको । त्योभन्दा अगाडि निजी क्षेत्रको लगानी थिएन । तर नेपालको जलविद्युत् इतिहास त १ सय ८ वर्षभन्दा बढी भैसक्यो । अहिले विद्युत् प्राधिकरणको भन्दा निजी क्षेत्रको बिजुली बढी भैसकेको छ । ५ सय मेगावाटभन्दा बढी त निजी क्षेत्रले उत्पादन नै गरिसकेको छ । सुरुमा त ५ मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादन निजी क्षेत्रले गर्न सक्दैन भन्ने नै थियो । त्यो बेला निजी क्षेत्रले आँटेको पनि थिएन । अहिले आएर नेपाली निजी क्षेत्रले एक सय मेगावाटसम्म त निर्माण गर्न थालिसकेको छ । छोटो अवधिमा नेपालको निजी क्षेत्रले जलविद्युत् क्षेत्रमा २० औं गुणा बढी क्षमता बढायो । स्वदेशी बैंकले पनि लगानी गर्न थालिसक्यो । योसँगै सरकारी निकायहरू ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग, विद्युत् प्राधिकरणलगायतको क्षमता पनि बढ्दै गएको छ । वातावरण अध्ययनमा वन मन्त्रालयको पनि क्षमता बढिसक्यो । अर्को २÷३ वर्षमा नेपालको निजी क्षेत्रले २÷३ सय मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता बढाउँदै जान्छ । अहिले निजी क्षेत्रले जति आयोजना निर्माण गरिरहेको छ, निजी क्षेत्रको क्षमता पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । बिस्तारै अनुभवको आधारमा निजी क्षेत्रले ठूला आयोजना बनाउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुँदै छ । नेपाली बैंकहरूको क्षमता बढ्दै छ । यति हुँदाहुँदै पनि केही ठूला आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी आवश्यक हुन्छ ।

हजारौं मेगावाट उत्पादन गर्ने क्षमता भने निजी क्षेत्रसँग अहिले छैन । यसका लागि विदेशी मुद्रा आवश्यक छ । पुँजीको अभाव, तरलता छ । यसकारण पनि लगानी सम्मेलन गरिएको हो । विदेशी लगानी ल्याउनका लागि सहजीकरण गर्नुपर्छ । विशेषगत, क्षेत्रगत सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आयोजनाहरूमा सरकारले विदेशी लगानी ल्याउनका लागि वातावरण बनाउनुपर्छ । अहिले धेरै सुधार कानुनमा भएका छन् । यी पर्याप्त भए कि भएनन् भने विदेशी लगानीकर्ताहरूसँग छलफल गरी थप कदम अघि बढाउनुपर्छ । यसको आधारमा थप सुधारका कामहरू अघि बढाउनुपर्छ । नेपाल–भारतको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू र नेपालभित्रकै प्रसारण लाइन आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ । हाम्रो बिजुली भारतीय बजारमा बेच्न आवश्यक सबै पूर्वाधारहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ । वर्षामा बेच्ने र हिउँदमा सहज तरिकाले लिन पाउने गरी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ । यसका लागि जुन इनर्जी बैंकिङको कुरा गरिरहेका छौं, त्यसमा अघि बढ्नुप¥यो । यसले वर्षाको बिजुली पनि हिउँदको बिजुलीसरह मूल्यवान हुन्छ । वनको स्वीकृति लिने, जग्गा हदबन्दीका समस्या, विभिन्न निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था, गिट्टी, बालुवाको स्वीकृति लिने समस्यालगायतका प्रक्रियागत झन्झटका झिनामसिना समस्याहरू समाधान गर्नुपर्छ ।

प्रसारण लाइन बनाउनका लागि जग्गा प्राप्तिमा पनि ठूलो समस्या देखिने गरेको छ । पहिल्यैदेखिका यस्ता समस्या समाधान गर्ने गरी स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था पनि आवश्यक देखिएको छ । पछिल्लो समयमा विदेशी लगानी भनेर ल्याउने तर स्वदेशी बैंकले लगानी गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । विदेशी आयोजनामा स्वदेशी पैसा लगानी गर्न थाल्ने हो भने त त्यसलाई विदेशी लगानी नै भन्न मिलेन । कुनै विदेशी कम्पनीले नेपालमा आएर नेपाली बंैकसँग ऋण लिन्छ भने उसलाई विदेशी लगानीको आयोजना भनेर स्वीकृति दिनुपर्ने आवश्यकता छैन । यसरी स्वदेशी बैंकसँग विदेशी लगानीका आयोजनाले ऋण लिनु भनेको त अचम्मको कुरा भयो । विश्वका सबै मुलुकमा त्यो देशको राज्यले स्वदेशी लगानीकर्ताकै हितमा काम गर्छ । स्वदेशीलाई धरापमा राखेर विदेशी कम्पनीलाई विशेष सहुलियत दिइँदैन । पुँजीवादी व्यवस्थामा पनि आफ्ना उद्योगको संरक्षण गरेको हुन्छ । त्यो संरक्षण स्वदेशी लगानीकर्ता पनि खोजिरहेका छन् ।

(यो लेख अर्थको अर्थ स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो ।)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *