Date

बिहि, चैत्र १५, २०८०
Thu, March 28, 2024

सेवामा सुधारका लागि प्राधिकरणले गर्यो कर्मचारीसंग कार्य सम्पादन सम्झौता

सेवामा सुधारका लागि प्राधिकरणले गर्यो कर्मचारीसंग कार्य सम्पादन सम्झौता

काठमाडौं, ९ पुस । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो सेवामा सुधार ल्याउन कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न सुरु गरेको छ । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने ग्राहक तथा वितरण सेवाका (डीसीएस) कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता सुरु गरेको हो ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायको उपस्थितिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालय अन्तर्गत विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख बज्रभूषण चौधरीसँग शनिबार कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका हुन । यसैगरि, निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक सुनील कुमार ढुंगेलले र चौधरीले क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका १७ बितरण केन्द्रका प्रमुखसँग सम्झौता गरेका छन् ।

यस्तो सम्झौता मार्गनिर्देशक निर्देशिका भएकाले ग्राहकलाई दिने सेवामा सुधार र कार्यालयभित्रको कार्यसम्पादनमा चुस्तता आई समग्ररुपम संस्थाको प्रशासनिक तथा वित्तीय अवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने प्राधिकरणको अपेक्षा छ । ग्राहक तथा वितरण सेवा अन्तर्गतका क्षेत्रीय कार्यालय तथा वितरण केन्द्र प्रमुखसँग गरिसकेपछि प्राधिकरणले जलविद्युत तथा प्रसारण लाइन आयोजना प्रमुख, विद्युत केन्द्र प्रमुख र उपकार्यकारी निर्देशकहरुसँग सम्झौता गर्ने छ ।

वितरण केन्द्र प्रमुखसँगको सम्झौतामा विद्युत चुहावट घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, बाँकी बक्यौता असुल गर्ने, स्तरिय, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरबृद्धि गर्ने लगायतका कार्यसम्पादन सुचांक निर्धारण गरिएको छ । हरेक क्षेत्रीय कार्यालय र त्यस मातहतका बितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण,औसत महसुल संकलनको अवधि घटाउने विषयलाई मुख्य लक्ष्य ९टार्गेट०निर्धारण गरिएको छ । कार्य सम्पादनको हरेक चार÷चार महिनामा मूल्याङक गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । हरेक बितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता असुलीमा दिइएको टार्गेटको कम्तिमा ५० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेमा प्रमुखलाई निश्चित रकम नगद प्रोत्साहन भत्तास्वरुप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

टार्गेट हासिल गर्नेले पाएको नम्बर बढुवामा जोड्ने, विदेशमा आयोजना तालिम, सेमिनारमा जान प्राथमिकता दिने लगायतका गैर नगद प्रोत्साहन समेत पाउने छन् । तर, ५० प्रतिशतभन्दा कम लक्ष्य हासिल गरेमा त्यसलाई कमजोर कार्यसम्पादन मानी बढुवामा सोही अनुसार नम्बर बढुवाका लागि नम्बर दिने र नगद तथा गैर नगद प्रोत्साहन नपाउने लगायतको व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्थकोअर्थ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read also x