स्थानीय तहको परिक्षा संचालनका लागि लोकसेवा आयोगलाई बाटो खुला
काठमाडौं,१६ असार । लोक सेवा आयोगले देशभरका ५१५ स्थानीय तहमा नौ हजार १६१ सिटका लागि गरेको विज्ञापनमा परिक्षा संचालनका लागि बाटो खुला भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले आज लोक सेवा आयोगको विज्ञापनविरुद्ध परेका रिटमा सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि स्थानीय तहको परिक्षा संचालनका लागि आयोगलाई बाटो खुला भएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, “उक्त विज्ञापनबमोजिम चार लाखभन्दा बढीको सङ्ख्यामा दरखास्त परेको र सतीमध्ये समावेशी समूहका तर्फबाट एक लाख ५० हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरुको दरखास्त परेको देखिएकाले ती व्यक्तिहरुको प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हक कुण्ठित हुने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न उचित र आवश्यक देखिएन ।”सर्वोच्च अदालतको आदेशले आयोगले गरेको विज्ञापनलाई वैधता दिएको छ । नेपालको संविधानअुनसार समावेशिताका आधारमा विज्ञापन गर्दा स्थानीय तहलाई पृथकपृथक एकाइ मानी समावेशीतर्फ पद छुट्याउनुपर्ने हो भन्ने प्रश्नको निरुपणका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
