संविधानले नै नदिएको अधिकार प्रयोग गर्न किन खोज्दैछिन् राष्ट्रपति?
काठमाडौं, पुस १२ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढिसक्नुपर्नेमा निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म समानुपातिकतर्फको नतिजा समेत सार्वजनिक गरेको छैन । खासगरी राष्ट्रियसभा गठन प्रक्रिया र संसदमा महिलाहरुको एक तिहाई प्रतिनिधित्वको सवाललाई लिएर अहिले नयाँ गतिरोध पैदा भएको छ । यो गतिरोधको जिम्मेवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी देखिएकी छिन् । सरकारले निर्वाचन अघि नै पेश गरेको राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धि अध्यादेश रोकेर उनले नयाँ गतिरोधलाई जन्म दिएकी छिन् । राष्ट्रपतिलाई संविधानले नै नदिएको अधिकार प्रयोग गर्न उक्साउनेहरुले हेक्का राख्नुपर्ने विषय के हो भने राष्ट्रपतिले जुन तर्कका आधारमा विधेयक रोकी राखेकी छिन्, संविधानले नै त्यो अधिकार प्रदान गरेको छैन ।
संविधाननको पालना गराउनुपर्ने राष्ट्रपतिले नै संविधानले नदिएको अधिकार खोज्दा समस्या भएको हो । राष्ट्रपतिले अध्यादेशका सम्बन्धमा संविधानसम्मत निर्णय लिने बताउँदै आएकी छिन् । संविधानसम्मत रहे, नरहेको व्याख्या गर्नका लागि संवैधानिक इजलासको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । यसअघि राष्ट्रपति रामवरण यादवले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई बर्खास्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राष्ट्रपतिले उल्ट्याइदिएपछि भएको आलोचनाका कारण नयाँ संविधानले संविधानको व्याख्या गर्न संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिश गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेर पठाउनुबाहेक उनीसँग अरु विकल्प छैन । संविधानले राष्ट्रपतिलाई सेरेमोनियल बनाएको छ, तर राष्ट्रपति भने असीमित अधिकार उपयोग गर्न खोजिरहेकी छिन् ।
सरकारले पेश गरेको राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धि अध्यादेशमा एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीलाई लिएर वाम गठबन्धनले बखेडा सिर्जना गरिरहेको छ । एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भित्रैको एक व्यवस्था हो । यो व्यवस्था वाम गठबन्धनको बहुमत आएपछि राष्ट्रपतिले त्यस पक्षको कुरा सुनेर रोकेको प्रतिपक्षीहरुको बुझाई छ । राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धमा निर्वाचन अघि कुनै प्रतिक्रिया नदिनु र निर्वाचनपछि संविधानसम्मत निर्णय लिने उनको प्रतिक्रिया नै संविधान विपरित भएको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
