कमजोर फैसला कार्यान्वयन, १० अर्बभन्दा बढी रकम असुल हुन बाँकी
काठमाडौं,१४ भदौं । फैसला कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर हुँदा अदालतले दोषी ठहर गरी सजाय सुनाएका फरार अपराधिबाट १० अर्ब बढी रकम असुल उपर हुन सकेको छैन । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुशार हालसम्म नेपालमा अदालतले अपराधी ठहर गरेका एक लाख २४ हजार ४८ व्यक्ति फरार रहेका छन् । उनिहरुबाट आर्थिक जरिवाना बापत १० अर्ब रकम असुल उपर गर्नुपर्ने छ । यस्तै १ लाख २४ हजार ४८ व्यक्ति फरार हुँदा एक लाख ३८ हजार ४२ वर्ष कैद भुक्तानी बाँकी रहेको छ ।
कारागारको क्षमताभन्दा कैदीको संख्या धेरै हुँदा पनि राज्यले फरार अपराधी पक्राउ गर्न चासो नदिएको हो कि भन्ने आशंका सृजना गरेको छ । फौजदारी अभियोगका थप एक लाख बढी दोषीलाई पक्राउ गरेर थुन्न सरकारसँग जेल नै छैन । कारागार व्यवस्था विभागका अनुसार अहिले देशभरका कारागारमा २१ हजार आठ सय ३५ कैदीबन्दी छन् । तर, जेलको क्षमता १५ हजार चार सय ६६ कैदी अट्ने मात्रै छ । अहिले नै कारागारको क्षमताभन्दा ६ हजार तीन सय ६९ कैदीबन्दी बढी छन् । देशको केन्द्रीय कारागार ‘जगन्नाथदेवल’मै क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी छन् । एक हजार दुई सय ५० पुरुष र दुई सय ५० महिला अटाउने क्षमताको यो कारागारमा दुई हजार चार सय ८६ पुरुष र तीन सय ६७ महिला कैदीबन्दी छन् । यस्तै, विराटनगरस्थित कारागार चार सय पुरुष र ७५ महिला अट्ने क्षमताको भए पनि हाल सात सय ३६ पुरुष र ८७ महिला कैदीबन्दी छन् । सवै भन्दा बढी फरार अपराधि सूनसरी जिल्लामा रहेको छन् ।
